Trending:

टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु टिकटक प्रतिवन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टेलिकमको नमुना सेवा टिकटकको प्रयोग भइरहेको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणको अनुरोध सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वस्तिमा खड्काको आक्रोश चीनले सुरु गर्‍यो विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा, एक सेकेन्डमा १५० एचडी फिल्म पठाउन सकिने टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा युवाहरूले गरे मैनबत्ती प्रज्वलन टिकटक बन्द गर्नु उचित होइन : शङ्कर पोखरेल रविले भने , “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होइन” टुइटर फेसबुक पनि प्रतिबन्ध हुनसक्छ- राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन आज राति १२ बजे बाट टिकटक नचल्ने ‘द वल्ड एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ मा डा पन्त चयन मोबाइल वालेटमा जम्मा गर्ने रकमको सीमा बढाइयो नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक, प्रशासनको नतिजा सार्वजनिक इन्टरनेट र फोन सेवाबाट एक करोड अस्ट्रेलियाली बञ्चित पोखरामा तार भूमिगतको कामले गति लियो नेपालमा आईसीटीको इकोसिस्टम विकास गर्न क्यान महासंघ र यूएसएडबीच सहकार्यको घोषणा
अपडेट

प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका सबै काम अनलाइनमार्फत् गर्न परराष्ट्रमन्त्री साउदको निर्देशन

९ श्रावण २०८०, मंगलवार १०:२२
९ श्रावण २०८०, मंगलवार १०:२२

९ श्रावण, काठमाडाैँ । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागलाई प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पीसीसी) का सम्पूर्ण काम अनलाइनमार्फत् गर्न निर्देशन दिएका छन्।

साउदले विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेललाई १० दिनभित्रै प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका सम्पूर्ण कामहरु अनलाइनमार्फत् गरिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हु्न्।

अहिले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका अन्य कामहरु अनलाइनमार्फत हुने भए पनि काउन्सलर विभागको छाप र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकारीको हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझ्न सेवाग्राही स्वयम् अथवा इच्छाएको व्यक्ति उपस्थित हुनै पर्ने बाध्यता छ।

जसकारण राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको भीड लाग्ने गरेको छ। राहदानी विभागमा देखिँदै आएको भीड न्यून गर्न र सेवाग्राहीले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरणका लागि उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटाउन परराष्ट्रमन्त्री साउदले निर्देशन दिएका हुन्।

मन्त्री साउदको निर्देशनअनुसार काउन्सलर सेवा विभागले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका सम्पूर्ण काम अनलाइनमार्फत गर्ने व्यवस्था गरेमा सेवाग्राहीले आफू वा आफूले इच्छाएको व्यक्ति त्रिपुरेश्वर जानुपर्ने बाध्यता हट्ने छ।

कन्सुलर सेवालाई सरल, सहज, पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले सम्पादन गर्न सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारको २०७० वैशाख २० गतेको निर्णयअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागको स्थापना भएको हो।

विदेशका नेपालीहरुको हकहितको सुरक्षा, उद्धार, क्षतिपूर्तिको पहल, कन्सुलर प्रमाणीकरण, विदेशी नियोग तथा कूटनीतिक पदाधिकारीहरुलाई प्रदान गरिने सुविधा तथा उन्मुक्ति, सरकारको मनोनयनमा विदेश भ्रमण गर्ने पदाधिकारीहरुका लागि सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञाका लागि सिफारिस गर्ने लगायतका कामहरु विभागबाट हुँदै आएका छन्।

काउन्सलर सेवा विभागका महानिर्देशन पौडेलले अनलाइनमार्फत् कामहरु अघि बढाउनका लागि टिप्पणी उठाउने काम भइसकेको र मन्त्रीबाट स्वीकृत गराएर दुई साताभित्रै लागु गरिने बताएका छन्।

‘पीसीसीका कामहरु अनलाइनमार्फत् नै हुँदै आएका थिए। अन्तिममा मात्रै हामीले बोलाएपछि सेवाग्राही आउनु पर्ने हुन्थ्यो। अब त्यो हट्छ,’ उनले भने, ‘अब थोरै कामहरु गर्नुपर्ने छ। टिप्पणी उठाउने काम भइसकेको छ। मन्त्रीज्यूबाट स्वीकृत गराएर १०–१५ दिनमा टुंग्याएर मिलाउँछौँ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?