Trending:

नेपाल टेलिकमको ‘मनसुन अफर’ सार्वजनिक युट्युबले हटाउँदैछ ‘ट्रेन्डिङ’ सेक्सन, नयाँ चार्ट प्रणाली ल्याउने तयारी हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले पायो दुईवटा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जुलाई १५ देखि युट्युबको नयाँ नीति लागू: मौलिक सामग्री नहुँदा मोनिटाइजेशन बन्द विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सात चार्जिङ स्टेसनलाई थप बजेट, १ करोडभन्दा बढी विनियोजन सीजी इलेक्ट्रोनिक्सद्वारा ‘मेरिडिया ५५ इन्च क्यूएलईडी काराओके टीभी’ सार्वजनिक एलन मस्कको स्टारलिंक स्याटेलाइट सेवालाई श्रीलंकाको स्विकृति डिशहोमद्वारा ‘भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड’ सार्वजनिक भैसेपाटीमा युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित इभि वितरण कार्यक्रम सम्पन्न ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको “समुन्नत योजना २” म्युचुअल फन्ड असार २२ गतेदेखि निष्काशनमा , सस्तो, सुरक्षित र व्यावसायिक लगानीको अवसर बेलायती कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न महासंघ अध्यक्ष ढकालको आग्रह सन् २०२६ मा कोलम्बियामा हुने अल्टरनेटिभा फिल्म फेस्टिभलकालागि एसियाली आवेदन खुल्ला हुम्लाका तीन स्थानीय तहका विभिन्न बस्तीमा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध पृथ्वी नजिक सर्ने प्रमुख क्षुद्रग्रहहरू: जोखिम, अनुसन्धान र अन्तरिक्ष मिशनको प्रगति इभीमार्फत १००० युवालाई स्वरोजगार अवसर एस्टन मार्टिन अराम्को र रियलमीको सहकार्यमा पहिलो पटक को-ब्रान्डेड स्मार्टफोन सार्वजनिक टिएम१ का १ सय भन्दा बढी युनिटहरू सडकमा गुड्दै:नेपालको फेवरेट कमर्सियल ईभीको महत्वपूर्ण उपलब्धि शार्क ट्याङ्क नेपालको पहिलो सिजनको ‘पावर्ड बाइ’ प्रायोजक बन्यो टीभीएस अपाचे एलएस अटोको नयाँ अल ह्वील ड्राइभ ‘एलईभी-एक्स’ नेपालमा चाँडै सार्वजनिक हुँदै फोनपे सँगको सहकार्यमा कुमारी बैंकको भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेवा सार्वजनिक एसईई २०८१ को नतिजा अब सिधै मोबाइलमा उपलब्ध विदेशमा रहेका नेपालीको लागि दुईवटा मोबाईल एप सञ्चालनमा डेभलपर्सका लागि गुगलको नयाँ टूल ‘जेमिनाई सीएलआई’ सार्वजनिक खल्तीले सुरु गर्‍यो ‘स्मार्ट डिपोजिट’ नेपालगञ्जमा हुन्डाईको नयाँ क्रेटा ईभी सार्वजनिक ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई आइएमई हस्पिटालिटी र इला होटल एण्ड रिसोर्टका सेवाहरुमा १५ प्रतिशतसम्म छुट इन्फिनिक्सको गेमिङ स्मार्टफोन ‘जीटी ३० प्रो’ नेपाली बजारमा भव्य रूपमा सार्वजनिक फोटोन टुनल्याण्ड जि ७: २३ दिनमा ८ अग्ला र कठिन भूभाग पार गर्ने विश्वको पहिलो पिकअपको नेपालमा आधिकारिक सुरुवात बीवाईडी डल्फिन २०२५ नेपालमा सार्वजनिक हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सकी सिईओ अन्जु श्रेष्ठ सम्मानित त्रिविका १० सेवा अब अनलाइनमार्फत उपलब्ध हिमालयन एभरेष्टद्वारा ग्रामीण कृषकका लागि बीमा सचेतना कार्यक्रम सरकारको चेतावनी बेवास्ता गर्दै मेटा नेपालमा अझै दर्ता भएन आईएमई डिजिटल र खल्ती मर्ज, अब ‘आईएमई खल्ती लिमिटेड’ बिल्ट फर हिमालयज, फोटोन टुनल्यान्ड जी ७ अब नेपालमा डेब्यु गर्न तयार लक्जरी ईभीको नयाँ लाइनअप सँगै सेरेसको बिक्री दोहोरो अंकले वृद्धि गोल्छा ग्रुपद्वारा प्रस्तुत ग्लोकल टीन हिरो नेपाल २०२५ को लागि आवेदन आह्वान ग्राहकले बुझाउनुपर्ने छैन पहिलो ६ महिनाको मासिक किस्ता पोखरामा यामाहा ब्लू फेस्ट २०८२ को सुरुवात – असार १ देखि ६ गतेसम्म चल्ने ११ महिनामा १० खर्ब २७ अर्ब राजस्व संकलन भिभो नेपालद्वारा ‘न्यानो नानी’ अभियान सुरु लुलाङमा टेलिकमको मोबाइल फोन सेवा विस्तार नवीन प्रविधि, आकर्षक डिजाइन र गेमिङ अनुभवको नवीन प्रयोग रुसको नयाँ एपले भुक्तानीदेखि शिक्षासम्मका सेवा दिने एनसेलले भने :फाइभजी तत्काल सम्भव छैन “निफ्रा ग्रीन इनर्जी बोन्ड ६% – २०८८/८९” को बाँडफाँड सफलतापूर्वक सम्पन्न दिपलले पार ग-यो ५ लाख युनिट डेलिभरीको कोशेढुंगा टुनल्याण्ड जी सेभेनको ऐतिहासिक यात्रा: ८ दुर्गम गन्तव्य, २३ दिन र एक विश्व रेकर्ड एमजी कमेट ईभी नेपाली बजारमा सार्वजनिक एप्पलको नयाँ अपडेट: आईओएस २६ सार्वजनिक
World News

