Trending:

टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु टिकटक प्रतिवन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टेलिकमको नमुना सेवा टिकटकको प्रयोग भइरहेको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणको अनुरोध सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वस्तिमा खड्काको आक्रोश चीनले सुरु गर्‍यो विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा, एक सेकेन्डमा १५० एचडी फिल्म पठाउन सकिने टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा युवाहरूले गरे मैनबत्ती प्रज्वलन टिकटक बन्द गर्नु उचित होइन : शङ्कर पोखरेल रविले भने , “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होइन” टुइटर फेसबुक पनि प्रतिबन्ध हुनसक्छ- राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन आज राति १२ बजे बाट टिकटक नचल्ने ‘द वल्ड एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ मा डा पन्त चयन मोबाइल वालेटमा जम्मा गर्ने रकमको सीमा बढाइयो नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक, प्रशासनको नतिजा सार्वजनिक इन्टरनेट र फोन सेवाबाट एक करोड अस्ट्रेलियाली बञ्चित पोखरामा तार भूमिगतको कामले गति लियो नेपालमा आईसीटीको इकोसिस्टम विकास गर्न क्यान महासंघ र यूएसएडबीच सहकार्यको घोषणा
अपडेट

पनौतीको सामुदायिक विद्यालयमा ‘इ–लाइब्रेरी सर्भर’

२६ असार २०८०, मंगलवार ०९:३७
२६ असार २०८०, मंगलवार ०९:३७

२६ असार, काभ्रे । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिकामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि रु एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नगरले सोमबार तेह्राैँ नगरसभाको अधिवेशन सम्पन्न गर्दै उक्त बजेट पारित गरेको हो ।

सभामा आउँदो आवका लागि नगरप्रमुख रामशरण भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुख गीता बञ्जाराले प्रस्तुत गरेको बजेट सर्वसम्मतले पास गरिएको छ । विनियोजित बजेटमध्ये नगरको आन्तरिक आय रु ४० करोड ७१ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु २० करोड नौ लाख, नेपाल सरकारको वित्तीय हस्तान्तरण, बागमती प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरण र जन सहभागितासहित रु एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो । नगरको नीति तथा कार्यक्रम र अर्थ विधेयक, विनियोजन विधेयक तथा आय व्ययसहितको बजेट पास भएको छ । यस्तै सभाले २०७९÷८० को वार्षिक प्रतिवेदन तथा नगरले गरेका निर्णय अनुमोदन गरेको छ ।

यही असार १० गते सुरु गरिएको नगरसभा कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगन भएको थियो । कर्मचारीसम्बन्धी ‘ओएनएम सर्वे’सम्बन्धी विषयमा सहमति नहुँदा उक्त दिन बजेट र नीति तथा कार्यक्रम दुवै प्रस्तुत हुन सकेन । सोमबार आयोजित सभामा भने उक्त प्रस्ताव कार्यसूचीमा समावेश नै गरिएन ।

भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्ष नगरस्तरीय योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा नगरस्तरीय सबै र वडास्तरीय रु १० लाखभन्दा माथिका सबै योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । तर बजेटमा जनसहभागितामार्फत रु ३८ लाख रकम आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा ‘पनौती नगरको दिगो विकासको आधारः गतिशील अर्थतन्त्र, प्रविधि र पूर्वाधार’ नारालाई सार्थक बनाउन समृद्ध पनौती निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिने, ‘नदी एवं खानीजन्य स्रोतको उत्खनन, प्रशोधन तथा ढुवानीलाई व्यवस्थित गराउँदै वडा नं २ र १२ का प्रभावित क्षेत्र सिमाङ्कन गरी खानीजन्य क्षेत्र घोषणा गरिने जनाइएको छ । नगर क्षेत्रका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक र रमणीय पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि संरक्षण संवर्द्धन र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वडा कार्यालयसम्मका सडक कालोपत्र, सिसी क्यामेरा जडान, ढलको पहुँच नभएका स्थानमा सोकपिट बनाउन प्रेरित गर्ने, जेटिङ्ग मेसिनको प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी सुशासन तथा संस्थागत विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद, कृषि, महिला तथा बालबालिका, बालमैत्री स्थानीय शासन, पूर्वाधार विकास, सम्पदा, वन तथा वातावरण, पर्यटन, सहकारी, पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, सूचना तथा प्रविधि, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति उपयोग तथा संरक्षण, प्रधानमन्त्री रोजगार सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत नगरमा गर्ने विभिन्न योजना र कार्यक्रमका बारेमा नीति तथा कार्यक्रममा सामावेश गरिएको छ ।

डिजिटल पनौतीको अवधारणालाई पूर्णता दिने, कक्षा १ देखि ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी निःशुल्क वितरण गर्ने, पनौती क्षेत्रका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई धनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने, प्रदूषण नियन्त्रण गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नगरभित्र औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने, माध्यमिक विद्यालयलाई प्राविधिक विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने, खोपासी स्वास्थ्यचौकीलाई नगर अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा ‘इ–लाइब्रेरी सर्भर’को व्यवस्था गरी अनलाइन शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने, ८० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई नगरको सहकार्यमा समय–समयमा तीर्थाटन गराइनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

सो अवसरमा अर्थ विधेयक, विनियोजन विधेयक, २०७९÷८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, लेखा समिति गठन कार्यविधि–२०८०, लेखा समिति प्रतिवेदन, न्यायिक समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?