Trending:

अब मोवाइल टावरहरू नचाहिने हो त ? मस्कको स्टारलिंकले गर्दैछ चमत्कार रोयल इन्फिल्ड क्लासिक ३५० सिग्नल्स एडिसन सार्वजनिक सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग सरकारको प्राथमिकतामाः सञ्चारमन्त्री गुरुङ इन-ड्राइभ चालकहरूको लागि आइएमई पेको नयाँ योजना शारडा ग्रुप र गोल्छा अर्गनाइजेसनले सञ्चालन गर्‍यो डीसी फास्ट चार्जिङ स्टेसन आइसिटी अवार्ड २०२४ मा ४ विधाका उत्कृष्ट ५ सार्वजनिक बागडोलमा सीजी मोटर्सकाे अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा विश्व प्रसिद्ध गेमिङ एसेसरिज ब्रान्ड ब्ल्याक शार्क नेपाल भित्रिने अन्तिम तयारीमा कम्प्युटर भाइरसका कारण राहदानी आवेदन प्रणाली प्रभावित टाटा ग्रीन ब्याट्रीको च्यानल पार्टनर मिट सम्पन्न फोन गर्न घन्टौँ हिँडेर डाँडोमा जानुपर्ने बाध्यता हट्दै एलन मस्क : विश्वको मात्रै हैन, मानव इतिहासकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बने बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षाका लागि सहकार्य शुरू गर्दै भाटभटेनी र रिन्यु होल्डिङ्सले १२.७५० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र अमेरिकी खर्बपति एलन मस्कबीच भर्चुअल संवाद ‘आइएमई पे’ एपमा बैंक खाता लिङ्क गरी स्मार्टफोन जित्ने मौका माइडिया: चिसो मौसमका लागी उपयोगी विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामान नेपालले पायो ‘बीबी माइनस’ रेटिङ, दक्षिण एसियामा भारतपछि राम्रो अल-इलेक्ट्रिक प्रिमियम इभी जिकर एक्स गुगललाई झट्का, गुगल क्रोम बेच्नुपर्ने सम्भावना देशभरका धर्मकाँटालाई डिजिटल बनाउने तयारी प्लाष्ट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्लाष्टिक प्रर्दशनी गर्ने बीवाईडीका ३० वर्ष : एक करोड गाडी उत्पादन मुर्गियामा डिशहोमको नयाँ शाखा नेपाल टेलिकमको सुन्धारा शाखामा रोबोट सेवा शुरू आईटी निर्याततर्फको ठूलो करदाता बन्यो ‘कोडावतार’ साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्न टेलिकमको अवरुद्ध सेवा सञ्चालन वर्ल्डलिङ्कले तिर्‍यो दुई अर्ब पन्ध्र करोड डिजिटल लाइसेन्स नियमनका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई स्मार्ट फोन हस्तान्तरण शाओमीद्वारा तीन नयाँ पावर ब्याङ्कहरू सार्वजनिक हेलो रोबोट ! तिम्रो नाम के हो ? चन्द्रमामा अर्बौं वर्षअघि ज्वालामुखी विस्फोट हुने गरेको पुष्टि बेलायती अखबार द गार्डियनले अबदेखि एक्समा सामग्री पोस्ट नगर्ने आजदेखि ‘फीन इलेक्ट्रो टेक २०२४’ सुरु आइटी उद्योगमार्फत रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ एलन मस्कको ‘स्टारलिङ्क’​​​​​​​लाई भारतमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइयो पाथीभरामा डिजिटल माध्यमबाट भेटी चढाउने व्यवस्था इन्ड्राइभले सार्वजनिक गर्‍यो ‘इन्ड्राइभ कम्फर्ट’ सुविधा काठमाडौँमा ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२४’ हुँदै चांगान नेपालले बुटवलमा सार्वजनिक गर्‍यो दिपल ईभी सामसङ ग्यालेक्सी ए१६ फाइभजी लन्च चीनद्वारा ‘रिमोट सेन्सिङ’ उपग्रहहरूको प्रक्षेपण चीनद्वारा ‘रिमोट सेन्सिङ’ उपग्रहहरूको प्रक्षेपण विदुरमा चिनियाँ भाषा र आइटीका कक्षा सञ्चालन माइपे वालेट र एससीटीबीच क्यूआर मार्फत भुक्तानीको लागि सम्झौता दुर्गा प्रसाईंले ‘दुर्गा राइड शेयरिङ्ग प्लेटफर्म ल्याउँदै नेपाल टेलिकमले ल्यायो कर्पोरेट ग्राहकलाई मल्टिपल टीभी जडान गर्ने सुविधा क्यान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कुँवर असोसियोको उपाध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित हुन्डाईको आयोनिक ५ ईभी अब सय किलोवाटमा
अपडेट

पाँचखाल ‘ग्रीन स्मार्ट-सिटी’को सम्भाव्यता अध्ययन सुरु

पाँचखाल ‘ग्रीन स्मार्ट-सिटी’को सम्भाव्यता अध्ययन सुरु
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

