Trending:

नेपाल टेलिकमको ‘मनसुन अफर’ सार्वजनिक युट्युबले हटाउँदैछ ‘ट्रेन्डिङ’ सेक्सन, नयाँ चार्ट प्रणाली ल्याउने तयारी हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले पायो दुईवटा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जुलाई १५ देखि युट्युबको नयाँ नीति लागू: मौलिक सामग्री नहुँदा मोनिटाइजेशन बन्द विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सात चार्जिङ स्टेसनलाई थप बजेट, १ करोडभन्दा बढी विनियोजन सीजी इलेक्ट्रोनिक्सद्वारा ‘मेरिडिया ५५ इन्च क्यूएलईडी काराओके टीभी’ सार्वजनिक एलन मस्कको स्टारलिंक स्याटेलाइट सेवालाई श्रीलंकाको स्विकृति डिशहोमद्वारा ‘भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड’ सार्वजनिक भैसेपाटीमा युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित इभि वितरण कार्यक्रम सम्पन्न ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको “समुन्नत योजना २” म्युचुअल फन्ड असार २२ गतेदेखि निष्काशनमा , सस्तो, सुरक्षित र व्यावसायिक लगानीको अवसर बेलायती कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न महासंघ अध्यक्ष ढकालको आग्रह सन् २०२६ मा कोलम्बियामा हुने अल्टरनेटिभा फिल्म फेस्टिभलकालागि एसियाली आवेदन खुल्ला हुम्लाका तीन स्थानीय तहका विभिन्न बस्तीमा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध पृथ्वी नजिक सर्ने प्रमुख क्षुद्रग्रहहरू: जोखिम, अनुसन्धान र अन्तरिक्ष मिशनको प्रगति इभीमार्फत १००० युवालाई स्वरोजगार अवसर एस्टन मार्टिन अराम्को र रियलमीको सहकार्यमा पहिलो पटक को-ब्रान्डेड स्मार्टफोन सार्वजनिक टिएम१ का १ सय भन्दा बढी युनिटहरू सडकमा गुड्दै:नेपालको फेवरेट कमर्सियल ईभीको महत्वपूर्ण उपलब्धि शार्क ट्याङ्क नेपालको पहिलो सिजनको ‘पावर्ड बाइ’ प्रायोजक बन्यो टीभीएस अपाचे एलएस अटोको नयाँ अल ह्वील ड्राइभ ‘एलईभी-एक्स’ नेपालमा चाँडै सार्वजनिक हुँदै फोनपे सँगको सहकार्यमा कुमारी बैंकको भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेवा सार्वजनिक एसईई २०८१ को नतिजा अब सिधै मोबाइलमा उपलब्ध विदेशमा रहेका नेपालीको लागि दुईवटा मोबाईल एप सञ्चालनमा डेभलपर्सका लागि गुगलको नयाँ टूल ‘जेमिनाई सीएलआई’ सार्वजनिक खल्तीले सुरु गर्‍यो ‘स्मार्ट डिपोजिट’ नेपालगञ्जमा हुन्डाईको नयाँ क्रेटा ईभी सार्वजनिक ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई आइएमई हस्पिटालिटी र इला होटल एण्ड रिसोर्टका सेवाहरुमा १५ प्रतिशतसम्म छुट इन्फिनिक्सको गेमिङ स्मार्टफोन ‘जीटी ३० प्रो’ नेपाली बजारमा भव्य रूपमा सार्वजनिक फोटोन टुनल्याण्ड जि ७: २३ दिनमा ८ अग्ला र कठिन भूभाग पार गर्ने विश्वको पहिलो पिकअपको नेपालमा आधिकारिक सुरुवात बीवाईडी डल्फिन २०२५ नेपालमा सार्वजनिक हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सकी सिईओ अन्जु श्रेष्ठ सम्मानित त्रिविका १० सेवा अब अनलाइनमार्फत उपलब्ध हिमालयन एभरेष्टद्वारा ग्रामीण कृषकका लागि बीमा सचेतना कार्यक्रम सरकारको चेतावनी बेवास्ता गर्दै मेटा नेपालमा अझै दर्ता भएन आईएमई डिजिटल र खल्ती मर्ज, अब ‘आईएमई खल्ती लिमिटेड’ बिल्ट फर हिमालयज, फोटोन टुनल्यान्ड जी ७ अब नेपालमा डेब्यु गर्न तयार लक्जरी ईभीको नयाँ लाइनअप सँगै सेरेसको बिक्री दोहोरो अंकले वृद्धि गोल्छा ग्रुपद्वारा प्रस्तुत ग्लोकल टीन हिरो नेपाल २०२५ को लागि आवेदन आह्वान ग्राहकले बुझाउनुपर्ने छैन पहिलो ६ महिनाको मासिक किस्ता पोखरामा यामाहा ब्लू फेस्ट २०८२ को सुरुवात – असार १ देखि ६ गतेसम्म चल्ने ११ महिनामा १० खर्ब २७ अर्ब राजस्व संकलन भिभो नेपालद्वारा ‘न्यानो नानी’ अभियान सुरु लुलाङमा टेलिकमको मोबाइल फोन सेवा विस्तार नवीन प्रविधि, आकर्षक डिजाइन र गेमिङ अनुभवको नवीन प्रयोग रुसको नयाँ एपले भुक्तानीदेखि शिक्षासम्मका सेवा दिने एनसेलले भने :फाइभजी तत्काल सम्भव छैन “निफ्रा ग्रीन इनर्जी बोन्ड ६% – २०८८/८९” को बाँडफाँड सफलतापूर्वक सम्पन्न दिपलले पार ग-यो ५ लाख युनिट डेलिभरीको कोशेढुंगा टुनल्याण्ड जी सेभेनको ऐतिहासिक यात्रा: ८ दुर्गम गन्तव्य, २३ दिन र एक विश्व रेकर्ड एमजी कमेट ईभी नेपाली बजारमा सार्वजनिक एप्पलको नयाँ अपडेट: आईओएस २६ सार्वजनिक
अपडेट

