Trending:

डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु टिकटक प्रतिवन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टेलिकमको नमुना सेवा टिकटकको प्रयोग भइरहेको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणको अनुरोध सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वस्तिमा खड्काको आक्रोश चीनले सुरु गर्‍यो विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा, एक सेकेन्डमा १५० एचडी फिल्म पठाउन सकिने टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा युवाहरूले गरे मैनबत्ती प्रज्वलन टिकटक बन्द गर्नु उचित होइन : शङ्कर पोखरेल रविले भने , “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होइन” टुइटर फेसबुक पनि प्रतिबन्ध हुनसक्छ- राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन आज राति १२ बजे बाट टिकटक नचल्ने ‘द वल्ड एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ मा डा पन्त चयन मोबाइल वालेटमा जम्मा गर्ने रकमको सीमा बढाइयो नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक, प्रशासनको नतिजा सार्वजनिक इन्टरनेट र फोन सेवाबाट एक करोड अस्ट्रेलियाली बञ्चित पोखरामा तार भूमिगतको कामले गति लियो नेपालमा आईसीटीको इकोसिस्टम विकास गर्न क्यान महासंघ र यूएसएडबीच सहकार्यको घोषणा आइएमई ग्रुपद्वारा प्रधानमन्त्री दाहाललाई १ करोड ५० लाखको चेक हस्तान्तरण बुद्ध एयर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जाने राहत निःशुल्क ढुवानी गर्दै MDMS (एमडिएमएस) प्रणालीमा दर्ता नभएका फोन आजदेखि नचल्ने भूकम्पपीडितलाई आइएमई ग्रुपको एक करोड पचास लाख भूकम्पपीडितलाई प्राधिकरणको एक करोड सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग गरे कारबाही हुने चेतावनी विद्युत महशुल नबुझाउने दुई सय ७६ ग्राहक कालोसूचीमा ईसेवाको कर्मचारी भएको भन्दै ठगी गर्ने पाँच पक्राउ नेपाल स्टार्टअप फेस्ट २०२३ डिसेम्बरमा हुने, सहभागिताका लागि आवेदन खुला पठाओ र इनड्राइभका ‘अफलाइन राइडर’ माथि प्रहरी निगरानी, ८३ जना पक्राउ कोड फेस्ट २०२३ सम्पन्न स्मार्टफोनको फिंगरप्रिन्टले काम गरेन ? यसरी समाधान गर्नुहोस् मोबाइल कभरमा तपाई पनि नोट राख्नुहुन्छ ? जान्नुहोस् किन यो गर्नु खतरनाक हुन सक्छ गुगल प्ले स्टोरबाट एप डाउनलोड गर्न सक्नु भएन ? यी पाँच तरिका अपनाउनुस् आइफोन १५ किन धेरै तात्छ ? एप्पल यसो भन्छ फेसबुक र इन्स्टाग्राम चलाउन अब पैसा तिर्नुपर्ने फेसबुक र इन्स्टाग्राम चलाउन अब पैसा तिर्नुपर्ने जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रद्वारा पहिरो पूर्वसूचना प्रविधिको नयाँ प्रयोग मानव बेचबिखनमा टिकटकको दुरुपयोग बढ्दै नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार, सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल तिर्न सकिँदैन : उद्योगी चाडवाँडलाई लक्षित गर्दै आइएमई पेले ल्यायो आकर्षक क्यासब्याक तथा बम्पर उपहार अब आईएमई पेबाट एसआईपी भुक्तानी सजिलै गर्न सकिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासमा चङ्गा, ड्रोन, बेलुन नउडाउन आग्रह फिफिया एपमार्फत अनलाइन ठगी गर्ने महिला पक्राउ आगामी १२ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजना सुनको मूल्य घट्दा चाँदी बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार? शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द
अपडेट

ओटीटीलाई नियमनमा ल्याउन प्राधिकरणले तयार पार्यो फ्रेमवर्कको मस्यौदा

१४ बैशाख २०८०, बिहीबार १०:०८
१४ बैशाख २०८०, बिहीबार १०:०८

१४ वैशाख, काठमाडाैँ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको पूर्वाधार तथा सेवा प्रयोग गरेर सञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेका ओभर दी टप (ओटीटी) सेवा प्रदायकलाई नियमनमा ल्याउने तयारी सुरु गरिएको छ। यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। सार्वजनिक रूपमा सुझाव माग गरिएको उक्त मस्यौदामा नेपालको भूभागभित्र सञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेका ओटीटीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उल्लेख छ।

यसअनुसार भिडियो, अडियो तथा अक्षरमार्फत नेपालमा अनलाइन सञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेका ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, भाइबर, टेलिग्राम, इमो, वी च्याटलगायत सबै किसिमका ओटीटी दर्ताको प्रक्रियामा आउनुपर्नेछ।

मस्यौदामा यस किसिमका ओटीटी सेवा प्रदायकले नेपालमा आफ्नो सेवा प्रदान गर्न अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय ओटीटी सेवा प्रदायकको हकमा कम्पनी ऐनबमोजिम नेपालमा शाखा कार्यालय खोलेको हुनुपर्ने अथवा त्यस्ता सेवा प्रदायकले नेपालमा दर्ता भएको मध्यस्थकर्तालाई नियुक्त गर्न सक्ने विकल्प प्रदान गरिएको छ। यसरी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएपछि त्यस्ता सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष आफ्नो कानुनी अवस्था र सेवाको विवरण उल्लेख गरेको निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले त्यसउपर अध्ययन गरेर नेपालमा ओटीटी सेवा उपलब्ध गराउन अनुमति दिन सक्नेछ।

नेपालमा दर्तासँगै ओटीटी र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच सहकार्य बढाउन, ओटीटी प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थको हितका लागि नियमनमा ल्याउन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसबाहेक नियामकीय असन्तुलन, सुरक्षा जोखिम, कर र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको राजस्वलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।

नेपालमा प्रचलनमा रहेका ओटीटी अहिलेसम्म नियमनको दायरामा नरहेकाले त्यसको आवश्यकता देखेर मस्यौदा ल्याइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए। “ओटीटीको प्रयोग बढ्दै जाँदा त्यसको नियमन पनि आवश्यक देखिएकाले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरिएको हो,” उनले भने।

मस्यौदामा ओटीटी र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यी सेवा प्रदायकको सहकार्यमार्फत व्यवसायको दिगो मोडल निर्माणसहित नवप्रवर्तनलाई फस्टाउने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य मस्यौदामा राखिएको छ। पछिल्लो समय म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, भाइबरलगायतका ओटीटीको अत्यधिक प्रयोगले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कलबापत आर्जन गर्ने ठूलो आम्दानी गुमाइरहेका छन्।

नेपालकै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी आम्दानी पछिल्लो समय गुमाइरहेका छन्। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको भरपर्दो आम्दानीका रूपमा रहेको यो सेवाको प्रयोग कम हुँदा अहिले आम्दानी सङ्कुचनको अवस्था देखिन थालेको छ।

मस्यौदाअनुसार ओटीटी सेवा प्रदायकले प्रयोगकर्ताको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। विद्यमान कानुनअनुसार ओटीटी सेवा प्रदायकले आधिकारिक निकायलाई प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। त्यस्तै मस्यौदामा प्रयोगकर्तालाई तीव्र र सुरक्षित सेवा उपलब्ध गराउन ओटीटी सेवा प्रदायकलाई नेपालभित्रै कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क (सीडीएन) स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ। -गोरखापत्र

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?