Trending:

नेपाल टेलिकमको ‘मनसुन अफर’ सार्वजनिक युट्युबले हटाउँदैछ ‘ट्रेन्डिङ’ सेक्सन, नयाँ चार्ट प्रणाली ल्याउने तयारी हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले पायो दुईवटा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जुलाई १५ देखि युट्युबको नयाँ नीति लागू: मौलिक सामग्री नहुँदा मोनिटाइजेशन बन्द विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सात चार्जिङ स्टेसनलाई थप बजेट, १ करोडभन्दा बढी विनियोजन सीजी इलेक्ट्रोनिक्सद्वारा ‘मेरिडिया ५५ इन्च क्यूएलईडी काराओके टीभी’ सार्वजनिक एलन मस्कको स्टारलिंक स्याटेलाइट सेवालाई श्रीलंकाको स्विकृति डिशहोमद्वारा ‘भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड’ सार्वजनिक भैसेपाटीमा युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित इभि वितरण कार्यक्रम सम्पन्न ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको “समुन्नत योजना २” म्युचुअल फन्ड असार २२ गतेदेखि निष्काशनमा , सस्तो, सुरक्षित र व्यावसायिक लगानीको अवसर बेलायती कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न महासंघ अध्यक्ष ढकालको आग्रह सन् २०२६ मा कोलम्बियामा हुने अल्टरनेटिभा फिल्म फेस्टिभलकालागि एसियाली आवेदन खुल्ला हुम्लाका तीन स्थानीय तहका विभिन्न बस्तीमा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध पृथ्वी नजिक सर्ने प्रमुख क्षुद्रग्रहहरू: जोखिम, अनुसन्धान र अन्तरिक्ष मिशनको प्रगति इभीमार्फत १००० युवालाई स्वरोजगार अवसर एस्टन मार्टिन अराम्को र रियलमीको सहकार्यमा पहिलो पटक को-ब्रान्डेड स्मार्टफोन सार्वजनिक टिएम१ का १ सय भन्दा बढी युनिटहरू सडकमा गुड्दै:नेपालको फेवरेट कमर्सियल ईभीको महत्वपूर्ण उपलब्धि शार्क ट्याङ्क नेपालको पहिलो सिजनको ‘पावर्ड बाइ’ प्रायोजक बन्यो टीभीएस अपाचे एलएस अटोको नयाँ अल ह्वील ड्राइभ ‘एलईभी-एक्स’ नेपालमा चाँडै सार्वजनिक हुँदै फोनपे सँगको सहकार्यमा कुमारी बैंकको भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेवा सार्वजनिक एसईई २०८१ को नतिजा अब सिधै मोबाइलमा उपलब्ध विदेशमा रहेका नेपालीको लागि दुईवटा मोबाईल एप सञ्चालनमा डेभलपर्सका लागि गुगलको नयाँ टूल ‘जेमिनाई सीएलआई’ सार्वजनिक खल्तीले सुरु गर्‍यो ‘स्मार्ट डिपोजिट’ नेपालगञ्जमा हुन्डाईको नयाँ क्रेटा ईभी सार्वजनिक ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई आइएमई हस्पिटालिटी र इला होटल एण्ड रिसोर्टका सेवाहरुमा १५ प्रतिशतसम्म छुट इन्फिनिक्सको गेमिङ स्मार्टफोन ‘जीटी ३० प्रो’ नेपाली बजारमा भव्य रूपमा सार्वजनिक फोटोन टुनल्याण्ड जि ७: २३ दिनमा ८ अग्ला र कठिन भूभाग पार गर्ने विश्वको पहिलो पिकअपको नेपालमा आधिकारिक सुरुवात बीवाईडी डल्फिन २०२५ नेपालमा सार्वजनिक हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सकी सिईओ अन्जु श्रेष्ठ सम्मानित त्रिविका १० सेवा अब अनलाइनमार्फत उपलब्ध हिमालयन एभरेष्टद्वारा ग्रामीण कृषकका लागि बीमा सचेतना कार्यक्रम सरकारको चेतावनी बेवास्ता गर्दै मेटा नेपालमा अझै दर्ता भएन आईएमई डिजिटल र खल्ती मर्ज, अब ‘आईएमई खल्ती लिमिटेड’ बिल्ट फर हिमालयज, फोटोन टुनल्यान्ड जी ७ अब नेपालमा डेब्यु गर्न तयार लक्जरी ईभीको नयाँ लाइनअप सँगै सेरेसको बिक्री दोहोरो अंकले वृद्धि गोल्छा ग्रुपद्वारा प्रस्तुत ग्लोकल टीन हिरो नेपाल २०२५ को लागि आवेदन आह्वान ग्राहकले बुझाउनुपर्ने छैन पहिलो ६ महिनाको मासिक किस्ता पोखरामा यामाहा ब्लू फेस्ट २०८२ को सुरुवात – असार १ देखि ६ गतेसम्म चल्ने ११ महिनामा १० खर्ब २७ अर्ब राजस्व संकलन भिभो नेपालद्वारा ‘न्यानो नानी’ अभियान सुरु लुलाङमा टेलिकमको मोबाइल फोन सेवा विस्तार नवीन प्रविधि, आकर्षक डिजाइन र गेमिङ अनुभवको नवीन प्रयोग रुसको नयाँ एपले भुक्तानीदेखि शिक्षासम्मका सेवा दिने एनसेलले भने :फाइभजी तत्काल सम्भव छैन “निफ्रा ग्रीन इनर्जी बोन्ड ६% – २०८८/८९” को बाँडफाँड सफलतापूर्वक सम्पन्न दिपलले पार ग-यो ५ लाख युनिट डेलिभरीको कोशेढुंगा टुनल्याण्ड जी सेभेनको ऐतिहासिक यात्रा: ८ दुर्गम गन्तव्य, २३ दिन र एक विश्व रेकर्ड एमजी कमेट ईभी नेपाली बजारमा सार्वजनिक एप्पलको नयाँ अपडेट: आईओएस २६ सार्वजनिक
अपडेट

