Trending:

सामसङको ‘बिस्पोक एआई फ्रन्ट–लोड वासिङ मेसिन नेपाली बजारमा इसेवा वालेटमा रहेको पैसा अब एनआईसी एसिया बैंकको एटीएमबाट पनि निकाल्न मिल्ने छ खुट्टा भएको रोबट कुकुरको अन्टार्कटिकामा परीक्षण स्कोडा नेपालको फाइनान्सिङ योजना सार्वजनिक टिकटक किन्न एलन मस्कले देखाएनन् इच्छा सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस, विधेयकमा के-के छन् ? चीनले सन् २०२५ ‘ग्लोबल डेभलपर सम्मेलन’ आयोजना गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग टिकटकरहरुको भेट : पुनः सञ्चालनप्रति प्रशन्नता विद्युतीय व्यापार विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस डिजिटल भुक्तानीमा लगाएको भ्याट खारेज गर्न सांसद डाँगीको माग ‘वनप्लस १३’ नेपाली बजारमा भृकुटीमण्डपमा ‘क्यान इन्फोटेक’ शुरू यस वर्षभित्र ‘आइटिपार्क’ बनाउछौँ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए प्रतिबन्ध गर्ने सञ्चारमन्त्रीको चेतावनी नेपाल टेलिकमले कमायो ६ अर्ब २३ करोड मुनाफा नेपाल टेलिकमको ई-सिम अनलाइनबाटै लिन सकिने चीनको डिपसिकविरुद्ध मुद्दा हाल्ने ‘कुनै योजना छैन : अल्टम्यान अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनी सूचीकरण गर्न मन्त्रालयको सूचना क्यानडामाथि थप कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी ओमोडा एण्ड जेइकोको नयाँ शोरुम बसुन्धारामा विस्तार, कुलमान घिसिङद्वारा उद्घाटन टाटा नेक्सनको नयाँ मोडल ‘नेक्सन केथ्री’ सार्वजनिक माघ २४ गतेदेखि क्यान इन्फोटेक दक्षिण कोरियाको नियामक निकायले प्रयोगकर्ताको डाटाबारे डिपसिकसँग सोधपुछ गर्ने सीजी मोटर्सद्वारा वीरगन्जमा ईभी ब्रान्ड लन्च अमेरिकी संसदमा डिपसिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध आइफोनको विक्री घट्यो नासाका दुई अन्तरिक्षयात्रीले गरे पहिलोपटक एकसाथ स्पेस वाक मन्त्री गुरुङले भने “आइटी क्षेत्रबाटै रोजगार सुनिश्चित गर्ने आधार सिर्जना गर्छौं” सिप्रदी एप विद्यालय र अभिभावकमाझ लोकप्रिय बन्दै सामसङ एस–२५ सिरिज नेपालमा प्रि–बुकिङ सुरू फेक आईडीबाट भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे ५ वर्षसम्म कैद डिपसिकको ‘स्पुतनिक क्षण’ले अमेरिकी चिप प्रतिबन्धमा रहेका कमजोरी उजागर सामसङले घटायो ग्यालेक्सी ‘एस २४ अल्ट्रा’ यस्तो छ नयाँ मूल्यसूची विश्वकै पहिलो ‘ट्रान्सफर्मर एसयुभी’ दिपल ई ०७ नेपालमा सार्वजनिक चीनको चर्चित एआई च्याटबट डिपसिकप्रति अस्ट्रेलिया चिन्तित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो टेलिस्कोप प्रकाश प्रदूषणको चपेटामा सीजी मोटर्सद्वारा नेपालमा आयन भी सार्वजनिक सरकारी कर्मचारीलाई साइबर सुरक्षा सम्बन्धी एडभाइजरी जारी भारतमा बीवाईडी सी लायन ७ सार्वजनिक, यस्ता छन् फिचर इसेवा १६ औँ वर्षमा प्रवेश, थपिए यस्ता सुविधा निकोनको जेड ५० टू क्यामेरा नेपाली बजारमा केई एक्स–३ प्रो अब ९९ किलोवाटमा, सुरुवाती मूल्य कति ? सामसङ ग्यालेक्सी एस २५ सिरिज सार्वजनिक, मूल्य कति ? आईएमई पेमा रकम प्राप्त गर्दा ५ सय रुपैयाँ बोनस माउन्टेन इभी र टिएमआई प्रयोगकर्ताका लागि विशेष अफर सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गर्ने सरकारको तयारी, विधेयक संसदमा ल्याउँदै गण्डकी प्रदेशमा चिनियाँ दूतावासद्वारा स्मार्ट कक्षा शुरु चाबहिलमा खुल्यो ओमोडा र जेकुको शोरूम घरमै बसेर एकैदिनमा कम्पनी र भ्याट दर्ता गराउने तयारी बन्द भएको १२ घण्टा पनि नबित्दै अमेरिकामा फेरि चल्न थाल्यो टिकटक
अपडेट

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका ल्याइने

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका ल्याइने
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 3 मिनेट

