Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने
अटो टेक

नेपालमा भारतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता खारेज गर्न माग

२५ भाद्र २०८०, सोमबार ११:४७

२५ भदाै, काठमाडाैँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भारतीय मालवाहक र यात्रुवाहक सवारी साधन नेपालभित्र सञ्चालन गर्न दिने ७२ घण्टे असमान सम्झौता तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।

महासंघको भदौ २२ र २३ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको आज निर्णय सार्वजनिक गर्दै भारतीय मालवाहक र यात्रुवाहक सवारीसाधन नेपालभित्र सञ्चालन गर्न दिने ७२ घण्टे असमान सम्झौता खारेज गर्न माग गरेको हो ।

महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले विगत दुई दशकदेखि संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा रहेका संघ, समितिलाई सिन्डिकेटका नाममा अध्ययन र व्यवस्थापन विना हचुवाको भरमा कम्पनीमा रुपान्तरण गर्दा यातायात क्षेत्र सञ्चालनमा समस्या परेको बताए ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, यात्रुमैत्री, प्रविधियुक्त बनाउन सरोकारवाला सहितको सहभागितामा अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठनका लागि पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल निर्माण गरिएकाले महासंघबाट पेस गरिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।

महासचिव गौतमले २० वर्षे सवारी साधन विस्थापन गर्ने अवैधानिक नीति तत्काल खारेज गरी सार्वजनिक सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षणबाट उपयुक्त देखिएका सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताए ।

महासंघले विगत चार वर्षदेखि कच्चीसरह रहेका नेपालका राजमार्गमा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म कच्ची सडकको भाडादर कायम गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारी साधनको पाटपुर्जा, टायर, मजदुर ज्यालालगायत कारणले प्रत्येक वर्ष भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन हुने टिपरहरू बेलुका ७ देखि बिहान ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिनसमेत आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर एक अंकमा ल्याउनुपर्ने, एपबाट सञ्चालन भएका निजी सवारी साधनलाई तत्काल रोक लगाउनुपर्ने, पर्यटन सवारी साधनको भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने, आउँदै गरेका महान् पर्वमा वर्षाका कारण बिग्रेका सडक मर्मतसम्भार गर्नसमेत सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

महासंघले स्थानीय तहले जथाभावी लिँदै आएको पटके कर तत्काल खारेज गनुपर्ने, दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनले सार्वजनिक सवारी साधनसरह यात्रु बोकेको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक लगाउनुपर्ने, सार्वजनिक सवारी साधन दुर्घटना हुँदा सवारी साधन प्रहरी नियन्त्रणमा २४ घण्टाभन्दा बढी राख्न नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल लागू गर्न सरकासँग आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थीलाई सहुलियत दिएबापत सार्वजनिक सवारी साधनको वार्षिक करमा ६० प्रतिशत छुट दिँदै आएको व्यवस्था हटाएको भन्दै छुटको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले जानकारी दिए ।

नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा निम्न र मध्यम वर्गको १० खर्ब लगानी रहेको बताइएको छ । नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले हाल ११ लाख व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिएको र ४० लाख व्यक्ति यातायात क्षेत्रमा आश्रित रहेको महासंघले जनाएको छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको यातायात क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अध्यक्ष स्वाँरले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?