Trending:

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने
अपडेट

किसानलाई ‘किसान क्रेडिट कार्ड’

१२ भाद्र २०८०, मंगलवार १७:०६

१२ भदाै, खोटाङ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले किसानलाई ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ वितरण शुरु गरेको छ । किसानलाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षीसम्बन्धी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदै सानास्तरका किसानलाई व्यावसायिक कृषि व्यवसायमा लगाउने उद्देश्यले क्रेडिट कार्ड वितरण सुरु गरिएको हो ।

ग्लोबल आइएमई बैंक, आर एण्ड डि इनोभेटिभ सोलुसन प्रालि र नगरपालिकाको साझेदारीमा किसानलाई कर्जासँगै किसान क्रेडिट कार्ड वितरण सुरु गरिएको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए ।

“पहिलो चरणमा कर्जा लिएका नगरपालिकाका २१ किसानलाई किसान क्रेडिट कार्ड वितरण गरिएको छ । क्रमशः अन्य किसानलाई किसान क्रेडिट कार्ड वितरण गर्न योजनामा छौँ । तर, सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका किसानले खाताबाट नगद झिकेर चलाउन पाउने छैनन्’, उनले भने, ‘क्रेडिट कार्डबाटै रु दुई लाख खर्च गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

किसानले कृषि सामग्री, मल र मेसिनरी सामान बिक्रेता पसलमा क्रेडिट कार्डको क्यूआर कोड स्क्यान गरेर मल, बीउ र उपकरण खरिद गर्न सक्ने छन् ।’कृषि व्यवसाय गर्ने किसानका लागि आवश्यक वित्तीय, प्रावधिक एवं बजार व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकामा न्यूनतम ब्याजमा कर्जा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ (संशोधन समेत) अन्तरगत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने गरी किसानलाई क्रेडिट कार्ड वितरण सुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

कर्जा लिने किसानको ब्याजमध्ये सङ्घीय सरकारले पाँच प्रतिशत र नगरपालिकाले पाँच प्रतिशत ब्याज तिरिदिने व्यवस्था मिलाइएको नगर उपप्रमुख विशन राईले जानकारी दिए । “पैसाको कारण कृषि पेशा गर्न सकिन भन्ने किसानका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । प्रत्येक वर्षको नवीकरणमा २० प्रतिशत कर्जा रकम चुक्ता गर्दै लगिनेछ’, उनले भने, ‘पाँचौँ वर्षको अन्त्यमा सम्पूर्ण कर्जा रकम चुक्ता हुनेछ । कृषकले उक्त रकम नगदका रूपमा झिक्न पाउने छैन । क्यूआर कोड स्क्यानिङमार्फत तोकिएको एग्रोभेटलाई भुक्तानी गर्ने/गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।’

ऋण लिएर व्यावसायिक रूपमा पशुपक्षी पालन तथा कृषि पेशा गर्न चाहने किसानलाई आर एण्ड डि इनोभेटिभ सोलुसनले कर्जा तथा अन्य साधन स्रोतको सदुपयोग तथा दक्षता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित तालिम उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ । लगानीको अभाव झेलिरहेका किसानलाई ग्लोबल आइएमई बैङ्कले त्रिपक्षीय साझेदारीमा पाँच वर्षभित्र तिर्नेगरी रु दुई लाखका दरले कर्जा रकम उपलब्ध गराएसँगै नगरपालिकाले किसानलाई क्रेडिट कार्ड वितरण सुरु गरेको हो ।

पन्ध्र वडा रहेको यस नगरपालिकाले पशु तथा कृषि व्यवसायका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । ‘एक वडा, एक उत्पादन’ कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नेगरी तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । कृषि उत्पादनलाई जोड दिने नीति लिएको नगरपालिकाले पशुपालनसँगै फलफूलका बिरुवा वितरण तथा विभिन्न नगदे बालीमा अनुदान दिँदै आएको छ । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा रहेको यस नगरपालिकामा अनुदान पाएका कतिपय कृषक व्यावसायिक बनेका छन् भने, कतिपयले काम नै नगरी अनुदान मात्र लिएको पाइएको छ ।

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा कृषकको आम्दानी वृद्धिका लागि सबैले व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा जोड दिएका छन् । जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले कृषि उत्पादनलाई आफ्नै क्षेत्रमा प्रशोधन गरेर बजारीकरण गर्नेसम्मको योजना बनाएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?