लुम्बिनीमा अलपत्र परे विद्युतीय सवारी

लुम्बिनीमा अलपत्र परे विद्युतीय सवारी
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 4 मिनेट

२७ फागुन, भैरहवा । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीस्थित लुम्बिनी विकास कोषको केन्द्रीय कार्यालय परिसर बाहिर पार्किङमा २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि बस र भ्यान राखिएका छन् ।

ती बस र भ्यान जो कोहिले पनि देख्दा निक्कै आकर्षक छन् । अत्याधुनिक सेवा सुविधासहितका ती विद्युतीय (बिजुली बस) सवारी विगत २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि यत्तिकै अलपत्रजस्तै बनेका छन् ।

भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहसँग लगायतका बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई जोड्न र ती क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावत सहज बनाउन विदेशी दातृ निकायले ती साधन अनुदानमा उपलब्ध गराएका हुन् । विदेशी दातृ निकायले उपलब्ध गराएका सवारी साधन खुला आकाशमुनि थन्किँदा पनि सञ्चालका लागि सरोकारवाला निकायको चासो पुगेको छैन ।

लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन विक्रम संवत् २०७७ मंसिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको थियो तर आवश्यक कानूनी प्रक्रियामा ढिलाई र सञ्चालनको नमूना तयार नहँुदा २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुल्ला आकाशमुनि थन्किएका छन् ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ करोड रुपैयाँमा लुम्बिनी विकास कोषलाई विद्युतीय सवारी प्राप्त भएका हुन् । यी विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याउँदा साढे ३ करोड बढी भन्सार राजस्व सरकारले व्यहोरेको थियो । यी सवारीका लागि भनेर नै लुम्बिनीमा १३ करोड ९० लाख लगानीमा चार्जिङ स्टेसन समेत बनिसकेको छ ।

संघीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत आएका यी सवारीसाधन लामो समय खुल्ला आकाशमुनि थन्किएर रहँदा बिग्रिने सम्भावना रहेको छ । थन्क्याइएका कतिपय गाडीका टायर र चार्ज नहुँदा ब्याट्री समेत बिग्रने समस्या देखिन थालेका छन् ।

लुम्बिनी र यससँग सम्बन्धित बौद्ध क्षेत्रका पर्यटकीय सुविधाका लागि ल्याइएका ५ वटा १९ सिट क्षमताका बस र १४ वटा ५ सिट क्षमताका भ्यान सञ्चालन प्रक्रियामा अन्यौल देखिएको छ । अत्याधुनिक सुविधा सहितका यी विद्युतीय गाडी स्वचालित ढोका भएका र शारीरिक रूपमा अशक्तका लागि अपाङ्गतामैत्री रहेका छन् ।

सिद्धार्थ होटल एशोसिएशनका उपाध्यक्ष मेघनाथ आचार्य लुम्बिनी विकास कोषले जनतालाई सेवा दिने भनेर ल्याएका अनुदानका सवारीसाधन खुला चौरमा राखेर राज्यको सम्पत्ति नोक्सान पुर्‍याउने काम भएको बताउँछन् ।

