Trending:

स्क्र्याम्बलर ४०० एक्सको नयाँ कलर भेरिएन्ट पर्ल ह्वाइट सार्वजनिक अर्थमन्त्री पौडेल अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ काठमाडौं महानगरपालिकाले थाल्यो जिआईएस नक्सांकन नेपाली बजारमा अनर एक्स ९सी आउँदै ओपनएआई किन्ने मस्कको प्रस्ताव कम्पनीले गर्‍यो अस्वीकार डिशहोमको ‘समर स्पिड’ अफर सार्वजनिक भान्सको एआई चेतावनीपछि चीनद्वारा प्रविधिको ‘राजनीतिकरण’ को विरोध भायानेटले ५५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझायो ओपन एआई खरिद गर्ने मस्कको प्रस्ताव सामसङको ‘बिस्पोक एआई फ्रन्ट–लोड वासिङ मेसिन नेपाली बजारमा इसेवा वालेटमा रहेको पैसा अब एनआईसी एसिया बैंकको एटीएमबाट पनि निकाल्न मिल्ने छ खुट्टा भएको रोबट कुकुरको अन्टार्कटिकामा परीक्षण स्कोडा नेपालको फाइनान्सिङ योजना सार्वजनिक टिकटक किन्न एलन मस्कले देखाएनन् इच्छा सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस, विधेयकमा के-के छन् ? चीनले सन् २०२५ ‘ग्लोबल डेभलपर सम्मेलन’ आयोजना गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग टिकटकरहरुको भेट : पुनः सञ्चालनप्रति प्रशन्नता विद्युतीय व्यापार विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस डिजिटल भुक्तानीमा लगाएको भ्याट खारेज गर्न सांसद डाँगीको माग ‘वनप्लस १३’ नेपाली बजारमा भृकुटीमण्डपमा ‘क्यान इन्फोटेक’ शुरू यस वर्षभित्र ‘आइटिपार्क’ बनाउछौँ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए प्रतिबन्ध गर्ने सञ्चारमन्त्रीको चेतावनी नेपाल टेलिकमले कमायो ६ अर्ब २३ करोड मुनाफा नेपाल टेलिकमको ई-सिम अनलाइनबाटै लिन सकिने चीनको डिपसिकविरुद्ध मुद्दा हाल्ने ‘कुनै योजना छैन : अल्टम्यान अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनी सूचीकरण गर्न मन्त्रालयको सूचना क्यानडामाथि थप कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी ओमोडा एण्ड जेइकोको नयाँ शोरुम बसुन्धारामा विस्तार, कुलमान घिसिङद्वारा उद्घाटन टाटा नेक्सनको नयाँ मोडल ‘नेक्सन केथ्री’ सार्वजनिक माघ २४ गतेदेखि क्यान इन्फोटेक दक्षिण कोरियाको नियामक निकायले प्रयोगकर्ताको डाटाबारे डिपसिकसँग सोधपुछ गर्ने सीजी मोटर्सद्वारा वीरगन्जमा ईभी ब्रान्ड लन्च अमेरिकी संसदमा डिपसिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध आइफोनको विक्री घट्यो नासाका दुई अन्तरिक्षयात्रीले गरे पहिलोपटक एकसाथ स्पेस वाक मन्त्री गुरुङले भने “आइटी क्षेत्रबाटै रोजगार सुनिश्चित गर्ने आधार सिर्जना गर्छौं” सिप्रदी एप विद्यालय र अभिभावकमाझ लोकप्रिय बन्दै सामसङ एस–२५ सिरिज नेपालमा प्रि–बुकिङ सुरू फेक आईडीबाट भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे ५ वर्षसम्म कैद डिपसिकको ‘स्पुतनिक क्षण’ले अमेरिकी चिप प्रतिबन्धमा रहेका कमजोरी उजागर सामसङले घटायो ग्यालेक्सी ‘एस २४ अल्ट्रा’ यस्तो छ नयाँ मूल्यसूची विश्वकै पहिलो ‘ट्रान्सफर्मर एसयुभी’ दिपल ई ०७ नेपालमा सार्वजनिक चीनको चर्चित एआई च्याटबट डिपसिकप्रति अस्ट्रेलिया चिन्तित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो टेलिस्कोप प्रकाश प्रदूषणको चपेटामा सीजी मोटर्सद्वारा नेपालमा आयन भी सार्वजनिक सरकारी कर्मचारीलाई साइबर सुरक्षा सम्बन्धी एडभाइजरी जारी भारतमा बीवाईडी सी लायन ७ सार्वजनिक, यस्ता छन् फिचर इसेवा १६ औँ वर्षमा प्रवेश, थपिए यस्ता सुविधा निकोनको जेड ५० टू क्यामेरा नेपाली बजारमा
अपडेट

लाइसेन्स नलिएका व्यक्तिले मोटरसाइकल दुर्घटना गराए लापरबाही मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या

लाइसेन्स नलिएका व्यक्तिले मोटरसाइकल दुर्घटना गराए लापरबाही मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 1 मिनेट

१२ जेठ, काठमाडौँ । सवारी कसुरसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । दोहोऱ्याई हेरिएको मुद्दामा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिएका दुईपाङ्ग्रे सवारी चालकका हकमा सावधानीसाथ सवारी चलाउँदा कुनै दुर्घटना भएमा लापरबाहीको कसुर आकर्षित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो। सवारी चालक इजाजतपत्र नभए पनि दुर्घटना भएमा लापरबाही मान्न नमिल्ने बृहत् पूर्णले व्याख्या गरेको हो ।

मुद्दामा अदालतले जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन तहले गरेको फैसला नै सदर गरेको छ । न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमानसिंह राउत, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले दुर्घटनाको समग्र विश्लेषण गरेर मात्र कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग गर्नु न्यायोचित हुने व्याख्या गरेको हो।

सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “सतर्कता अपनाई कुनै गल्ती नगरी होसियारीपूर्वक दुईपाङ्ग्रे सवारी चलाएको अवस्थामा परिस्थितिजन्य वा अन्य व्यक्तिका कारण दुर्घटना हुन गएमा लापरबाही नै हो भनी कसुर कायम गर्दा न्यायिक विवेकको प्रयोग सही तवरले भएको मान्न मिल्ने देखिँदैन । वस्तुतः दुईपाङ्ग्रे सवारीको हकमा उल्लेखित अवस्थामा सवारी चलाएको रहेछ भने अपवादका रूपमा दुर्घटनाको समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग गरिनु नै न्यायोचित हुने देखिन्छ।” मौजुदा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएमा जन्मकैदसम्मको कैदको व्यवस्था गरेको छ । मनासाय पुष्टि नभएको अवस्थामा पाँचदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था कानुनमा छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?