१५ साउन, काठमाडाैँ । देशैभर उच्च गतिको इन्टरनेट पु-याउने परियोजना सम्पन्न भएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम उपयोग गरी सुरु गरिएको यो परियोजनाअनुसार असार मसान्तसम्म देशैभर सार्वजनिक निकायमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ।

परियोजनाअन्तर्गत उपत्यकाबाहेकका ७४ जिल्लाका १६ हजार ११७ सार्वजनिक निकायमा इन्टरनेट जोडिएको हो । यस्तो इन्टरनेट सम्बन्धित निकायले दुई वर्षसम्म निःशुल्क उपयोग गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि सर्वसाधारणले समेत राजधानीकै शुल्कसरह इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत सम्झौता भएका ७०८ स्थानीय निकाय, पाँच हजार ९३३ वडा कार्यालय, पाँच हजार २९९ माध्यमिक विद्यालय र चार हजार २३७ स्वास्थ्य संस्था सबैमा इन्टरनेट जोडिएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच नै प्रतिस्पर्धा गराएर प्राधिकरणले इन्टरनेट जडानको काम अगाडि बढाएको थियो ।

देशभर उच्च गतिको इन्टरनेट (ब्रोडब्यान्ड)को पहुँच बढाउने र डिजिटल नेपालको लक्ष्य कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित परियोजना अघि बढाइएको थियो ।

प्राधिकरणले परियोजनालाई विभिन्न १८ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरेको थियो । सोअनुसार सेवा प्रदायकले तोकिएका सार्वजनिक निकायसम्म इन्टरनेट नेटवर्क पु-याउने र दुई वर्षसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।

इन्टरनेट जडान सम्पन्न भइसकेका प्याकेजमध्ये १० वटाको निरीक्षण र प्रमाणीकरण सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै पाँचवटा प्याकेजको दोस्रो चरणअन्तर्गतको निरीक्षण तथा प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी तीनवटा प्याकेजको भने निरीक्षण तथा प्रमाणीकरणको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस परियोजनाका लागि प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट पाँच अर्ब ६७ करोड ४६ लाख रुपियाँ लगानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो, जसमध्ये असार मसान्तसम्म पाँच अर्ब २६ करोड ५२ लाख रुपियाँ भुक्तान भइसकेको छ । बाँकी रकम भने भुक्तानीकै प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणका निर्देशक दिपेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरणले पाँच वर्षअघि नै यो परियोजना अगाडि बढाए पनि तोकिएको समयभन्दा धेरै पछि मात्र सम्पन्न भएको हो ।

इन्टरनेटबारे प्रश्नैप्रश्न

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा परियोजनालाई हेरिए पनि यसको गुणस्तर र जडानकै अवस्थाबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । कतिपय स्थानीय निकायले परियोजनाअन्तर्गत जडान गरिएको इन्टरनेटको गुणस्तर निकै कमजोर रहेको प्रतिक्रियासमेत दिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त परियोजनामार्फत नेटवर्क जडान गरिए पनि इन्टरनेट भने बन्द रहेको फेला पारेको छ ।

कार्यालयले असारमा सार्वजनिक गरेको आव २०७७÷७८ को प्रतिवेदनले प्रदेश १ अन्तर्गतका भोजपुर, पाँचथर, खोटाङ, धनकुटा र तेह्रथुम र गण्डकी प्रदेशका बागलुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी जिल्लाका तोकिएका १४ वटा सार्वजनिक निकायमा इन्टरनेट कनेक्सन सक्रिय नभएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८१९ स्थानमध्ये ४२ स्थानमा नेटवर्क सञ्चालनमा नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नभएको अवस्थामा सरकारी बाँकीसरह सेवा प्रदायकसँग असुलउपर गर्नुपर्ने कार्यालयको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्राधिकरणले भने परियोजनाअनुसार जडान सम्पन्न भएका स्थानमा इन्टरनेट पुगे÷नपुगेको जानकारी गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो तर पनि जडान भएका कतिपय स्थानमा इन्टरनेटको गुणस्तरका विषयमा अझै पनि गुनासो आउने गर्छ । गोरखापत्र