Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने
अपडेट

विद्युत् विस्तारमा गुणात्मक फड्को : ९८ प्रतिशत घरधुरीमा पुग्यो स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच

२५ श्रावण २०८०, बिहीबार ०८:४८

२५ श्रावण, काठमाडाैँ । सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण तथा लगानीका कारण मुलुकभित्र विद्युत विस्तार र स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा कूल विद्युतको पहुँच २४ प्रतिशत बराबर रहेकामा आव २०७९/८० को अन्त्यसम्म आइपुग्दा ९८ प्रतिशत घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ । आव २०६२/६३ मा १२ लाख ८० हजार विद्युतका ग्राहक रहेकामा हाल त्यो बढेर ७५ लाख बराबर पुगेको छ ।

आव २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा मुुलुकको कूल ९८ प्रतिशत घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ । त्यसमा प्राधिकरणको हिस्सा ९५ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत बराबर रहेको छ । यस्तै वैकल्पिक ऊर्जाका विभिन्न स्रोतमार्फत करिब तीन प्रतिशत घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध भएको छ ।

सबै नेपाली नागरिकका घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउने सरकारको योजना क्रमशः सफलताको क्रममा पुगेको पाइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत भएको विवरणअनुसार भरपर्दो स्रोतको प्रबन्ध भएको अवस्थामा दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना पूरा हुनेछ ।

सरकारले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई केन्द्रमा राखेर थप बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै सो कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट सहयोगसमेत सहयोग उपलब्ध भएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार कूल ४२ जिल्ला पूर्णरुपमा विद्युतीकरण भएको छ । यस्तै कूल चार सय ९३ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण हुँदा दुई सय ३१ स्थानीय तह आंशिकरुपमा विद्युतीकरण भएको छ ।

त्यस्तै, २९ स्थानीय तह हालसम्म पनि विद्युत्को पहुँचभन्दा बाहिर छन् । मुगु र हुम्लाबाहेकका ७५ जिल्लामा केन्द्रीय प्रणाली विस्तार भएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकभर केन्द्रीय प्रणालीबाट विद्युतीकरणका गर्न रु ५० अर्ब बराबरको विद्युतीकरणको कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार, प्राविधिक कर्मचारीको अभावका कार्यसम्पादन गर्न समस्या परेको बताए । देशव्यापी रुपमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली पुगेको, सबस्टेसनको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको तथा ५७ लाख ग्राहकलाई सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्न प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे । उनले प्राविधिक जनशक्तिको भयावहरुपमा बढेको विदेश पलायन रोक्न पनि प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्नैपर्ने बताए ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । उनले आगामी दुई वर्षमा सबै नेपाली नागरिकलाई स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पनि बजेट र जनशक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटुवालका अनुसार आव २०७९/८० मा कूल सात सय ३५ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थप गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि पाँच सय मेगावाटको हाराहारीमा थप भएको जानकारी दिए । यस्तै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय ८० किलोवाट घण्टा बराबर पुगेको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, विद्युत् चुहावट १३ दशमलव ४६ प्रतिशत बराबर रहेको थियो । गत आवमा १५ दशमलव ३८ प्रतिशत बराबरको चुहावट रहेकामा त्यसलाई उल्लेख्य रुपमा घटाउन सकिएको उनले जानकारी दिए । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशव्यापी रुपमा ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने भनेकामा हालसम्म ४८ वटा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको र अब मात्रै दुई वटा निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी रहेको छ ।

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका गुणात्मक सुधार भएको तथा आगामी दिनमा नीतिगत तथा कार्यक्रम तयार पार्दा दीर्घकालीन सोचका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सहसचिव भेटुवालको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?