Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने
अपडेट

सञ्चालन हुन सकेन बायोग्यास प्लान्ट

१९ चैत्र २०७९, आईतवार १२:१३

१९ चैत, धनगढी । कैलालीको टीकापुरमा नगरपालिकाले निर्माण गरेको बायो ग्यास प्लान्ट एक वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । सामुदायिक छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्ने र त्यही चौपायाको गोबरबाट ग्यास उत्पादन गरेर विपन्न ५५ घरधुरीका लागि पाइप लाइनबाट घरमै ग्यास पुर्याउने भनिए पनि गोबरको अभाव र निर्माण कम्पनीले प्लान्ट नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न नसक्दा अलपत्र परेको हो ।

खोटेना भुराखानी सामुदायिक वनमा निर्माण भएको गौशालासँगै विपन्न परिवारलाई सहुलियतमा घरघरमा ग्यास पुर्याउने उद्देश्यले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको आयोजना समयमा हस्तान्तरण नहुँदा त्यसको लाभ उठाउन सकिएको छैन ।

एक करोड ६० लाखमा बनेको प्लान्ट निर्माणको काम नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनीले पाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ भदौदेखि काम सुरु भएको थियो । नगरपालिकाका इञ्जिनियर नवराज जोशीले यसबाट नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापनसँगै स्थानीयले ग्यास प्राप्त गर्ने गरी काम थालिएको हो बताए ।

“अहिलेसम्म बायोग्यास प्लान्ट निर्माण कम्पनीकै स्वामित्वमा छ । हाम्रो स्वामित्वमा आउन सकेको छैन”, इञ्जिनियर जोशीले भने, “हाम्रो स्वामित्वमा आएपछि ग्यास वितरणलगायतका काम नगरपालिकाले अगाडि बढाउँछ ।” निर्माण कम्पनीले आफूहरु तयार भए पनि नगरपालिकाले चासो नदेखाएकाले प्लान्ट हस्तान्तरण हुन सकेको छैन उनले भने ।

कम्पनीका श्रीराम अधिकारी नगरपालिकालाई प्लान्टको स्वामित्व ग्रहणका लागि धेरै पटक पत्राचार गरेको बताउँछन् । त्यसको प्रतिक्रिया नआएपछि हस्तान्तरणमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । “नगरपालिकाले ग्यास बालेर हस्तान्तरण गर भन्छ । ग्यास बाल्न गोबर नै छैन”, अधिकारीले भने, “यो चैतभित्र हस्तान्तरण गर्ने भनेका छौँ । नगरपालिकालाई गोबरको व्यवस्थापनका लागि खबर गरेका पनि छौँ । सम्भवतः चैतभित्र हस्तान्तरण हुन्छ ।”

प्लान्ट निर्माणको केही भुक्तानी अझै बाँकी रहेको बताउँदै अधिकारीले चौपायालाई आहाराको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेपछि मात्रै बायोग्यास प्लान्ट निरन्तर सञ्चालनमा रहन सक्ने बताए । उनले सुरुआती चरणमा बढी गोबर चाहिने भएकाले पनि गोबर व्यवस्थापन चुनौती बनेको बताए । उसो त अहिले पनि गौशालामा चार सयभन्दा बढी चौपाया छन् । ती चौपाया आहारा नपाउँदा भोकभोकै पर्ने गरेका छन् ।

नगरपालिकाले गोबर ग्यास उत्पादन मात्रै नभई गौशालामा दूध सङ्कलन केन्द्र स्थापनाका लागि भवन निर्माण सुरु गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा दूध सङ्कलन केन्द्रका साथै चौपायालाई पानीका लागि ट्याङ्की, सिसी क्यामेरा, गोबर व्यवस्थापनका लागि ट्रस्ट, आहारा खुवाउने साधन, दूध सङ्कलनका लागि भाडाको व्यवस्थापन सुरु गरेको छ ।

“प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराएपछि यो सबै काम नगरपालिकाले गरिरहेको छ । यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म सबै काम सम्पन्न हुन्छ”, नगरपालिकाका इञ्जिनियर जोशी भन्छन्, “चौपाया व्यवस्थापनमा राम्रोसँग काम गर्नसके त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको आर्थिक व्यवस्थापन त्यहीँबाट हुन्छ ।”

त्यतिमात्र नभई नगरपालिकाले उक्त बायोग्यास प्लान्टबाटै फोहरको व्यवस्थापन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । बजार क्षेत्रबाट सङ्कलन भएको सड्ने फोहरलाई ग्यास उत्पादनमा प्रयोग गर्ने र त्यसबाट प्रशोधन भएको बाँकी वस्तुलाई मल बनाएर किसानलाई सहुलियतमा वितरण गर्ने योजना रहेको नगरपालिका नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारु बताउँछन्।

उनले निर्माण कम्पनीले नगरपालिकालाई हस्तान्तरण नगरेका कारण सञ्चालनमा ढिलाइ भएको बताए । । “अब प्लान्टबाट ग्यास उत्पादन सँगसँगै प्राङ्गारिक मल उत्पादन पनि हुनेछ । ग्यासका लागि चौपायाको बढीभन्दा बढी आवश्यकता पर्ने भएकाले त्यसलाई रोजगारीसँग जोडेर गाईबाट उत्पादन भएको दूधलगायतका वस्तुको बजारीकरणका लागि दूध सङ्कलन केन्द्रको निर्माण भइरहेको छ”, नगरप्रमुख थारु भन्छन्, ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?