८ पुस, काभ्रे । पाँचखाल नगरपालिकामा ‘ग्रीन स्मार्ट सिटी’को सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनसँगै सिटी निर्माणका लागि विभिन्न निकायद्वारा छलफल पनि सुरु गरिएको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नगरका जनप्रतिनिधसँग युएन क्यापिटल फण्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा), युएनसिडिएफ नामक गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले गत हप्ता छलफल गरेका छन् । नगरप्रमुख महेश खरेलले चालु आर्थिक वर्षमै ग्रीन स्मार्ट सिटीको डिपीआर सकेर निर्माण सुरु गर्ने योजनामा रहेको बताए।

गत वर्षको फागुन पहिलो साता पाँचखाल नगरमा विकास गरिने ग्रीन स्मार्ट सिटीका लागि सिङ्गापुरको सुरबाना जुरोङ (एसजे) समूहको सदस्य एसएमइसी इनटरनेशनल प्रालि (एसएमइसी)बीच निर्माणको सम्झौता गरिसकिएको छ ।

समझदारीपत्रमा सिङ्गापुरको ग्लोबल सहरी पूर्वाधार परामर्श फर्मसमेत रहेको एसजेको सदस्य एसएमइसीले प्रस्तावित काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न आवश्यक प्रारम्भिक अध्ययन, परियोजनाको संरचनागत खाका एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सफल अभ्यास अध्ययन–विश्लेषणसम्बन्धी कार्य गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि पाँचखाल नगरले जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ ।

नगरले यसअघि नै नेपालमै पहिलो ग्रीन स्मार्ट–सिटी निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपीआर० तयार गरी निर्माण थालनी गर्ने योजना बनाएको थियो ।
सम्झौताअनुसार काठमाडाँैस्थित निफ्राले स्मार्ट सिटीको ‘बजार अध्ययन’का लागि अमेरिकन परामर्शदाता कम्पनी जोन्स लाङ लासेल प्रोपर्टी कन्सल्टेन्टस् प्रालि ९जेएलएल० कम्पनीसँग गत वर्ष नै सम्झौता गरिसकेको छ । निफ्राले जेएलएलको प्रतिवेदनपछि स्मार्ट सिटीको थप विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढाइने जनाएको छ ।

करिब पाँच हजार पाँच सय रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने स्मार्ट सिटीका लागि निफ्राले पाँचखाल नगरसँग एक वर्षअघि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा (सवल, सक्षम, समावेशी र समृद्ध पूर्वाधार) परियोजनामा लगानी, निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । सम्झौतामा व्यवस्थित गर्नुपर्ने पूर्वाधारलगायत निजी(साझेदारी माध्यमबाट नगरलाई स्मार्ट बनाउने विषयमा सात बुँदा उल्लेख गरिएको हो ।

स्मार्ट सिटी पूर्वाधार निर्माणमा रु दुई अर्ब खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । कूल क्षेत्रफलमध्ये छ सय ५० रोपनी जग्गा नगरले आफ्नो स्वामित्वबाट उपलब्ध गराउनेछ । ‘ल्याण्डपुलिङ मोडल’मा विकसित हुने स्मार्ट सिटीका लागि नगरले प्रशासनिक र जमिन व्यवस्थापनको काममा सघाउने तथा पूर्वाधार निर्माणको खर्च निफ्रा र उसका साझेदार संस्थाले गर्ने नगरप्रमुख खरेलले बताए ।

उनका अनुसार निफ्राले पाँचखाल स्मार्ट सिटीका लागि विदेशी तथा स्वदेशी निर्माण कम्पनीसँग साझेदारी गर्दै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेको छ । ‘पाँचखाल नगर, कृषि सहर’ नारालाई सार्थक बनाउन नगरले यसअघिनै पाँचखालको खेतीयोग्य जमिनलाई ‘प्लटिङ’ गर्न पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । खेतीयोग्य जमिन जोगाएर मानव बस्ती तथा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न नगरको योजना छ ।

पाँचखाल नगरमा सघन सहरी विकास कार्यक्रम लागू गरिएको छ । यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइएसँगै सरकारले ग्रीन स्मार्ट–सिटी निर्माणका लागि गत वर्ष फागुनमा मन्त्रालयको सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रु ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

कार्यक्रमले नगरको ‘ग्रीन स्मार्ट–सिटी’को योजनालाई थप मद्दत गर्ने नगरप्रमुख महेश खरेलले बताउनुभयो । कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले छनोट गरेका ४४ वटा नगरमा पाँचखाल पनि थियो ।

पाँचखाललाई प्राप्त पचास करोड बजेटमा ५० प्रतिशत सडक क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत आयआर्जन, १५ प्रतिशत सामुदायिक पूर्वाधार तथा पाँच प्रतिशत रकम शासकीय पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।

साथै कार्यक्रमअन्तर्गत बसपार्क निर्माण, मिनी(मार्केट, हाट बजार तथा नगरका सडक तथा नाली थप व्यवस्थित गराइने जनाइएको छ । कार्यक्रम मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेछ भने नगरले समन्वयात्मक भूमिका र सहजीकरण गर्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?