Trending:

‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु टिकटक प्रतिवन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टेलिकमको नमुना सेवा टिकटकको प्रयोग भइरहेको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणको अनुरोध सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वस्तिमा खड्काको आक्रोश
अपडेट

पुस १५ पछि चल्ने छैनन् दर्ता नभएका मोबाइल

१३ पुष २०७९, बुधबार ०८:४३

१३ पुस, काठमाडाैँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही पुस १५ गतेबाट ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।

एमडीएमएस कार्यान्वयनमा आएसँगै अवैध तरिकाले नेपाल भित्र्याइएका, कर नतिरेका र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सेट नेपालमा चल्ने छैनन् । यस्ता मोबाइल सेटको कर आउँदो शुक्रबारभित्रसम्ममा बुझाउन र आइएमइआर नम्बर लिन दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको छ ।

“मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ/ब्लकिङ गर्न प्राधिकरणले परीक्षणको रुपमा लागू गरेको मोबाइल एमडीएमएस पुस १५ गतेदेखि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।” प्राधिकरणले सूचनामा भनेको छ ।

विदेशबाट आउने नेपालीले निजी प्रयोगका लागि आफ्नो साथमा ल्याएका मोबाइल अनिवार्यरुपमा एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, गत भदौ भन्दाअगाडि प्रयोगमा नरहेका मोबाइल सेटको पनि भन्सार घोषणा गरी भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापनपत्र लिएर अनिवार्यरुपमा एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

भन्सारमा घोषणा नभएका मोबाइल पुस १५ गतेदेखि दर्ता नगरिने तथा यस्ता मोबाइल सेट सञ्चालनमा रोक लगाइने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । विदेशबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइल सेटका लागि अनिवार्य रुपमा प्रज्ञापनपत्र लिनुपर्नेछ । प्रज्ञापनपत्र लिइसकेपछि राहदानी, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रमध्ये कुनै आधिकारिक विवरणका आधारमा मात्र दर्ता गरिने पनि प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।

त्यस्तै, नेपालभित्रै मोबाइल खरिद गर्दासमेत उक्त मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भए–नभएको यकिन गरेर खरिद गर्नसमेत प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?