यसको सञ्चालनको मोडल विकास कोषले आफैं व्यवस्थापनाको जिम्मा लिएर चलाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘निजी क्षेत्र वा अरु कुनै पनि मोडलमा लैजादा केही वर्ष पछि यी गाडी कामै नलाग्ने गरी थन्किने अवस्थामा पुग्ने छन् ।’ विकास कोषले यति लामो समयसम्म करोडौं मूल्यका गाडी थन्क्याएर राख्दा पनि सरोकारवला कसैसँग पनि छलफल नगरेको उनी बताउँछन् ।

३ वर्षसम्म सञ्चालनको ढाँचा र सवारीको नम्बर प्लेट परिवर्तनमा समय लाग्नु अचम्मको विषय भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारी सवारी साधन सेतो नम्बर प्लेटबाट रातो वा हरियोमा परिवर्तन गर्न एकै दिनमा सकिन्छ तर विभिन्न बाहानमा अल्झाउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘जनतालाई सेवा दिन ल्याएका साधन खै त जनतालाई सेवा दिएको ?’

लुम्बिनी विकास कोषले असोज १३ गतेबाट दशैंतिहार र छठपर्वमा यात्रुलाई सेवा दिने भन्दै परीक्षणका रूपमा ५ वटा बस सञ्चालन गरेको थियो । चाडपर्व अवधिभर परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गरिएका बसमा निःशुल्क सेवा प्रदान गरिएको थियो ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका चालक राखेर परीक्षणका रुपमा लुम्बिनीबाट कपिलवस्तुको तिलौराकोट क्षेत्र परिक्रमा, लुम्बिनीदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भैरहवाको सिमानाका बेलहियासम्म, लुम्बिनीदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै बुद्ध मावलीस्थल देवदह र लुम्बिनीदेखि भैरहवाको बुद्धचोक हुँदै बुटवलको गोलपार्कसम्म ५ वटा बस परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गरिएको थियो तर चाडपर्वपछि भने बस सञ्चालनमा आउन सकेका छ्रैनन् ।

नेपाल एशोसिएशन अफ ट्राभल्स एण्ड टुर एजेन्ट (नाट्टा) लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष रचना पन्तले लुम्बिनीको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले दातृ निकायले दिएका सवारी साधन यसरी लामो समयसम्म पनि तिनको सञ्चालन प्रक्रियामै अलमल गरेर थन्क्याएर राख्नु राम्रो सन्देश नजाने बताउँछन् । उनले लुम्बिनीको पर्यटन प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा क्रियाशील निजी क्षेत्रका संघसंस्थालाई सञ्चालनको जिम्मा दिन आफूले विकास कोषका पदाधिकारीसमक्ष कुरा राखेको समेत बताए ।

अध्यक्ष पन्तले यी सवारीसाधनको विकास कोषले अनुगमन गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिँदा यसको सञ्चालन दीर्घकालीन रहने बताए । ‘जेसुकै होस् तर यति लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि हो भने यस्ता पर्यटकीय सेवालाई आवश्यक कानून बनाएर छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।’

लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्ढीराज भट्टराई लुम्बिनीमा आएका बस पर्यटक लक्षित भएकाले पनि सरकारी नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेट रुपान्तरण गर्नुपर्ने तर विकास कोषले संघीय पर्यटन मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्णयका लागि पत्राचार गरे पनि निर्णयमा ढिलाइ भएको बताउँछन् ।

‘सेतो प्लेटबाट हरियो प्लेटमा रूपान्तरण गर्न नियमनकारी निकायले बाटो फुकाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीले विकास कोषका तर्फबाट पत्राचार गरेका छौं तर संघीय मन्त्रालयबाट ढिला भएकाले प्रदेश सरकारबाट निर्णय गराउने विषयमा पनि छलफल चल्दैछ ।’

उनले गत असोजमा गाडीको परीक्षणका लागि बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रभित्र बस सञ्चालन गरेर गाडी र सडकको अवस्थाअनुरूप परीक्षण सफल भएको पनि बताए । ‘गाडी, बाटोको अवस्था मुख्य राजमार्गभन्दा कतिभित्र जान सक्छन् सम्पूर्ण अध्ययन गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘परीक्षणबाट बृहत्तर लुम्बिनीभित्रका बौद्ध परिपथमा यी बस राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ ।’

उनले यी सवारीसाधनको सञ्चालन ढाँचा कसरी गर्ने भन्ने अझै टुंगो लागि नसकेको तर सवारी साधनसँगै चार्जिङ स्टेसन समेत सञ्चालन गर्ने गरी सञ्चालन ढाँचा तयार गरिने बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिले कोषले आफैं सञ्चालन गर्ने र केही समयपछि व्यावसायिक रूपमा निजी वा साझेदारी कुन मोडल उपयुक्त हुन्छ त्यसतर्फ जान पनि सकिन्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?