देशैभर जोडियो निःशुल्क इन्टरनेट

देशैभर जोडियो निःशुल्क इन्टरनेट
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

१५ साउन, काठमाडाैँ । देशैभर उच्च गतिको इन्टरनेट पु-याउने परियोजना सम्पन्न भएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम उपयोग गरी सुरु गरिएको यो परियोजनाअनुसार असार मसान्तसम्म देशैभर सार्वजनिक निकायमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ।

परियोजनाअन्तर्गत उपत्यकाबाहेकका ७४ जिल्लाका १६ हजार ११७ सार्वजनिक निकायमा इन्टरनेट जोडिएको हो । यस्तो इन्टरनेट सम्बन्धित निकायले दुई वर्षसम्म निःशुल्क उपयोग गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि सर्वसाधारणले समेत राजधानीकै शुल्कसरह इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत सम्झौता भएका ७०८ स्थानीय निकाय, पाँच हजार ९३३ वडा कार्यालय, पाँच हजार २९९ माध्यमिक विद्यालय र चार हजार २३७ स्वास्थ्य संस्था सबैमा इन्टरनेट जोडिएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच नै प्रतिस्पर्धा गराएर प्राधिकरणले इन्टरनेट जडानको काम अगाडि बढाएको थियो ।

देशभर उच्च गतिको इन्टरनेट (ब्रोडब्यान्ड)को पहुँच बढाउने र डिजिटल नेपालको लक्ष्य कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित परियोजना अघि बढाइएको थियो ।

प्राधिकरणले परियोजनालाई विभिन्न १८ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरेको थियो । सोअनुसार सेवा प्रदायकले तोकिएका सार्वजनिक निकायसम्म इन्टरनेट नेटवर्क पु-याउने र दुई वर्षसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।

इन्टरनेट जडान सम्पन्न भइसकेका प्याकेजमध्ये १० वटाको निरीक्षण र प्रमाणीकरण सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै पाँचवटा प्याकेजको दोस्रो चरणअन्तर्गतको निरीक्षण तथा प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी तीनवटा प्याकेजको भने निरीक्षण तथा प्रमाणीकरणको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस परियोजनाका लागि प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट पाँच अर्ब ६७ करोड ४६ लाख रुपियाँ लगानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो, जसमध्ये असार मसान्तसम्म पाँच अर्ब २६ करोड ५२ लाख रुपियाँ भुक्तान भइसकेको छ । बाँकी रकम भने भुक्तानीकै प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणका निर्देशक दिपेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरणले पाँच वर्षअघि नै यो परियोजना अगाडि बढाए पनि तोकिएको समयभन्दा धेरै पछि मात्र सम्पन्न भएको हो ।

इन्टरनेटबारे प्रश्नैप्रश्न

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा परियोजनालाई हेरिए पनि यसको गुणस्तर र जडानकै अवस्थाबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । कतिपय स्थानीय निकायले परियोजनाअन्तर्गत जडान गरिएको इन्टरनेटको गुणस्तर निकै कमजोर रहेको प्रतिक्रियासमेत दिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त परियोजनामार्फत नेटवर्क जडान गरिए पनि इन्टरनेट भने बन्द रहेको फेला पारेको छ ।

कार्यालयले असारमा सार्वजनिक गरेको आव २०७७÷७८ को प्रतिवेदनले प्रदेश १ अन्तर्गतका भोजपुर, पाँचथर, खोटाङ, धनकुटा र तेह्रथुम र गण्डकी प्रदेशका बागलुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी जिल्लाका तोकिएका १४ वटा सार्वजनिक निकायमा इन्टरनेट कनेक्सन सक्रिय नभएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८१९ स्थानमध्ये ४२ स्थानमा नेटवर्क सञ्चालनमा नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नभएको अवस्थामा सरकारी बाँकीसरह सेवा प्रदायकसँग असुलउपर गर्नुपर्ने कार्यालयको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्राधिकरणले भने परियोजनाअनुसार जडान सम्पन्न भएका स्थानमा इन्टरनेट पुगे÷नपुगेको जानकारी गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो तर पनि जडान भएका कतिपय स्थानमा इन्टरनेटको गुणस्तरका विषयमा अझै पनि गुनासो आउने गर्छ । गोरखापत्र

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?