Trending:

आईटी प्लाजामा ८० प्रतिशत छुट र लक्की ड्र जित्ने मौका: महोत्सवको शुरुवात नेपाल टेलिकमको आग्रह: आफ्नै नाममा दर्ता भएको सिमकार्ड मात्र प्रयोग गर्नुस् डाइनामिक टेक्नोसफ्ट १६औँ वर्षमा, अन्तर्राष्ट्रिय सेवा विस्तारको तयारी काठमाडौंमा युबुकन एसिया २०२५ आयोजना हुने मे महिनादेखि स्काइप बन्द टेलिकमको फोरजी संजालले छोयो गुराँस गाउँपालिकाको डाँडाकाँडा डिपसिकले सहमतिबिना चिनियाँ कम्पनीलाई डाटा पठाएको दक्षिण कोरियाको आरोप ‘डिजिटल कर्णाली’ अभियानलाई प्राथमिकता, विद्यालयमा डिजिटल शिक्षा सुरु हुने तयारी एनसेललाई डाटा सेन्टर र क्लाउड सेवामा सरकारी मान्यता, पहिलो सूचीकृत कम्पनी भिभो वाई २९ नेपालमा सार्वजनिक चीनमा पहिलोपटक रोबोट हाफ–म्याराथन सम्पन्न राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पुरस्कारको आवेदन दिने भोलि अन्तिम दिन ब्रह्माण्डमा जीवनको संकेत सहितको अर्को ग्रह भेटियो सरकारी वेबसाइटहरू ठप्प, सेवाग्राही हैरान इन्स्टाग्रामले ल्यायो ‘लक्ड रील्स’ फिचर तीन दिन नचलाए फोन आफैं रिस्टार्ट हुन्छ: गुगलको नयाँ सुरक्षा फिचर डिजिटल अपराधको नयाँ शैली: राहुल बुढाद्वारा चार हजार इसेवा अकाउन्ट ह्याक जुकरबर्गको घोषणा: फेसबुक सामाजिक सञ्जाल होइन, एआई मनोरञ्जन प्लेटफर्म हो स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेडलाई पीसीआई–डीएसए प्रमाणीकरण प्राप्त इन्फोडेभलपर्स र वन पोइन्ट फाइनान्सियल सर्भिसेजबीच नयाँ रणनीतिक सहकार्यको शुरु बीवाईडी ईभीमा अब गाडीसमेत १० वर्षको वारेन्टी क्यान महासंघ र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयबीच दीर्घकालीन सहकार्य इलेक्ट्रिक स्कुटर खरिद गर्दा ३६ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने त्रिविमा प्रमाणपत्रका लागि अनलाइनबाटै निवेदन दिने सकिने अब घरबाटै नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस लिन सकिने सामसङको ग्यालेक्सी एस२५ अल्ट्रा १ टिबी नेपाली बजारमा चितवनमा दिपल ईभीको औपचारिक बिक्री सुरु बागमतीमा यातायात राजस्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने इन्टरनेट पहुँच विस्तारका लागि शुल्क घटाउन सुझाव १०० ग्लोबल वुमन इन एआईको सूचीमा नेपालकी नामी बराल २० किलोसम्मको सामान उठाउने र वृद्धको सेवा गर्ने मानवजस्तै रोबोट तयार सूर्यज्योति लाइफले ‘केयर्स कार्ड’ र ‘ई–कर्जा सेवा’ सुरु गर्‍यो नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न गृहकार्य सुरु वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी फेसबुकबाट पैसा कमाउने ७ प्रभावकारी तरिका: सुरु गर्ने सजिलो उपायहरू बीवाईडीले विश्वकै पहिलो मेगावाट फ्ल्यास चार्जिङ प्लेटफर्म सार्वजनिक गर्‍यो मेटाले सार्वजनिक गर्‍यो नयाँ एआई मोडल ‘एलएलएम’ पहिलो मोबाइल कलको ऐतिहासिक क्षण: ५२ वर्षअघि आजैका दिन गरिएको थियो पहिलो कल फोनपेको ऐतिहासिक कीर्तिमान: एकै दिन २.६२ अर्ब रुपैयाँ कारोबार भारतमा ९.७ मिलियन ह्वाट्सएप अकाउन्ट बन्द, मेटाद्वारा अहिलेसम्मकै कडा कारबाही व्हाट्सएप स्टेटसमा सजिलै गीत राख्ने तरीका, नयाँ सुविधा आयो! वैज्ञानिकले खुलाए रहस्य: अन्तरिक्षबाट आउने अनौठा रेडियो सिग्नलको स्रोत पत्ता लाग्यो एथरले नयाँ मोडल ‘४५०एक्स’ र ‘४५०एस’ सार्वजनिक गर्यो डिशहोमले इजभिज वाइफाइ आइपी क्यामेरा बजारमा ल्यायो नेपाल क्षेत्रीय आइटी हब बन्न सक्नेछः मन्त्री गुरुङ एलन मस्कले आफ्नै कम्पनी एक्सएआईलाई ३३ अर्ब डलरमा ‘एक्स’ बेचे डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको लक्ष्य हासिल गर्न सहजीकरण आवश्यक : सञ्चारमन्त्री गुरुङ एआई प्रविधिसहित सामसुङ ग्यालेक्सी ए५६, ए३६ र ए२६ नेपाली बजारमा सार्वजनिक पोखरामा स्काईवेलको नयाँ सोरूम विस्तार भिभो एप्पललाई चुनौती दिन नयाँ रणनीतिसहित तयारीमा
अपडेट

