काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अबको पाँच दिन (भदौ १५ गते) भित्र नवीकरण शुल्कबापत १९ अर्ब रुपैयाँ नबुझाए स्वत: लाइसेन्स रद्द हुने जानकारी एनसेललाई दिएको छ।

राजनीतिक दल, सरकार, सञ्चारमाध्यममा मात्रै होइन आवश्यक परे न्यायालयमा समेत ‘सेटिङ’ मिलाउन भन्दै बिचौलिया परिचालन गरेको छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ को उपनियम ३ बमोजिम लाइसेन्सको म्याद सकिनु ३ महिनाअगाडि नै २० अर्ब रुपियाँ नवीकरण शुल्क बुझाएर आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

एनसेलको २० वर्षे लाइसेन्सको म्याद आगामी भदौ १६ गते सकिँदै छ । तसर्थ, २०८१ जेठ १५ भित्र शुल्क र आवेदन दिनुपर्ने थियो । यद्यपि, दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार एनसेलले २०८१ भदौ १५ गतेसम्म लाइसेन्स नवीकरण शुल्कको बाँकी बक्यौता रकमसहित १५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क अर्थात् थप ३ अर्ब गरी कुल २३ अर्ब रुपियाँ बुझाएको अवस्थामा २०८६ भदौ १६ गतेसम्मका लागि लाइसेन्स नवीकरण हुनेछ ।

एनसेलले कानुनअनुसार तीन महिनाअघि नै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष लाइसेन्स नवीकरणका लागि निवेदन दिइसकेको छ । एनसेलले हरेक वर्ष चार अर्ब रुपैयाँ किस्तामा तिर्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै प्राधिकरणलाई चार अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो ।तर, प्राधिकरणले भने कानुनअनुसार मात्रै गर्न सक्ने र अन्य व्यवस्था सरकारले गरेको निर्णयअनुसार मात्रै हुने बताउँदै आएको छ ।

यसो हुँदा एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्न भदौ १६ सम्म २० अर्ब मात्रै नभएर थप तीन अर्ब रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।दूरसञ्चार कम्पनीको नाफा घट्दै गइरहेको अवस्थामा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै चर्काे शुल्क तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्दा मार परेको एनसेलको प्रतिक्रिया छ । सरकारले समन्वय नगरेमा र सहज सुविधा उपलब्ध नगराएमा कम्पनी धरासायी हुनसक्ने र टेलिकम क्षेत्र नै संकटमा पुग्ने स्थिति देखा पर्न सक्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

यस्तोमा नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस विषयमा सञ्चार मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ ।प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने मिति सकिनै लागेको र कम्पनीले किस्ताबन्दी माग गरेको विषय मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको हो ।

एनसेलले नवीकरणका लागि किस्ता सुविधाको माग गरे पनि दिन नसिकने प्राधिकरण र मन्त्रालयले प्रष्ट पारेका छन्। यसअघि दुई पटकसम्म सरकारले यस्तो सुविधा दिइसकेको छ। सरकारले नवीकरण शुल्क तिर्न पटक पटक भन्दा पनि एनसेलले किस्ता सुविधा नै मागिरह्यो। एनसेलले सरकारलाई नटेरेको बुझाइ सरकारी अधिकारीहरुको छ।

विशेषगरी सेयर खरिद–बिक्री र फ्रिक्वेन्सीका विषयमा लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको एनसेलको विषयमा पछिल्लो समय सरकारको तर्फबाट अनुसन्धान समिति बनाएर गरिएको छानबिनले ८५ अर्ब रुपैयाँ दायित्व देखाएको थियो। एनसेलका विभिन्न मुद्दाहरू अदालतमा पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्।

एनसेलले यही भदौ १५ गतेसम्म पनि दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ र राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार शुल्क बुझाएर नवीकरण प्रक्रियामा प्रवेश गरेन भने अनुमतिपत्र नै खारेज हुन्छ। त्यसपछि स्मार्टसेलको जस्तै सम्पूर्ण कम्पनी नै राज्यको स्वामित्वमा आउँछ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण शुल्क र अन्य शुल्क नबुझाएकै कारण हेल्लो नेपाल, सिजी टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ।

२०६१ भदौ १५ गतेदेखि व्यावसायिक सञ्चालनमा आउनेगरी सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र लिएको एनसेलले शुरुमा १० वर्ष र त्यसपछि ५ वर्ष अवधिका दरले नवीकरण गर्दै आएको छ। यसपटक भने २५ वर्षको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको एनसेलले अन्तिम ५ वर्षको लागि सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भएको हो।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र अवधि र नवीकरणसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को (२) मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुअगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष दिनुपर्ने व्यवस्था छ।