Trending:

सूचना प्रविधि पढेका तथा पढ्न चाहनेका लागि भोलि ‘आईटी मेला’ आयोजना हुँदै, यसरी बन्नहोस् सहभागी ग्लोबल आइएमई बैंक डिल्लीबजार शाखाद्वारा वित्तीय तथा डिजिटल बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम आयोजना ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द
अपडेट

ओटीटीलाई नियमनमा ल्याउन प्राधिकरणले तयार पार्यो फ्रेमवर्कको मस्यौदा

१४ बैशाख २०८०, बिहीबार १०:०८

१४ वैशाख, काठमाडाैँ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको पूर्वाधार तथा सेवा प्रयोग गरेर सञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेका ओभर दी टप (ओटीटी) सेवा प्रदायकलाई नियमनमा ल्याउने तयारी सुरु गरिएको छ। यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। सार्वजनिक रूपमा सुझाव माग गरिएको उक्त मस्यौदामा नेपालको भूभागभित्र सञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेका ओटीटीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उल्लेख छ।

यसअनुसार भिडियो, अडियो तथा अक्षरमार्फत नेपालमा अनलाइन सञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेका ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, भाइबर, टेलिग्राम, इमो, वी च्याटलगायत सबै किसिमका ओटीटी दर्ताको प्रक्रियामा आउनुपर्नेछ।

मस्यौदामा यस किसिमका ओटीटी सेवा प्रदायकले नेपालमा आफ्नो सेवा प्रदान गर्न अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय ओटीटी सेवा प्रदायकको हकमा कम्पनी ऐनबमोजिम नेपालमा शाखा कार्यालय खोलेको हुनुपर्ने अथवा त्यस्ता सेवा प्रदायकले नेपालमा दर्ता भएको मध्यस्थकर्तालाई नियुक्त गर्न सक्ने विकल्प प्रदान गरिएको छ। यसरी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएपछि त्यस्ता सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष आफ्नो कानुनी अवस्था र सेवाको विवरण उल्लेख गरेको निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले त्यसउपर अध्ययन गरेर नेपालमा ओटीटी सेवा उपलब्ध गराउन अनुमति दिन सक्नेछ।

नेपालमा दर्तासँगै ओटीटी र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच सहकार्य बढाउन, ओटीटी प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थको हितका लागि नियमनमा ल्याउन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसबाहेक नियामकीय असन्तुलन, सुरक्षा जोखिम, कर र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको राजस्वलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।

नेपालमा प्रचलनमा रहेका ओटीटी अहिलेसम्म नियमनको दायरामा नरहेकाले त्यसको आवश्यकता देखेर मस्यौदा ल्याइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए। “ओटीटीको प्रयोग बढ्दै जाँदा त्यसको नियमन पनि आवश्यक देखिएकाले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरिएको हो,” उनले भने।

मस्यौदामा ओटीटी र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यी सेवा प्रदायकको सहकार्यमार्फत व्यवसायको दिगो मोडल निर्माणसहित नवप्रवर्तनलाई फस्टाउने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य मस्यौदामा राखिएको छ। पछिल्लो समय म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, भाइबरलगायतका ओटीटीको अत्यधिक प्रयोगले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कलबापत आर्जन गर्ने ठूलो आम्दानी गुमाइरहेका छन्।

नेपालकै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी आम्दानी पछिल्लो समय गुमाइरहेका छन्। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको भरपर्दो आम्दानीका रूपमा रहेको यो सेवाको प्रयोग कम हुँदा अहिले आम्दानी सङ्कुचनको अवस्था देखिन थालेको छ।

मस्यौदाअनुसार ओटीटी सेवा प्रदायकले प्रयोगकर्ताको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। विद्यमान कानुनअनुसार ओटीटी सेवा प्रदायकले आधिकारिक निकायलाई प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। त्यस्तै मस्यौदामा प्रयोगकर्तालाई तीव्र र सुरक्षित सेवा उपलब्ध गराउन ओटीटी सेवा प्रदायकलाई नेपालभित्रै कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क (सीडीएन) स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ। -गोरखापत्र

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?