काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनु भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक राजस्व समीक्षा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्ले अनुमोदन गरेको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै सामर्थ्य लगाएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
‘राजस्व परिचालनका हिसाबले संक्रमण अवस्थामा छौं । चलन चल्तिका हिसाबले अघि बढ्दा लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनु’ अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘चलन चल्तिको अभ्यासबाट माथि उठौं । कमीकमजोरीको स्वमूल्यांकन गरौं । चुहावटलाई नियन्त्रण गरौं । राजस्व परिचालनमा कमजोरी हुन नदिऔं ।’
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । उद्योगी व्यवसायी र करदातालाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो कमजोरीसँग डराउने तर करप्रशासनसँग नडराउने गरी सबै करदातालाई बुझाउन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले कर तिर्न उत्प्रेरित हुने वातावरण तयार पारेर अघि बढ्न पनि कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए ।
भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्र यहाँसम्म आउनुमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको बताए । उनले साढे दुई दशकदेखि ऊर्जा उत्पादन सुरु गरेको निजी क्षेत्रबाट मात्र हालसम्म २५ सय मेगावाट बराबरका १८२ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका, ३९ सय मेगावाट बराबरका १३७ आयोजना निर्माणाधीन रहेका र ३९ सय मेगावाट बराबरकै १३६ आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० भएर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेको तथ्याङ्क अर्थमन्त्री पौडेलसामु राखेका थिए ।
राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद आचार्यले करदातालाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्दै आवश्यक सहजीकरण गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १० खर्ब ८२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।
समीक्षामा राजस्व संकलनमा कमी हुनुमा आयातमा राजस्वको बढी निर्भरता भएकोले आयात घट्दा सोझो असर राजस्व परिचालनमा परेको मन्त्रालयको बुझाइ छ । यस्तै, औद्योगिक, निर्माण र व्यापारमा देखिएको संकुचनले समेत राजस्वमा प्रभाव परेको, समग्र मागमा कमी आएको, केही नीतिगत परिवर्तनको प्रभाव परेको सरकारले उच्च लगानी गरेका क्षेत्रबाट राजस्व परिचालन हुन नसकेको लगायतका कारण प्रस्तुत गरिएको थियो ।
