Trending:

डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु
अपडेट

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका ल्याइने

२६ चैत्र २०७९, आईतवार १४:५०

२६ चैत, काठमाडाैँ । सरकारी स्तरबाट प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको मापदण्ड तथा नियमन गर्ने दस्तावेज अपर्याप्त हुँदा बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको छ। हाल यससम्बन्धी २०७५ मा तर्जुमा गरिएको एक कार्यविधि छ तर त्यो ‘हेलो सरकार’ सञ्चालनका लागि मात्र लक्षित थियो।

स्पष्ट मार्गदर्शक दस्तावेज नहुँदा राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख तथा अन्य विशिष्ट पदाधिकारीका सामाजिक सञ्जालका आधिकारिक पेज सञ्चालनमा पनि व्यक्ति परिवर्तन हुँदा समस्या आउने गरेको छ। केही समयअघि राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदा पनि त्यस्तै ट्वीटर ह्यान्डिल सञ्चालनमा समस्या आएको थियो। त्यस्तै समस्या रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। शनिबार मात्र उक्त पेज सञ्चालनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले बताए।

यस्तै समस्या मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयका तर्फबाट सञ्चालन गरिने सामाजिक सञ्जालमा समेत रहेको छ। यीलगायतका समस्या समाधानका लागि अब सरकारी कार्यालयले अनिवार्य रूपमा सेवाग्राहीलाई सूचना दिन निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्।

यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित प्रयोग गर्न ‘सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०८०’ ल्याउन लागिएको छ। निर्देशिका तर्जुमा टोलीका एक सदस्यका अनुसार यसअघि जारी ‘सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि– २०७५’ भन्दा निर्देशिका थप परिष्कृत हुनेछ।

२०७५ को कार्यविधि सामयिक नभएकाले अब बन्ने निर्देशिकाले अहिले सञ्चालनमा रहेका र भविष्यमा आउन सक्ने सबैखाले सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशिकाले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। “यसअघिको कार्यविधिले फेसबुक, ट्वीटर, भाइबरलगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषय राखेको थियो। अब जारी हुने निर्देशिकामा हामीले सामाजिक खाता तथा ह्यान्डल कसरी बनाउने, टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अनिर्वाय गर्ने, इमेल र मोबाइल नम्बर कार्यालयकै राख्नेलगायतका कुरा समावेश गर्ने भन्नेबारेमा छफलफल गरेका छौँ,” निर्देशिका तर्जुमा टोलीका सदस्यले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले तर्जुमा गर्दै गरेको निर्देशिका निर्माण सुरु भएको करिब दुई महिना भएको छ।

निर्देशिकामा सरकारका सबै तहका निकायले कसरी सामाजिक सञ्जालका खाता तथा ह्यान्डलको नामकरण गर्दा कसरी एकरूपता आउँछ एवं अफिसियल इमेल र मोबाइल नम्बर राख्ने, एकाउन्ट सञ्चालन कार्यालय प्रमुख वा सूचना अधिकारी कसले गर्नेलगायतकाविषय समेटिनेछ।

यस्तै निर्देशिकामा सरकारी निकायले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सञ्जालको एकीकृत भेरिफाइड गर्ने प्रस्तावसमेत गर्न लागिएको छ। यस प्रक्रियाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटासँग अनौपचारिक रूपमा एक तहको वार्ता गरेको छ। सरकारको प्रस्तावमा मेटा सकारात्मक रहेको र अन्य सामाजिक सञ्जालसँग पनि नेपाल सरकारले उच्च तहमा वार्ताको प्रयास भइरहेको बताइएको छ।

“सरकारी निकायले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सञ्जाल भेरिभाइका लागि सम्बन्धित निकायको उपल्लो तहको निकायमा एकमुष्ट निवेदन सङ्कलन गर्ने र पछिल्लो समयमा ट्वीटर र फेसबुकले भेरिफाइड एकाउन्टका लागि लिने मासिक वा वार्षिक रकम नलिन आग्रह गर्ने भन्नेसम्बन्धमा यसअघि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा वा सरकारी कार्यालयमा प्रमुखको पदावधि सकिएपछि सामाजिक सञ्जालका खाता तथा ह्यान्डल व्यक्तिगत बनाउने परिपाटी छ। यस्तो समस्या समाधानका लागि सरकारी अधिकारी जस्तै सचिव, प्रवक्ता, सूचना अधिकारीलगायतले मात्र यस्ता सरकारी तथा आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा प्रयोग गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपाल सरकारमातहतमा रहेका सबै कार्यालयले फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने गरी निर्देशिकाको मस्यौदासमेत तयार गरिसकेको जनाएको छ। उक्त निर्देशिका मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा आउनेछ। निर्देशिका सञ्चालनमा आएपछि नेपाल सरकारका तीनै तहका सबै कार्यालय र निकायले तोकिएका सामाजिक सञ्जालको अनिवार्य प्रयोग गर्नेछन्। यसबाट सरकारी कामकाज र सेवाको सेवाग्राहीमा व्यवस्थित प्रचार र सूचना सम्प्रेषण हुने अपेक्षा गरिएको छ। – गोरखापत्र

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?