कर्णाली प्रदेश सरकारले एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय बनाउने भएको छ । त्यसका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने र प्रदेशका १० जिल्लामा एक÷एक नमूना विद्यालय बनाउने गरी कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नै शिक्षा सुधारअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, शिक्षण सिकाइ केन्द्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
यसका लागि कार्यविधि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको समाजिक विकास मन्त्रालय शैक्षिक योजना तथा तथ्याङ्क शाखा प्रमुख बलवीर सुनारले जानकारी दिनुभयो । “दक्ष, सीपयुक्त र नैतिकवान् जनशक्ति उत्पादन गर्न एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय निर्माण गर्नेगरी बजेट विनियोजन भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यविधि तयार भइरहेको र यसलाई कुन मोडेलमा लैजाने भनेर छलफल जारी छ । हामी केही दिनमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिन्छौँ ।” अहिलेसम्म शिक्षाको लगानीका नाममा भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै खर्च गरिने गरिएकाले अब शिक्षण सिकाइ र दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई जोड दिएर लगानी गर्न आवश्यक रहेको प्रमुख सुनारले बताउनुभयो । “ शिक्षामा लगानीका नाममा भवन मात्रै दियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “शैक्षिक सिकाइमा सुधार गर्दै लैजाने उद्देश्यले हामीले शिक्षामा लगानी गर्दैछौँ । अब प्रविधिमैत्री शिक्षासँगै व्यावहारिक शिक्षा चाहिन्छ, त्यसका लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमूना विद्यालय बनाउने गरी हामी कार्यक्रम लागू गर्दैछौँ ।” सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्नेगरी यो कार्यक्रमका लागि रु १४ करोड विनियोजनसमेत गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन गर्न दक्ष सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन र सिकाइ क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको प्रमुख सुनारले बताउनुभयो । यसैबिच, सङ्घ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशलाई पूर्णसाक्षर प्रदेश घोषणा यही आर्थिक वर्षभित्र गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
कर्णालीका हिमाली पाँच जिल्ला पूर्ण साक्षर हुन सकेका छैनन् । तीन वर्षभित्रै प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरिसक्ने लक्ष्य लिइए पनि हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पा जिल्ला पूर्ण साक्षर हुन सकेका छैनन् । कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ३६ वटा स्थानीय तहमा पूर्ण साक्षर हुन बाँकी रहेको भन्दै प्रमुख सुनारले यो वर्षभित्र बाँकी रहेका स्थानीय तहहरुलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले महिलाहरुलाई प्राविधिक शिक्षाको पहुँचमा लिन प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म एक हजार दुई सयभन्दा धेरै छोरीबुहारी यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित भइसकेको जनाइएको छ ।
