१५ कार्तिक, काठमाडौँ। विद्युतकाे खपत बढाउने तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि मोटो रकम विदेश पठाउनुपरेको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनलाई आफ्नो रणनीतिक महत्वको योजनाका रूपमा चित्रण गरेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन विस्तार गर्ने र त्यसका सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहभागिताको विषयलाई जोड दिएको छ । काठमाडौँं उपत्यकाभित्र बढ्दो सवारीसाधनको सङ्ख्यालाई न्यूनीकरण गर्दै ठूला क्षमताका कम्तीमा पाँच सय विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने माओवादीको योजना छ । त्यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा केही कमी आउने, उपत्यकाको सार्वजनिक सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने सो पार्टीको ठहर छ ।
आन्तरिक रूपमा उत्पादन भएको विद्युतकाे सहज खपत तथा वातावरणमैत्री सवारीसाधनको प्रयोगमा जोड दिने विषयलाई माओवादीले महत्वका साथ समावेश गरेको छ । माओवादीले पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, लोकमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने भएको छ ।
काठमाडौँ—तराई—मधेस द्रूत मार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, काठमाडौँ उपत्यका र अन्य सहरका चक्रपथको स्तोरन्नति र बाहिरी चक्रपथको निर्माण बढाइने सो दलको योजना छ । पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्ने, वीरगञ्ज–काठमाडौँ, रसुवागढी–काठमाडौँ, पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिने, काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोवीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मोनोरेलको निर्माण कार्य अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
चक्रपथ वरिपरि र बुढानिलकण्ठ–सानेपा तथा थानकोट– साँगा खण्डमा मेट्रो रेल परियोजना अघि बढाउने विषयलाई पनि सो दलले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ । पोखरा, विराटनगर, बुटवल, जनकपुर, नेपालगञ्जलगायत मुख्य सहरहरूमा मेट्रो र मनोरेल, ट्रलीलगायत आधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, कोशी, गण्डकी, कर्णाली लगायतका प्रमुख नदी प्रणालीमा जलमार्गको विकासका निम्ति योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने माओवादीले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार र सञ्चालनको कामलाई प्राथमिकता दिने, आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको प्रवर्द्धन हुनेगरी नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने सो दलको योजना छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाइने, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष सहुलियत र अनुदान प्रदान गर्ने विषयलाई महत्वका साथ समेटिएको छ ।
प्रदेशका प्रमुख राजमार्ग र सहरमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको निर्माण तथा प्रदेश तथा पालिकाहरूबाट सबै प्रमुख सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने माओवादीको योजना छ । सार्वजनिक यातायातलाई राज्यको संलग्नता र नियमनमा सहज र सुरक्षित तुल्याउने व्यवस्थाका लागि एक अधिकार सम्पन्न यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन गर्ने, सो प्राधिकरणले यातायात क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत र प्रणालीगत सुधारका कामको नेतृत्व गर्नेछ ।
यातायात व्यवस्थासम्बन्धी प्रचलित नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी एकीकृत यातायात व्यवस्था ऐन निर्माण गर्ने, त्यस क्षेत्रका स्वरोजगार व्यवसायी र मजदुरका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने माओवादीको योजना छ । सामूहिक कम्पनी तथा सहकारीमार्फत यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, सवारी चालकको क्षमता अभिवृद्धि गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित तुल्याउन प्रत्येक प्रदेशमा एक प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश छ ।
माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा सवारी शिक्षा समावेश गर्ने, लोकमार्गलगायत सवारी साधनको अधिक चाप हुने क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयसहितको आधुनिक रिफ्रेस सेन्टर स्थापना गर्ने र सवारी दुर्घटना रोक्न र दुर्घटना पीडित नागरिकले शीघ्र न्याय पाउने व्यवस्थाका लागि दुर्घटना इजलास गठनका लागि पहल गर्ने माओवादीको लक्ष्य छ ।
अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका टुटल, पठाओ, इनड्राइभ लगायतलाई औपचारिक दायरामा ल्याई नियमन र प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई पनि माओवादीले महत्व दिएको छ ।