पाँचखाल ‘ग्रीन स्मार्ट-सिटी’को सम्भाव्यता अध्ययन सुरु

पाँचखाल ‘ग्रीन स्मार्ट-सिटी’को सम्भाव्यता अध्ययन सुरु
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

८ पुस, काभ्रे । पाँचखाल नगरपालिकामा ‘ग्रीन स्मार्ट सिटी’को सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनसँगै सिटी निर्माणका लागि विभिन्न निकायद्वारा छलफल पनि सुरु गरिएको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नगरका जनप्रतिनिधसँग युएन क्यापिटल फण्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा), युएनसिडिएफ नामक गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले गत हप्ता छलफल गरेका छन् । नगरप्रमुख महेश खरेलले चालु आर्थिक वर्षमै ग्रीन स्मार्ट सिटीको डिपीआर सकेर निर्माण सुरु गर्ने योजनामा रहेको बताए।

गत वर्षको फागुन पहिलो साता पाँचखाल नगरमा विकास गरिने ग्रीन स्मार्ट सिटीका लागि सिङ्गापुरको सुरबाना जुरोङ (एसजे) समूहको सदस्य एसएमइसी इनटरनेशनल प्रालि (एसएमइसी)बीच निर्माणको सम्झौता गरिसकिएको छ ।

समझदारीपत्रमा सिङ्गापुरको ग्लोबल सहरी पूर्वाधार परामर्श फर्मसमेत रहेको एसजेको सदस्य एसएमइसीले प्रस्तावित काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न आवश्यक प्रारम्भिक अध्ययन, परियोजनाको संरचनागत खाका एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सफल अभ्यास अध्ययन–विश्लेषणसम्बन्धी कार्य गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि पाँचखाल नगरले जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ ।

नगरले यसअघि नै नेपालमै पहिलो ग्रीन स्मार्ट–सिटी निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपीआर० तयार गरी निर्माण थालनी गर्ने योजना बनाएको थियो ।
सम्झौताअनुसार काठमाडाँैस्थित निफ्राले स्मार्ट सिटीको ‘बजार अध्ययन’का लागि अमेरिकन परामर्शदाता कम्पनी जोन्स लाङ लासेल प्रोपर्टी कन्सल्टेन्टस् प्रालि ९जेएलएल० कम्पनीसँग गत वर्ष नै सम्झौता गरिसकेको छ । निफ्राले जेएलएलको प्रतिवेदनपछि स्मार्ट सिटीको थप विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढाइने जनाएको छ ।

करिब पाँच हजार पाँच सय रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने स्मार्ट सिटीका लागि निफ्राले पाँचखाल नगरसँग एक वर्षअघि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा (सवल, सक्षम, समावेशी र समृद्ध पूर्वाधार) परियोजनामा लगानी, निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । सम्झौतामा व्यवस्थित गर्नुपर्ने पूर्वाधारलगायत निजी(साझेदारी माध्यमबाट नगरलाई स्मार्ट बनाउने विषयमा सात बुँदा उल्लेख गरिएको हो ।

स्मार्ट सिटी पूर्वाधार निर्माणमा रु दुई अर्ब खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । कूल क्षेत्रफलमध्ये छ सय ५० रोपनी जग्गा नगरले आफ्नो स्वामित्वबाट उपलब्ध गराउनेछ । ‘ल्याण्डपुलिङ मोडल’मा विकसित हुने स्मार्ट सिटीका लागि नगरले प्रशासनिक र जमिन व्यवस्थापनको काममा सघाउने तथा पूर्वाधार निर्माणको खर्च निफ्रा र उसका साझेदार संस्थाले गर्ने नगरप्रमुख खरेलले बताए ।

उनका अनुसार निफ्राले पाँचखाल स्मार्ट सिटीका लागि विदेशी तथा स्वदेशी निर्माण कम्पनीसँग साझेदारी गर्दै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेको छ । ‘पाँचखाल नगर, कृषि सहर’ नारालाई सार्थक बनाउन नगरले यसअघिनै पाँचखालको खेतीयोग्य जमिनलाई ‘प्लटिङ’ गर्न पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । खेतीयोग्य जमिन जोगाएर मानव बस्ती तथा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न नगरको योजना छ ।

पाँचखाल नगरमा सघन सहरी विकास कार्यक्रम लागू गरिएको छ । यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइएसँगै सरकारले ग्रीन स्मार्ट–सिटी निर्माणका लागि गत वर्ष फागुनमा मन्त्रालयको सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रु ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

कार्यक्रमले नगरको ‘ग्रीन स्मार्ट–सिटी’को योजनालाई थप मद्दत गर्ने नगरप्रमुख महेश खरेलले बताउनुभयो । कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले छनोट गरेका ४४ वटा नगरमा पाँचखाल पनि थियो ।

पाँचखाललाई प्राप्त पचास करोड बजेटमा ५० प्रतिशत सडक क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत आयआर्जन, १५ प्रतिशत सामुदायिक पूर्वाधार तथा पाँच प्रतिशत रकम शासकीय पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।

साथै कार्यक्रमअन्तर्गत बसपार्क निर्माण, मिनी(मार्केट, हाट बजार तथा नगरका सडक तथा नाली थप व्यवस्थित गराइने जनाइएको छ । कार्यक्रम मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेछ भने नगरले समन्वयात्मक भूमिका र सहजीकरण गर्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?