Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री
अपडेट

देशभरका सामुदायिक विद्यालय र अस्पतालमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएर इन्टरनेट विस्तार गरिने

१३ असार २०७९, सोमबार १९:०३

१३ असार, काठमाडाैँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले देशभरका सामुदायिक विद्यालय र अस्पतालमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक माथिका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले आगामी आवदेखि सामुदायिक विद्यालय र अस्पतालमा इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि न्यूनतम ५० प्रतिशत अनुदान दिइने बताएका हुन् ।

उनका अनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न टेलिमेडिसन सेवा विस्तार गरिने सरकारको योजना छ । सातै प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा एकै प्रकारको शिक्षा दिइने लक्ष्यअनुसार आगामी आवमा कम्तीमा १०० विद्यालयमा दूरशिक्षा कार्यक्रम लागू गरिने मन्त्री कार्कीले बताए ।

डिजिटल साक्षरतालाई अभियानका रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिँदै उनले सूचनाको सुरक्षित प्रयोग गरी सबै नागरिकको दैनिक क्रियाकलापमा सघाउ पुर्‍याउन साइबर सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए । साइबर सुरक्षाका सम्बन्धमा जनचेतना बढाउने सामग्री तयार गरिएको र साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तयार भइरहेको मन्त्री काकीले बताए ।

उनले सूचना र प्रविधिको क्षेत्र विश्वमा नै महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको र सरकारले देशभर सूचना प्रविधिको गुणस्तर वृद्धि गरी सबैमा पहुँच विस्तार गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारलाई जोड दिएको बताए । मन्त्री कार्कीका अनुसार देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७३५ स्थानीय तहमा ‘फोर जि’ विस्तार सेवा पुगेको छ । चालु आवमा मात्र एक हजार ५९४ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार भएको र ६४३ मोबाइल टावर निर्माण भएका उनले बताए । मोबाइल सेवाको गुणस्तरमापन गर्ने क्रममा गरिएको अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले भने, ‘यसमा दिइएका सुझावको कार्यान्वयन गरी मोबाइल सेवाको गुणस्तर कायम राख्ने निरन्तरता दिइनेछ ।’

सूचना र प्रविधिले मानवको हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको र विशेषगरी आर्थिक तथा शैक्षिक सामाजिक क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच र प्रयोग बढेसँगै सूचना प्रविधि मानव सभ्यताको बहुआयामिक विषयको एक अभिन्न अङ्ग बनेको मन्त्री कार्कीले बताए । सरकारले सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग गरी आर्थिक, सामाजिकलगायत क्षेत्रका क्रियाकलापलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यक्रम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।

डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा जोड दिइएको बताउँदै उनले भने, ‘यसमा तीव्रता दिन छुट्टै आयोजनाको विकास गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ । सरकारी सेवालाई क्रमशः सूचना प्रविधिमार्फत उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको छ । कागजरहित सरकारको कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीयस्तरको निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिएको छ ।’

दूरसञ्चार विस्तार गर्दा तानिएको अनावश्यक केबल र तारको व्यवस्थित उपयोग गर्न सुरु गरिने मन्त्री कार्कीले बताए । आमसञ्चारको विकास र विस्तारमा जोड दिँदै आमसञ्चार माध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीलाई प्रशिक्षण दिन कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालनको काम अघि बढाइएको उनले बताए । मन्त्री कार्कीले सञ्चार मध्यमलाई सहज रुपमा लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।

सञ्चार माध्यमलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नियमनको व्यवस्था गरिएको मन्त्री कार्कीले बताउँदै उनले भने, ‘लामो समयदेखि रोकिएका पत्रिका विज्ञापन वर्गीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको र अनलाइन माध्यमबाट पत्रकारलाई परिचयपत्र दिन थालिएको छ । प्रेस पास लिन काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिएको र आगामी दिनमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।’

देशभित्र र बाहिर कम लागतमा नेपाल टेलिभिजनको पहुँच विस्तार गर्न स्याटलाइट सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्री कार्कीले बताए । उनका अनुसार हुलाक सेवालाई समयानुकूल बनाउन कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न र पुनःसंरचना गर्न अध्ययन सुरु गरिएको छ । देशभित्रै सुरक्षण मुद्रा गर्न कानुनी र भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न जोड दिइएको र आगामी वर्षबाट सुरक्षण छपाइ सुरु गरिने उनको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?