Trending:

नेपाल टेलिकमको ‘मनसुन अफर’ सार्वजनिक युट्युबले हटाउँदैछ ‘ट्रेन्डिङ’ सेक्सन, नयाँ चार्ट प्रणाली ल्याउने तयारी हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले पायो दुईवटा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जुलाई १५ देखि युट्युबको नयाँ नीति लागू: मौलिक सामग्री नहुँदा मोनिटाइजेशन बन्द विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सात चार्जिङ स्टेसनलाई थप बजेट, १ करोडभन्दा बढी विनियोजन सीजी इलेक्ट्रोनिक्सद्वारा ‘मेरिडिया ५५ इन्च क्यूएलईडी काराओके टीभी’ सार्वजनिक एलन मस्कको स्टारलिंक स्याटेलाइट सेवालाई श्रीलंकाको स्विकृति डिशहोमद्वारा ‘भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड’ सार्वजनिक भैसेपाटीमा युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित इभि वितरण कार्यक्रम सम्पन्न ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको “समुन्नत योजना २” म्युचुअल फन्ड असार २२ गतेदेखि निष्काशनमा , सस्तो, सुरक्षित र व्यावसायिक लगानीको अवसर बेलायती कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न महासंघ अध्यक्ष ढकालको आग्रह सन् २०२६ मा कोलम्बियामा हुने अल्टरनेटिभा फिल्म फेस्टिभलकालागि एसियाली आवेदन खुल्ला हुम्लाका तीन स्थानीय तहका विभिन्न बस्तीमा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध पृथ्वी नजिक सर्ने प्रमुख क्षुद्रग्रहहरू: जोखिम, अनुसन्धान र अन्तरिक्ष मिशनको प्रगति इभीमार्फत १००० युवालाई स्वरोजगार अवसर एस्टन मार्टिन अराम्को र रियलमीको सहकार्यमा पहिलो पटक को-ब्रान्डेड स्मार्टफोन सार्वजनिक टिएम१ का १ सय भन्दा बढी युनिटहरू सडकमा गुड्दै:नेपालको फेवरेट कमर्सियल ईभीको महत्वपूर्ण उपलब्धि शार्क ट्याङ्क नेपालको पहिलो सिजनको ‘पावर्ड बाइ’ प्रायोजक बन्यो टीभीएस अपाचे एलएस अटोको नयाँ अल ह्वील ड्राइभ ‘एलईभी-एक्स’ नेपालमा चाँडै सार्वजनिक हुँदै फोनपे सँगको सहकार्यमा कुमारी बैंकको भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेवा सार्वजनिक एसईई २०८१ को नतिजा अब सिधै मोबाइलमा उपलब्ध विदेशमा रहेका नेपालीको लागि दुईवटा मोबाईल एप सञ्चालनमा डेभलपर्सका लागि गुगलको नयाँ टूल ‘जेमिनाई सीएलआई’ सार्वजनिक खल्तीले सुरु गर्‍यो ‘स्मार्ट डिपोजिट’ नेपालगञ्जमा हुन्डाईको नयाँ क्रेटा ईभी सार्वजनिक ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई आइएमई हस्पिटालिटी र इला होटल एण्ड रिसोर्टका सेवाहरुमा १५ प्रतिशतसम्म छुट इन्फिनिक्सको गेमिङ स्मार्टफोन ‘जीटी ३० प्रो’ नेपाली बजारमा भव्य रूपमा सार्वजनिक फोटोन टुनल्याण्ड जि ७: २३ दिनमा ८ अग्ला र कठिन भूभाग पार गर्ने विश्वको पहिलो पिकअपको नेपालमा आधिकारिक सुरुवात बीवाईडी डल्फिन २०२५ नेपालमा सार्वजनिक हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सकी सिईओ अन्जु श्रेष्ठ सम्मानित त्रिविका १० सेवा अब अनलाइनमार्फत उपलब्ध हिमालयन एभरेष्टद्वारा ग्रामीण कृषकका लागि बीमा सचेतना कार्यक्रम सरकारको चेतावनी बेवास्ता गर्दै मेटा नेपालमा अझै दर्ता भएन आईएमई डिजिटल र खल्ती मर्ज, अब ‘आईएमई खल्ती लिमिटेड’ बिल्ट फर हिमालयज, फोटोन टुनल्यान्ड जी ७ अब नेपालमा डेब्यु गर्न तयार लक्जरी ईभीको नयाँ लाइनअप सँगै सेरेसको बिक्री दोहोरो अंकले वृद्धि गोल्छा ग्रुपद्वारा प्रस्तुत ग्लोकल टीन हिरो नेपाल २०२५ को लागि आवेदन आह्वान ग्राहकले बुझाउनुपर्ने छैन पहिलो ६ महिनाको मासिक किस्ता पोखरामा यामाहा ब्लू फेस्ट २०८२ को सुरुवात – असार १ देखि ६ गतेसम्म चल्ने ११ महिनामा १० खर्ब २७ अर्ब राजस्व संकलन भिभो नेपालद्वारा ‘न्यानो नानी’ अभियान सुरु लुलाङमा टेलिकमको मोबाइल फोन सेवा विस्तार नवीन प्रविधि, आकर्षक डिजाइन र गेमिङ अनुभवको नवीन प्रयोग रुसको नयाँ एपले भुक्तानीदेखि शिक्षासम्मका सेवा दिने एनसेलले भने :फाइभजी तत्काल सम्भव छैन “निफ्रा ग्रीन इनर्जी बोन्ड ६% – २०८८/८९” को बाँडफाँड सफलतापूर्वक सम्पन्न दिपलले पार ग-यो ५ लाख युनिट डेलिभरीको कोशेढुंगा टुनल्याण्ड जी सेभेनको ऐतिहासिक यात्रा: ८ दुर्गम गन्तव्य, २३ दिन र एक विश्व रेकर्ड एमजी कमेट ईभी नेपाली बजारमा सार्वजनिक एप्पलको नयाँ अपडेट: आईओएस २६ सार्वजनिक
अपडेट

