Trending:

स्क्र्याम्बलर ४०० एक्सको नयाँ कलर भेरिएन्ट पर्ल ह्वाइट सार्वजनिक अर्थमन्त्री पौडेल अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ काठमाडौं महानगरपालिकाले थाल्यो जिआईएस नक्सांकन नेपाली बजारमा अनर एक्स ९सी आउँदै ओपनएआई किन्ने मस्कको प्रस्ताव कम्पनीले गर्‍यो अस्वीकार डिशहोमको ‘समर स्पिड’ अफर सार्वजनिक भान्सको एआई चेतावनीपछि चीनद्वारा प्रविधिको ‘राजनीतिकरण’ को विरोध भायानेटले ५५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझायो ओपन एआई खरिद गर्ने मस्कको प्रस्ताव सामसङको ‘बिस्पोक एआई फ्रन्ट–लोड वासिङ मेसिन नेपाली बजारमा इसेवा वालेटमा रहेको पैसा अब एनआईसी एसिया बैंकको एटीएमबाट पनि निकाल्न मिल्ने छ खुट्टा भएको रोबट कुकुरको अन्टार्कटिकामा परीक्षण स्कोडा नेपालको फाइनान्सिङ योजना सार्वजनिक टिकटक किन्न एलन मस्कले देखाएनन् इच्छा सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस, विधेयकमा के-के छन् ? चीनले सन् २०२५ ‘ग्लोबल डेभलपर सम्मेलन’ आयोजना गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग टिकटकरहरुको भेट : पुनः सञ्चालनप्रति प्रशन्नता विद्युतीय व्यापार विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस डिजिटल भुक्तानीमा लगाएको भ्याट खारेज गर्न सांसद डाँगीको माग ‘वनप्लस १३’ नेपाली बजारमा भृकुटीमण्डपमा ‘क्यान इन्फोटेक’ शुरू यस वर्षभित्र ‘आइटिपार्क’ बनाउछौँ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए प्रतिबन्ध गर्ने सञ्चारमन्त्रीको चेतावनी नेपाल टेलिकमले कमायो ६ अर्ब २३ करोड मुनाफा नेपाल टेलिकमको ई-सिम अनलाइनबाटै लिन सकिने चीनको डिपसिकविरुद्ध मुद्दा हाल्ने ‘कुनै योजना छैन : अल्टम्यान अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनी सूचीकरण गर्न मन्त्रालयको सूचना क्यानडामाथि थप कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी ओमोडा एण्ड जेइकोको नयाँ शोरुम बसुन्धारामा विस्तार, कुलमान घिसिङद्वारा उद्घाटन टाटा नेक्सनको नयाँ मोडल ‘नेक्सन केथ्री’ सार्वजनिक माघ २४ गतेदेखि क्यान इन्फोटेक दक्षिण कोरियाको नियामक निकायले प्रयोगकर्ताको डाटाबारे डिपसिकसँग सोधपुछ गर्ने सीजी मोटर्सद्वारा वीरगन्जमा ईभी ब्रान्ड लन्च अमेरिकी संसदमा डिपसिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध आइफोनको विक्री घट्यो नासाका दुई अन्तरिक्षयात्रीले गरे पहिलोपटक एकसाथ स्पेस वाक मन्त्री गुरुङले भने “आइटी क्षेत्रबाटै रोजगार सुनिश्चित गर्ने आधार सिर्जना गर्छौं” सिप्रदी एप विद्यालय र अभिभावकमाझ लोकप्रिय बन्दै सामसङ एस–२५ सिरिज नेपालमा प्रि–बुकिङ सुरू फेक आईडीबाट भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे ५ वर्षसम्म कैद डिपसिकको ‘स्पुतनिक क्षण’ले अमेरिकी चिप प्रतिबन्धमा रहेका कमजोरी उजागर सामसङले घटायो ग्यालेक्सी ‘एस २४ अल्ट्रा’ यस्तो छ नयाँ मूल्यसूची विश्वकै पहिलो ‘ट्रान्सफर्मर एसयुभी’ दिपल ई ०७ नेपालमा सार्वजनिक चीनको चर्चित एआई च्याटबट डिपसिकप्रति अस्ट्रेलिया चिन्तित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो टेलिस्कोप प्रकाश प्रदूषणको चपेटामा सीजी मोटर्सद्वारा नेपालमा आयन भी सार्वजनिक सरकारी कर्मचारीलाई साइबर सुरक्षा सम्बन्धी एडभाइजरी जारी भारतमा बीवाईडी सी लायन ७ सार्वजनिक, यस्ता छन् फिचर इसेवा १६ औँ वर्षमा प्रवेश, थपिए यस्ता सुविधा निकोनको जेड ५० टू क्यामेरा नेपाली बजारमा
अपडेट