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका ल्याइने

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका ल्याइने
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 3 मिनेट

२६ चैत, काठमाडाैँ । सरकारी स्तरबाट प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको मापदण्ड तथा नियमन गर्ने दस्तावेज अपर्याप्त हुँदा बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको छ। हाल यससम्बन्धी २०७५ मा तर्जुमा गरिएको एक कार्यविधि छ तर त्यो ‘हेलो सरकार’ सञ्चालनका लागि मात्र लक्षित थियो।

स्पष्ट मार्गदर्शक दस्तावेज नहुँदा राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख तथा अन्य विशिष्ट पदाधिकारीका सामाजिक सञ्जालका आधिकारिक पेज सञ्चालनमा पनि व्यक्ति परिवर्तन हुँदा समस्या आउने गरेको छ। केही समयअघि राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदा पनि त्यस्तै ट्वीटर ह्यान्डिल सञ्चालनमा समस्या आएको थियो। त्यस्तै समस्या रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। शनिबार मात्र उक्त पेज सञ्चालनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले बताए।

यस्तै समस्या मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयका तर्फबाट सञ्चालन गरिने सामाजिक सञ्जालमा समेत रहेको छ। यीलगायतका समस्या समाधानका लागि अब सरकारी कार्यालयले अनिवार्य रूपमा सेवाग्राहीलाई सूचना दिन निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्।

यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित प्रयोग गर्न ‘सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०८०’ ल्याउन लागिएको छ। निर्देशिका तर्जुमा टोलीका एक सदस्यका अनुसार यसअघि जारी ‘सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि– २०७५’ भन्दा निर्देशिका थप परिष्कृत हुनेछ।

२०७५ को कार्यविधि सामयिक नभएकाले अब बन्ने निर्देशिकाले अहिले सञ्चालनमा रहेका र भविष्यमा आउन सक्ने सबैखाले सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशिकाले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। “यसअघिको कार्यविधिले फेसबुक, ट्वीटर, भाइबरलगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषय राखेको थियो। अब जारी हुने निर्देशिकामा हामीले सामाजिक खाता तथा ह्यान्डल कसरी बनाउने, टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अनिर्वाय गर्ने, इमेल र मोबाइल नम्बर कार्यालयकै राख्नेलगायतका कुरा समावेश गर्ने भन्नेबारेमा छफलफल गरेका छौँ,” निर्देशिका तर्जुमा टोलीका सदस्यले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले तर्जुमा गर्दै गरेको निर्देशिका निर्माण सुरु भएको करिब दुई महिना भएको छ।

निर्देशिकामा सरकारका सबै तहका निकायले कसरी सामाजिक सञ्जालका खाता तथा ह्यान्डलको नामकरण गर्दा कसरी एकरूपता आउँछ एवं अफिसियल इमेल र मोबाइल नम्बर राख्ने, एकाउन्ट सञ्चालन कार्यालय प्रमुख वा सूचना अधिकारी कसले गर्नेलगायतकाविषय समेटिनेछ।

यस्तै निर्देशिकामा सरकारी निकायले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सञ्जालको एकीकृत भेरिफाइड गर्ने प्रस्तावसमेत गर्न लागिएको छ। यस प्रक्रियाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटासँग अनौपचारिक रूपमा एक तहको वार्ता गरेको छ। सरकारको प्रस्तावमा मेटा सकारात्मक रहेको र अन्य सामाजिक सञ्जालसँग पनि नेपाल सरकारले उच्च तहमा वार्ताको प्रयास भइरहेको बताइएको छ।

“सरकारी निकायले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सञ्जाल भेरिभाइका लागि सम्बन्धित निकायको उपल्लो तहको निकायमा एकमुष्ट निवेदन सङ्कलन गर्ने र पछिल्लो समयमा ट्वीटर र फेसबुकले भेरिफाइड एकाउन्टका लागि लिने मासिक वा वार्षिक रकम नलिन आग्रह गर्ने भन्नेसम्बन्धमा यसअघि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा वा सरकारी कार्यालयमा प्रमुखको पदावधि सकिएपछि सामाजिक सञ्जालका खाता तथा ह्यान्डल व्यक्तिगत बनाउने परिपाटी छ। यस्तो समस्या समाधानका लागि सरकारी अधिकारी जस्तै सचिव, प्रवक्ता, सूचना अधिकारीलगायतले मात्र यस्ता सरकारी तथा आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा प्रयोग गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपाल सरकारमातहतमा रहेका सबै कार्यालयले फेसबुक, ट्वीटर, , इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने गरी निर्देशिकाको मस्यौदासमेत तयार गरिसकेको जनाएको छ। उक्त निर्देशिका मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा आउनेछ। निर्देशिका सञ्चालनमा आएपछि नेपाल सरकारका तीनै तहका सबै कार्यालय र निकायले तोकिएका सामाजिक सञ्जालको अनिवार्य प्रयोग गर्नेछन्। यसबाट सरकारी कामकाज र सेवाको सेवाग्राहीमा व्यवस्थित प्रचार र सूचना सम्प्रेषण हुने अपेक्षा गरिएको छ। – गोरखापत्र

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?