२६ चैत, काठमाडाैँ । सरकारी स्तरबाट प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको मापदण्ड तथा नियमन गर्ने दस्तावेज अपर्याप्त हुँदा बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको छ। हाल यससम्बन्धी २०७५ मा तर्जुमा गरिएको एक कार्यविधि छ तर त्यो ‘हेलो सरकार’ सञ्चालनका लागि मात्र लक्षित थियो।

स्पष्ट मार्गदर्शक दस्तावेज नहुँदा राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख तथा अन्य विशिष्ट पदाधिकारीका सामाजिक सञ्जालका आधिकारिक पेज सञ्चालनमा पनि व्यक्ति परिवर्तन हुँदा समस्या आउने गरेको छ। केही समयअघि राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदा पनि त्यस्तै ट्वीटर ह्यान्डिल सञ्चालनमा समस्या आएको थियो। त्यस्तै समस्या रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। शनिबार मात्र उक्त पेज सञ्चालनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले बताए।

यस्तै समस्या मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयका तर्फबाट सञ्चालन गरिने सामाजिक सञ्जालमा समेत रहेको छ। यीलगायतका समस्या समाधानका लागि अब सरकारी कार्यालयले अनिवार्य रूपमा सेवाग्राहीलाई सूचना दिन निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्।

यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित प्रयोग गर्न ‘सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०८०’ ल्याउन लागिएको छ। निर्देशिका तर्जुमा टोलीका एक सदस्यका अनुसार यसअघि जारी ‘सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि– २०७५’ भन्दा निर्देशिका थप परिष्कृत हुनेछ।

२०७५ को कार्यविधि सामयिक नभएकाले अब बन्ने निर्देशिकाले अहिले सञ्चालनमा रहेका र भविष्यमा आउन सक्ने सबैखाले सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशिकाले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। “यसअघिको कार्यविधिले फेसबुक, ट्वीटर, भाइबरलगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषय राखेको थियो। अब जारी हुने निर्देशिकामा हामीले सामाजिक खाता तथा ह्यान्डल कसरी बनाउने, टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अनिर्वाय गर्ने, इमेल र मोबाइल नम्बर कार्यालयकै राख्नेलगायतका कुरा समावेश गर्ने भन्नेबारेमा छफलफल गरेका छौँ,” निर्देशिका तर्जुमा टोलीका सदस्यले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले तर्जुमा गर्दै गरेको निर्देशिका निर्माण सुरु भएको करिब दुई महिना भएको छ।

निर्देशिकामा सरकारका सबै तहका निकायले कसरी सामाजिक सञ्जालका खाता तथा ह्यान्डलको नामकरण गर्दा कसरी एकरूपता आउँछ एवं अफिसियल इमेल र मोबाइल नम्बर राख्ने, एकाउन्ट सञ्चालन कार्यालय प्रमुख वा सूचना अधिकारी कसले गर्नेलगायतकाविषय समेटिनेछ।

यस्तै निर्देशिकामा सरकारी निकायले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सञ्जालको एकीकृत भेरिफाइड गर्ने प्रस्तावसमेत गर्न लागिएको छ। यस प्रक्रियाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटासँग अनौपचारिक रूपमा एक तहको वार्ता गरेको छ। सरकारको प्रस्तावमा मेटा सकारात्मक रहेको र अन्य सामाजिक सञ्जालसँग पनि नेपाल सरकारले उच्च तहमा वार्ताको प्रयास भइरहेको बताइएको छ।

“सरकारी निकायले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सञ्जाल भेरिभाइका लागि सम्बन्धित निकायको उपल्लो तहको निकायमा एकमुष्ट निवेदन सङ्कलन गर्ने र पछिल्लो समयमा ट्वीटर र फेसबुकले भेरिफाइड एकाउन्टका लागि लिने मासिक वा वार्षिक रकम नलिन आग्रह गर्ने भन्नेसम्बन्धमा यसअघि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा वा सरकारी कार्यालयमा प्रमुखको पदावधि सकिएपछि सामाजिक सञ्जालका खाता तथा ह्यान्डल व्यक्तिगत बनाउने परिपाटी छ। यस्तो समस्या समाधानका लागि सरकारी अधिकारी जस्तै सचिव, प्रवक्ता, सूचना अधिकारीलगायतले मात्र यस्ता सरकारी तथा आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा प्रयोग गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपाल सरकारमातहतमा रहेका सबै कार्यालयले फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने गरी निर्देशिकाको मस्यौदासमेत तयार गरिसकेको जनाएको छ। उक्त निर्देशिका मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा आउनेछ। निर्देशिका सञ्चालनमा आएपछि नेपाल सरकारका तीनै तहका सबै कार्यालय र निकायले तोकिएका सामाजिक सञ्जालको अनिवार्य प्रयोग गर्नेछन्। यसबाट सरकारी कामकाज र सेवाको सेवाग्राहीमा व्यवस्थित प्रचार र सूचना सम्प्रेषण हुने अपेक्षा गरिएको छ। – गोरखापत्र

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?