Trending:

डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु टिकटक प्रतिवन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टेलिकमको नमुना सेवा टिकटकको प्रयोग भइरहेको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणको अनुरोध सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वस्तिमा खड्काको आक्रोश चीनले सुरु गर्‍यो विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा, एक सेकेन्डमा १५० एचडी फिल्म पठाउन सकिने टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा युवाहरूले गरे मैनबत्ती प्रज्वलन टिकटक बन्द गर्नु उचित होइन : शङ्कर पोखरेल रविले भने , “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होइन” टुइटर फेसबुक पनि प्रतिबन्ध हुनसक्छ- राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन आज राति १२ बजे बाट टिकटक नचल्ने ‘द वल्ड एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ मा डा पन्त चयन मोबाइल वालेटमा जम्मा गर्ने रकमको सीमा बढाइयो नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक, प्रशासनको नतिजा सार्वजनिक इन्टरनेट र फोन सेवाबाट एक करोड अस्ट्रेलियाली बञ्चित पोखरामा तार भूमिगतको कामले गति लियो नेपालमा आईसीटीको इकोसिस्टम विकास गर्न क्यान महासंघ र यूएसएडबीच सहकार्यको घोषणा आइएमई ग्रुपद्वारा प्रधानमन्त्री दाहाललाई १ करोड ५० लाखको चेक हस्तान्तरण बुद्ध एयर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जाने राहत निःशुल्क ढुवानी गर्दै MDMS (एमडिएमएस) प्रणालीमा दर्ता नभएका फोन आजदेखि नचल्ने भूकम्पपीडितलाई आइएमई ग्रुपको एक करोड पचास लाख भूकम्पपीडितलाई प्राधिकरणको एक करोड सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग गरे कारबाही हुने चेतावनी विद्युत महशुल नबुझाउने दुई सय ७६ ग्राहक कालोसूचीमा ईसेवाको कर्मचारी भएको भन्दै ठगी गर्ने पाँच पक्राउ नेपाल स्टार्टअप फेस्ट २०२३ डिसेम्बरमा हुने, सहभागिताका लागि आवेदन खुला पठाओ र इनड्राइभका ‘अफलाइन राइडर’ माथि प्रहरी निगरानी, ८३ जना पक्राउ कोड फेस्ट २०२३ सम्पन्न स्मार्टफोनको फिंगरप्रिन्टले काम गरेन ? यसरी समाधान गर्नुहोस् मोबाइल कभरमा तपाई पनि नोट राख्नुहुन्छ ? जान्नुहोस् किन यो गर्नु खतरनाक हुन सक्छ गुगल प्ले स्टोरबाट एप डाउनलोड गर्न सक्नु भएन ? यी पाँच तरिका अपनाउनुस् आइफोन १५ किन धेरै तात्छ ? एप्पल यसो भन्छ फेसबुक र इन्स्टाग्राम चलाउन अब पैसा तिर्नुपर्ने फेसबुक र इन्स्टाग्राम चलाउन अब पैसा तिर्नुपर्ने जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रद्वारा पहिरो पूर्वसूचना प्रविधिको नयाँ प्रयोग मानव बेचबिखनमा टिकटकको दुरुपयोग बढ्दै नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार, सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल तिर्न सकिँदैन : उद्योगी चाडवाँडलाई लक्षित गर्दै आइएमई पेले ल्यायो आकर्षक क्यासब्याक तथा बम्पर उपहार अब आईएमई पेबाट एसआईपी भुक्तानी सजिलै गर्न सकिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासमा चङ्गा, ड्रोन, बेलुन नउडाउन आग्रह फिफिया एपमार्फत अनलाइन ठगी गर्ने महिला पक्राउ आगामी १२ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजना सुनको मूल्य घट्दा चाँदी बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार? शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द
अपडेट

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका ल्याइने

२६ चैत्र २०७९, आईतवार १४:५०
२६ चैत्र २०७९, आईतवार १४:५०

२६ चैत, काठमाडाैँ । सरकारी स्तरबाट प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको मापदण्ड तथा नियमन गर्ने दस्तावेज अपर्याप्त हुँदा बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको छ। हाल यससम्बन्धी २०७५ मा तर्जुमा गरिएको एक कार्यविधि छ तर त्यो ‘हेलो सरकार’ सञ्चालनका लागि मात्र लक्षित थियो।

