Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंक र शशिला मोटर्सबीच विद्युतीय सवारी कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सम्झौता रियलमीको जिटी ६ टि नेपालमा सार्वजनिक द एआई पोट्रेट होनोर २०० मा विशेष अफरको घोषणा टेस्लाले आगामी वर्षदेखि ह्युमनोइड रोबोट बनाउने अचल सम्पत्ति नहुनेको पनि कर्जामा पहुँच हुन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल ग्लोबल आइएमई बैंक ‘युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स, २०२४’ को दुई विधामा सम्मानित ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले ५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निष्कासन गर्दै ह्वाट्सएपमा लगातार नयाँ-नयाँ फिचर ‘आईएमई पे’ र ‘एडुसन्जाल’ बीच पेमेन्ट पार्टनरशिप सम्झौता इशान हस्पिटलमा ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई विशेष छुट प्रमोकोड ‘फोन पे डाइरेक्ट’ प्रयोग गरेर आइफोन १५ प्रो जित्न सकिने आईटी प्रणालीमा देखा परेको समस्या शनिवारबाट सुधार हुँदै डिशहोमको ‘माईडिशहोम’ एप फेरि सार्वजनिक राजविराजमा सिसी क्यामरा जडान निर्माण व्यवसायीको भुक्तान रोकिएको रकम तत्काल उपलब्ध हुने-अर्थमन्त्री पौडेल कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न अर्थमन्त्रीसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको माग टेलिकमको मनसुन अफर, ल्यायो नयाँ भ्वाइस र डेटा प्याक एनसेलकाे वायरफ्री प्लस सेवामा नयाँ अफर, अल्टिमा ग्याजेट निःशुल्क पाइने ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई र जाल्सानबीच त्रिपक्षीय समझदारी, उच्च शिक्षाका लागि जापान जाने विद्यार्थीलाई कर्जा प्रवाह सहज गरिने ग्लोबल आइएमई बैंक र नास–आईटी बिच दिगो साझेदारीसम्बन्धी सम्झौता ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता सूचना प्रविधि पढेका तथा पढ्न चाहनेका लागि भोलि ‘आईटी मेला’ आयोजना हुँदै, यसरी बन्नहोस् सहभागी ग्लोबल आइएमई बैंक डिल्लीबजार शाखाद्वारा वित्तीय तथा डिजिटल बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम आयोजना ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली
अपडेट

‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रमा समस्या

२० फाल्गुन २०७९, शनिबार १४:३०

२० फागुन, काठमाडाैँ। प्रविधिमैत्री बनाउन ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र वितरण सुरु भए पनि प्रविधिका कारण सेवाग्राही समस्या भोग्न बाध्य छन् । अनुमतिपत्रमा भएका कतिपय सूचना यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग फरक पर्ने गरेको छ । चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवा पूर्णरूपमा प्रविधिमैत्री बन्न सकिरहेको छैन भने सुरु भएको सेवामा समेत समस्या देखिएको छ ।

दश वर्ष पुरानो अनुमतिपत्रमा विभिन्न समस्या रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख राजकुमार कपालीले बताए । ‘खासगरी पुरानो अनुमतिपत्रमा समस्या पाइएको छ, सर्भरका कारणले रेकर्ड बिग्रिएर यस्तो भएको हुनसक्छ,’– उनले भने ।

व्यक्तिले अनुमतिपत्र नवीकरण गरिरहेको तर प्रविधिसहितको प्रणालीमा नदेखिने समस्या रहेको प्रमुख कपालीले बताए । ‘नवीकरणसम्बन्धी काम गर्दागर्दै बत्ती गयो भने प्रणालीमा नदेखिने समस्या छ, यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीको पैसा काटिन्छ र नवीकरण पनि भएको हुन्छ,’– उनले भने ।

नवीकरणको समयमा समस्या आउने भएकाले समस्या समाधानका लागि विभागसँग समन्वय गरेर सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको प्रमुख कपालीले बताए ।

पहिला सङ्घअन्तर्गत रहेको यातायात कार्यालय नयाँ संविधान जारी भएसँगै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । अनुमतिपत्रमा प्रणाली व्यवस्थापन र छपाइको काम विभागले र अन्य काम सम्बन्धित कार्यालयले गरिरहेका छन् ।

विभाग सङ्घीय सरकारअन्तर्गत र कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत भएकाले समन्वयमा कमी देखिएको हुँदा अनुमतिपत्र छपाइमा समस्या आइरहेको प्रमुख कपालीको भनाई छ । ‘सेवा प्रवाहका समयमा सेवाग्रहीलाई समस्या हुँदा विभागले प्रदेश जाउँ र प्रदेशले विभाग जाउँ भन्ने गरेको पाइन्छ,’– कपालीले भने ।

पुरानो ढड्डाको समस्या ८० प्रतिशत सकिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ । विसं २०८० असारसम्म यी समस्या समाधानको योजना रहेको जनाइएको छ । पहिलेको ढड्डाको हेरेर तथ्याङ्क प्रविष्टि गराउँदा गल्ती भएको हुनसक्ने भन्दै सूचना अनुमतिपत्रभन्दा ढड्डामा फरक पर्ने देखिएको प्रमुख कपालीको भनाइ छ । सरकारले सरकारी कार्यालयलाई कागजरहित बनाउने भनेपछि बागमती प्रदेश सरकारले पनि सोही अवधारणाअनुसार छलफल गरी कार्य गरिरहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयलाई तीन महिनाभित्र कागज हटाइसक्ने जानकारी गराएको बताउँदै अझै साढे छ लाखदेखि सात लाख ढड्डाबाट उतार्न बाँकी रहेको कपालीले जानकारी दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?