ओटीटीलाई नियमनमा ल्याउन प्राधिकरणले तयार पार्यो फ्रेमवर्कको मस्यौदा

ओटीटीलाई नियमनमा ल्याउन प्राधिकरणले तयार पार्यो फ्रेमवर्कको मस्यौदा
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

१४ वैशाख, काठमाडाैँ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको पूर्वाधार तथा सेवा प्रयोग गरेर सञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेका ओभर दी टप (ओटीटी) सेवा प्रदायकलाई नियमनमा ल्याउने तयारी सुरु गरिएको छ। यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। सार्वजनिक रूपमा सुझाव माग गरिएको उक्त मस्यौदामा नेपालको भूभागभित्र सञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेका ओटीटीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उल्लेख छ।

यसअनुसार भिडियो, अडियो तथा अक्षरमार्फत नेपालमा अनलाइन सञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेका ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, भाइबर, टेलिग्राम, इमो, वी च्याटलगायत सबै किसिमका ओटीटी दर्ताको प्रक्रियामा आउनुपर्नेछ।

मस्यौदामा यस किसिमका ओटीटी सेवा प्रदायकले नेपालमा आफ्नो सेवा प्रदान गर्न अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय ओटीटी सेवा प्रदायकको हकमा कम्पनी ऐनबमोजिम नेपालमा शाखा कार्यालय खोलेको हुनुपर्ने अथवा त्यस्ता सेवा प्रदायकले नेपालमा दर्ता भएको मध्यस्थकर्तालाई नियुक्त गर्न सक्ने विकल्प प्रदान गरिएको छ। यसरी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएपछि त्यस्ता सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष आफ्नो कानुनी अवस्था र सेवाको विवरण उल्लेख गरेको निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले त्यसउपर अध्ययन गरेर नेपालमा ओटीटी सेवा उपलब्ध गराउन अनुमति दिन सक्नेछ।

नेपालमा दर्तासँगै ओटीटी र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच सहकार्य बढाउन, ओटीटी प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थको हितका लागि नियमनमा ल्याउन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसबाहेक नियामकीय असन्तुलन, सुरक्षा जोखिम, कर र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको राजस्वलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।

नेपालमा प्रचलनमा रहेका ओटीटी अहिलेसम्म नियमनको दायरामा नरहेकाले त्यसको आवश्यकता देखेर मस्यौदा ल्याइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए। “ओटीटीको प्रयोग बढ्दै जाँदा त्यसको नियमन पनि आवश्यक देखिएकाले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरिएको हो,” उनले भने।

मस्यौदामा ओटीटी र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यी सेवा प्रदायकको सहकार्यमार्फत व्यवसायको दिगो मोडल निर्माणसहित नवप्रवर्तनलाई फस्टाउने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य मस्यौदामा राखिएको छ। पछिल्लो समय म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, भाइबरलगायतका ओटीटीको अत्यधिक प्रयोगले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कलबापत आर्जन गर्ने ठूलो आम्दानी गुमाइरहेका छन्।

नेपालकै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी आम्दानी पछिल्लो समय गुमाइरहेका छन्। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको भरपर्दो आम्दानीका रूपमा रहेको यो सेवाको प्रयोग कम हुँदा अहिले आम्दानी सङ्कुचनको अवस्था देखिन थालेको छ।

मस्यौदाअनुसार ओटीटी सेवा प्रदायकले प्रयोगकर्ताको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। विद्यमान कानुनअनुसार ओटीटी सेवा प्रदायकले आधिकारिक निकायलाई प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। त्यस्तै मस्यौदामा प्रयोगकर्तालाई तीव्र र सुरक्षित सेवा उपलब्ध गराउन ओटीटी सेवा प्रदायकलाई नेपालभित्रै कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क (सीडीएन) स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ। -गोरखापत्र

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?