स्पष्ट मार्गदर्शक दस्तावेज नहुँदा राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख तथा अन्य विशिष्ट पदाधिकारीका सामाजिक सञ्जालका आधिकारिक पेज सञ्चालनमा पनि व्यक्ति परिवर्तन हुँदा समस्या आउने गरेको छ। केही समयअघि राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदा पनि त्यस्तै ट्वीटर ह्यान्डिल सञ्चालनमा समस्या आएको थियो। त्यस्तै समस्या रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। शनिबार मात्र उक्त पेज सञ्चालनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले बताए।

यस्तै समस्या मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयका तर्फबाट सञ्चालन गरिने सामाजिक सञ्जालमा समेत रहेको छ। यीलगायतका समस्या समाधानका लागि अब सरकारी कार्यालयले अनिवार्य रूपमा सेवाग्राहीलाई सूचना दिन निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्।

यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित प्रयोग गर्न ‘सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०८०’ ल्याउन लागिएको छ। निर्देशिका तर्जुमा टोलीका एक सदस्यका अनुसार यसअघि जारी ‘सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि– २०७५’ भन्दा निर्देशिका थप परिष्कृत हुनेछ।

२०७५ को कार्यविधि सामयिक नभएकाले अब बन्ने निर्देशिकाले अहिले सञ्चालनमा रहेका र भविष्यमा आउन सक्ने सबैखाले सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशिकाले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। “यसअघिको कार्यविधिले फेसबुक, ट्वीटर, भाइबरलगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषय राखेको थियो। अब जारी हुने निर्देशिकामा हामीले सामाजिक खाता तथा ह्यान्डल कसरी बनाउने, टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अनिर्वाय गर्ने, इमेल र मोबाइल नम्बर कार्यालयकै राख्नेलगायतका कुरा समावेश गर्ने भन्नेबारेमा छफलफल गरेका छौँ,” निर्देशिका तर्जुमा टोलीका सदस्यले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले तर्जुमा गर्दै गरेको निर्देशिका निर्माण सुरु भएको करिब दुई महिना भएको छ।

निर्देशिकामा सरकारका सबै तहका निकायले कसरी सामाजिक सञ्जालका खाता तथा ह्यान्डलको नामकरण गर्दा कसरी एकरूपता आउँछ एवं अफिसियल इमेल र मोबाइल नम्बर राख्ने, एकाउन्ट सञ्चालन कार्यालय प्रमुख वा सूचना अधिकारी कसले गर्नेलगायतकाविषय समेटिनेछ।

यस्तै निर्देशिकामा सरकारी निकायले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सञ्जालको एकीकृत भेरिफाइड गर्ने प्रस्तावसमेत गर्न लागिएको छ। यस प्रक्रियाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटासँग अनौपचारिक रूपमा एक तहको वार्ता गरेको छ। सरकारको प्रस्तावमा मेटा सकारात्मक रहेको र अन्य सामाजिक सञ्जालसँग पनि नेपाल सरकारले उच्च तहमा वार्ताको प्रयास भइरहेको बताइएको छ।

“सरकारी निकायले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सञ्जाल भेरिभाइका लागि सम्बन्धित निकायको उपल्लो तहको निकायमा एकमुष्ट निवेदन सङ्कलन गर्ने र पछिल्लो समयमा ट्वीटर र फेसबुकले भेरिफाइड एकाउन्टका लागि लिने मासिक वा वार्षिक रकम नलिन आग्रह गर्ने भन्नेसम्बन्धमा यसअघि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा वा सरकारी कार्यालयमा प्रमुखको पदावधि सकिएपछि सामाजिक सञ्जालका खाता तथा ह्यान्डल व्यक्तिगत बनाउने परिपाटी छ। यस्तो समस्या समाधानका लागि सरकारी अधिकारी जस्तै सचिव, प्रवक्ता, सूचना अधिकारीलगायतले मात्र यस्ता सरकारी तथा आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा प्रयोग गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपाल सरकारमातहतमा रहेका सबै कार्यालयले फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने गरी निर्देशिकाको मस्यौदासमेत तयार गरिसकेको जनाएको छ। उक्त निर्देशिका मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा आउनेछ। निर्देशिका सञ्चालनमा आएपछि नेपाल सरकारका तीनै तहका सबै कार्यालय र निकायले तोकिएका सामाजिक सञ्जालको अनिवार्य प्रयोग गर्नेछन्। यसबाट सरकारी कामकाज र सेवाको सेवाग्राहीमा व्यवस्थित प्रचार र सूचना सम्प्रेषण हुने अपेक्षा गरिएको छ। – गोरखापत्र

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?