Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने
अपडेट

विद्यालय शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्मा विचारधीन छ ः मन्त्रीराई

३ श्रावण २०८०, बुधबार १४:१६

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले शिक्षा क्षेत्रमा ऐन, कानुनको रिक्ततालाई पूर्ति गर्न आफूले प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा उहाँले विद्यालय शिक्षा (सङ्घीय) ऐनको मस्यौदा अहिले मन्त्रिपरिषद्को विषयगत समितिमा विचाराधीन रहेको उल्लेख जानकारी दिनुभयो । उहाँले ऐन, कानुन तर्जुमा गर्दा कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट छिटो परामर्श प्राप्त हुन नसकिरहेको स्थिति अन्त्यका लागि नीतिगत निर्णय गर्ने सरकारको तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीले चाहँदा पनि कानुनका फाइल घुमिरहने प्रवृत्तिबाटमाथि उठ्नका लागि ठोस् निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले विदेशमा शिक्षा आर्जन गरेर त्यहीँ राम्रोसँग क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने स्थिति भएर पनि देशको माटोले आफ्नो विज्ञता खोजेको छ भनेर प्रतिभावान व्यक्तिलाई त्यस प्रकारको भावना जगाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।“शिक्षामा भौतिक संरचना र जनशक्तिको अभाव मात्रै समस्या होइन, समस्याको जरो हाम्रो मानसिकता र सोचमा रहेको छ ।”, मन्त्री राईले भन्नुभयो, “त्यसले गर्दा हामीले समस्याको जडतालाई तोड्न सकेका छैनौँ ।” उहाँले आवश्यक शिक्षक दिन नसकेसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको चुनौतीको सामना गर्न नसकिने बताउँदै शिक्षाको बजेट पर्याप्त विनियोजन नभएकामा गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले सम्बन्धित कानुन आउन नसकेकाले शिक्षामा सङ्घीयता आएको आभाव हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले आफू उक्त मन्त्रालयमा सचिव भएको एक वर्षमा पाँच मन्त्री फेरिएको र दुई पटक सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताउनुभयो ।

उहाँले अन्य ऐनहरु परामर्शका क्रममा रहेको र समयमा जवाफ नआउँदा समस्या हुने गरेको जनाउनुभयो । बैठकमा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कीय विवरणमा आधारभूत तहमा दुई दशमलव ६ प्रतिशत कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति र सात दशमलव ८ प्रतिशत कक्षा दोहा¥याउने रहेको उल्लेख छ । हाल ५३ हजार एक सय ५८ शिक्षक अपुग र २८ हजार विद्यालय भवन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको छ, ७२ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पु¥याउन नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल स्वदेशभित्र उच्चशिक्षामा १७ प्रतिशत विद्यार्थीको पहुँच रहेको र उच्चशिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थी वृद्धि भएकाले उच्चशिक्षाको राष्ट्रिय क्यालेण्डर ल्याएर विद्यार्थीलाई आकर्षण दिन खोजिएको सचिव सुवेदीले बताउनुभयो । बैठकमा सांसद्हरुले स्वदेशका लागि केही गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादना गर्न उचित पाठ्यक्रम निर्माण, समयमा परीक्षा र समयमा परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने गरी प्रबन्ध गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?