ओटीटीलाई नियमनमा ल्याउन प्राधिकरणले तयार पार्यो फ्रेमवर्कको मस्यौदा

ओटीटीलाई नियमनमा ल्याउन प्राधिकरणले तयार पार्यो फ्रेमवर्कको मस्यौदा
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

१४ वैशाख, काठमाडाैँ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको पूर्वाधार तथा सेवा प्रयोग गरेर सञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेका ओभर दी टप (ओटीटी) सेवा प्रदायकलाई नियमनमा ल्याउने तयारी सुरु गरिएको छ। यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। सार्वजनिक रूपमा सुझाव माग गरिएको उक्त मस्यौदामा नेपालको भूभागभित्र सञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेका ओटीटीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उल्लेख छ।

यसअनुसार भिडियो, अडियो तथा अक्षरमार्फत नेपालमा अनलाइन सञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेका ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, भाइबर, टेलिग्राम, इमो, वी च्याटलगायत सबै किसिमका ओटीटी दर्ताको प्रक्रियामा आउनुपर्नेछ।

मस्यौदामा यस किसिमका ओटीटी सेवा प्रदायकले नेपालमा आफ्नो सेवा प्रदान गर्न अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय ओटीटी सेवा प्रदायकको हकमा कम्पनी ऐनबमोजिम नेपालमा शाखा कार्यालय खोलेको हुनुपर्ने अथवा त्यस्ता सेवा प्रदायकले नेपालमा दर्ता भएको मध्यस्थकर्तालाई नियुक्त गर्न सक्ने विकल्प प्रदान गरिएको छ। यसरी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएपछि त्यस्ता सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष आफ्नो कानुनी अवस्था र सेवाको विवरण उल्लेख गरेको निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले त्यसउपर अध्ययन गरेर नेपालमा ओटीटी सेवा उपलब्ध गराउन अनुमति दिन सक्नेछ।

नेपालमा दर्तासँगै ओटीटी र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच सहकार्य बढाउन, ओटीटी प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थको हितका लागि नियमनमा ल्याउन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसबाहेक नियामकीय असन्तुलन, सुरक्षा जोखिम, कर र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको राजस्वलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।

नेपालमा प्रचलनमा रहेका ओटीटी अहिलेसम्म नियमनको दायरामा नरहेकाले त्यसको आवश्यकता देखेर मस्यौदा ल्याइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए। “ओटीटीको प्रयोग बढ्दै जाँदा त्यसको नियमन पनि आवश्यक देखिएकाले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरिएको हो,” उनले भने।

मस्यौदामा ओटीटी र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यी सेवा प्रदायकको सहकार्यमार्फत व्यवसायको दिगो मोडल निर्माणसहित नवप्रवर्तनलाई फस्टाउने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य मस्यौदामा राखिएको छ। पछिल्लो समय म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, भाइबरलगायतका ओटीटीको अत्यधिक प्रयोगले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कलबापत आर्जन गर्ने ठूलो आम्दानी गुमाइरहेका छन्।

नेपालकै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी आम्दानी पछिल्लो समय गुमाइरहेका छन्। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको भरपर्दो आम्दानीका रूपमा रहेको यो सेवाको प्रयोग कम हुँदा अहिले आम्दानी सङ्कुचनको अवस्था देखिन थालेको छ।

मस्यौदाअनुसार ओटीटी सेवा प्रदायकले प्रयोगकर्ताको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। विद्यमान कानुनअनुसार ओटीटी सेवा प्रदायकले आधिकारिक निकायलाई प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। त्यस्तै मस्यौदामा प्रयोगकर्तालाई तीव्र र सुरक्षित सेवा उपलब्ध गराउन ओटीटी सेवा प्रदायकलाई नेपालभित्रै कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क (सीडीएन) स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ। -गोरखापत्र

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?