Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने
अपडेट

वर्षामा ५० र हिउँदमा ३० युनिटसम्मको बिजुली निःशुल्क

६ जेष्ठ २०८०, शनिबार ०६:१३

६ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउने लक्ष्यका साथ महत्वपूर्ण कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । विशेषगरी वर्षायाममा उत्पादित बिजुलीको खपत बढाउने लक्ष्यका साथ ५० युनिट बराबरको बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । यस्तै हिउँदमा ३० युनिट बराबरको बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वर्षायाममा ५० युनिट र हिउँदमा मासिक ३० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्करूपमा बिजुली उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।

हाल २० युनिट बराबरको बिजुली खपत गर्नेले रु ३० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था छ । देशव्यापीरूपमा ऊर्जाको माग बढाउने र आन्तरिक खपत बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । वर्षायाममा मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर भए पनि हिउँदमा भने आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा नै रहेको छ ।

यस्तै आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै विपन्न नागरिकको घरमा सरकारले निःशुल्करूपमा बिजुलीको मिटर जडान गरिदिने भएको छ । खाना पकाउनका लागि एलपी ग्यासको क्रमशः विस्थापन गर्दै जाने नीति लिएको सरकारले विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढावा दिने भएको छ ।

यस्तै पछिल्ला दिनमा विस्तारित हुँदै गएको हाइड्रोजन इन्धनको बढावा दिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढोत्तरी गरिने भएको छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार नै सन् २०४५ लाई शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिअनुसार स्वच्छ ऊर्जाको बढोत्तरी गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । हरित ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम पनि सँगसँगै अगाडि सारिएको छ ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई समानरूपमा अगाडि बढाउन लागिएको छ । त्यसमा रहेको दोहोरोपना हटाउने र एकीकृत योजनाअनुसार अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत् खपत बढाउनका लागि प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुधार, स्तरोन्नति तथा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

विद्युत् निर्यातका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको नीति सरकारले अगाडि सारेको छ । निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापारमा सहभागी गराउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)लगायतले निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको अनुमति दिन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ ।

सरकारले ठूला र जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । सोहीअन्तर्गत बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । देशका प्रमुख सहरमा भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?