Trending:

स्क्र्याम्बलर ४०० एक्सको नयाँ कलर भेरिएन्ट पर्ल ह्वाइट सार्वजनिक अर्थमन्त्री पौडेल अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ काठमाडौं महानगरपालिकाले थाल्यो जिआईएस नक्सांकन नेपाली बजारमा अनर एक्स ९सी आउँदै ओपनएआई किन्ने मस्कको प्रस्ताव कम्पनीले गर्‍यो अस्वीकार डिशहोमको ‘समर स्पिड’ अफर सार्वजनिक भान्सको एआई चेतावनीपछि चीनद्वारा प्रविधिको ‘राजनीतिकरण’ को विरोध भायानेटले ५५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझायो ओपन एआई खरिद गर्ने मस्कको प्रस्ताव सामसङको ‘बिस्पोक एआई फ्रन्ट–लोड वासिङ मेसिन नेपाली बजारमा इसेवा वालेटमा रहेको पैसा अब एनआईसी एसिया बैंकको एटीएमबाट पनि निकाल्न मिल्ने छ खुट्टा भएको रोबट कुकुरको अन्टार्कटिकामा परीक्षण स्कोडा नेपालको फाइनान्सिङ योजना सार्वजनिक टिकटक किन्न एलन मस्कले देखाएनन् इच्छा सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस, विधेयकमा के-के छन् ? चीनले सन् २०२५ ‘ग्लोबल डेभलपर सम्मेलन’ आयोजना गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग टिकटकरहरुको भेट : पुनः सञ्चालनप्रति प्रशन्नता विद्युतीय व्यापार विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस डिजिटल भुक्तानीमा लगाएको भ्याट खारेज गर्न सांसद डाँगीको माग ‘वनप्लस १३’ नेपाली बजारमा भृकुटीमण्डपमा ‘क्यान इन्फोटेक’ शुरू यस वर्षभित्र ‘आइटिपार्क’ बनाउछौँ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए प्रतिबन्ध गर्ने सञ्चारमन्त्रीको चेतावनी नेपाल टेलिकमले कमायो ६ अर्ब २३ करोड मुनाफा नेपाल टेलिकमको ई-सिम अनलाइनबाटै लिन सकिने चीनको डिपसिकविरुद्ध मुद्दा हाल्ने ‘कुनै योजना छैन : अल्टम्यान अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनी सूचीकरण गर्न मन्त्रालयको सूचना क्यानडामाथि थप कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी ओमोडा एण्ड जेइकोको नयाँ शोरुम बसुन्धारामा विस्तार, कुलमान घिसिङद्वारा उद्घाटन टाटा नेक्सनको नयाँ मोडल ‘नेक्सन केथ्री’ सार्वजनिक माघ २४ गतेदेखि क्यान इन्फोटेक दक्षिण कोरियाको नियामक निकायले प्रयोगकर्ताको डाटाबारे डिपसिकसँग सोधपुछ गर्ने सीजी मोटर्सद्वारा वीरगन्जमा ईभी ब्रान्ड लन्च अमेरिकी संसदमा डिपसिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध आइफोनको विक्री घट्यो नासाका दुई अन्तरिक्षयात्रीले गरे पहिलोपटक एकसाथ स्पेस वाक मन्त्री गुरुङले भने “आइटी क्षेत्रबाटै रोजगार सुनिश्चित गर्ने आधार सिर्जना गर्छौं” सिप्रदी एप विद्यालय र अभिभावकमाझ लोकप्रिय बन्दै सामसङ एस–२५ सिरिज नेपालमा प्रि–बुकिङ सुरू फेक आईडीबाट भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे ५ वर्षसम्म कैद डिपसिकको ‘स्पुतनिक क्षण’ले अमेरिकी चिप प्रतिबन्धमा रहेका कमजोरी उजागर सामसङले घटायो ग्यालेक्सी ‘एस २४ अल्ट्रा’ यस्तो छ नयाँ मूल्यसूची विश्वकै पहिलो ‘ट्रान्सफर्मर एसयुभी’ दिपल ई ०७ नेपालमा सार्वजनिक चीनको चर्चित एआई च्याटबट डिपसिकप्रति अस्ट्रेलिया चिन्तित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो टेलिस्कोप प्रकाश प्रदूषणको चपेटामा सीजी मोटर्सद्वारा नेपालमा आयन भी सार्वजनिक सरकारी कर्मचारीलाई साइबर सुरक्षा सम्बन्धी एडभाइजरी जारी भारतमा बीवाईडी सी लायन ७ सार्वजनिक, यस्ता छन् फिचर इसेवा १६ औँ वर्षमा प्रवेश, थपिए यस्ता सुविधा निकोनको जेड ५० टू क्यामेरा नेपाली बजारमा
अपडेट

‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रमा समस्या

‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रमा समस्या
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

२० फागुन, काठमाडाैँ। प्रविधिमैत्री बनाउन ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र वितरण सुरु भए पनि प्रविधिका कारण सेवाग्राही समस्या भोग्न बाध्य छन् । अनुमतिपत्रमा भएका कतिपय सूचना यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग फरक पर्ने गरेको छ । चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवा पूर्णरूपमा प्रविधिमैत्री बन्न सकिरहेको छैन भने सुरु भएको सेवामा समेत समस्या देखिएको छ ।

दश वर्ष पुरानो अनुमतिपत्रमा विभिन्न समस्या रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख राजकुमार कपालीले बताए । ‘खासगरी पुरानो अनुमतिपत्रमा समस्या पाइएको छ, सर्भरका कारणले रेकर्ड बिग्रिएर यस्तो भएको हुनसक्छ,’– उनले भने ।

व्यक्तिले अनुमतिपत्र नवीकरण गरिरहेको तर प्रविधिसहितको प्रणालीमा नदेखिने समस्या रहेको प्रमुख कपालीले बताए । ‘नवीकरणसम्बन्धी काम गर्दागर्दै बत्ती गयो भने प्रणालीमा नदेखिने समस्या छ, यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीको पैसा काटिन्छ र नवीकरण पनि भएको हुन्छ,’– उनले भने ।

नवीकरणको समयमा समस्या आउने भएकाले समस्या समाधानका लागि विभागसँग समन्वय गरेर सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको प्रमुख कपालीले बताए ।

पहिला सङ्घअन्तर्गत रहेको यातायात कार्यालय नयाँ संविधान जारी भएसँगै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । अनुमतिपत्रमा प्रणाली व्यवस्थापन र छपाइको काम विभागले र अन्य काम सम्बन्धित कार्यालयले गरिरहेका छन् ।

विभाग सङ्घीय सरकारअन्तर्गत र कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत भएकाले समन्वयमा कमी देखिएको हुँदा अनुमतिपत्र छपाइमा समस्या आइरहेको प्रमुख कपालीको भनाई छ । ‘सेवा प्रवाहका समयमा सेवाग्रहीलाई समस्या हुँदा विभागले प्रदेश जाउँ र प्रदेशले विभाग जाउँ भन्ने गरेको पाइन्छ,’– कपालीले भने ।

पुरानो ढड्डाको समस्या ८० प्रतिशत सकिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ । विसं २०८० असारसम्म यी समस्या समाधानको योजना रहेको जनाइएको छ । पहिलेको ढड्डाको हेरेर तथ्याङ्क प्रविष्टि गराउँदा गल्ती भएको हुनसक्ने भन्दै सूचना अनुमतिपत्रभन्दा ढड्डामा फरक पर्ने देखिएको प्रमुख कपालीको भनाइ छ । सरकारले सरकारी कार्यालयलाई कागजरहित बनाउने भनेपछि बागमती प्रदेश सरकारले पनि सोही अवधारणाअनुसार छलफल गरी कार्य गरिरहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयलाई तीन महिनाभित्र कागज हटाइसक्ने जानकारी गराएको बताउँदै अझै साढे छ लाखदेखि सात लाख ढड्डाबाट उतार्न बाँकी रहेको कपालीले जानकारी दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?