Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंक र शशिला मोटर्सबीच विद्युतीय सवारी कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सम्झौता रियलमीको जिटी ६ टि नेपालमा सार्वजनिक द एआई पोट्रेट होनोर २०० मा विशेष अफरको घोषणा टेस्लाले आगामी वर्षदेखि ह्युमनोइड रोबोट बनाउने अचल सम्पत्ति नहुनेको पनि कर्जामा पहुँच हुन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल ग्लोबल आइएमई बैंक ‘युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स, २०२४’ को दुई विधामा सम्मानित ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले ५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निष्कासन गर्दै ह्वाट्सएपमा लगातार नयाँ-नयाँ फिचर ‘आईएमई पे’ र ‘एडुसन्जाल’ बीच पेमेन्ट पार्टनरशिप सम्झौता इशान हस्पिटलमा ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई विशेष छुट प्रमोकोड ‘फोन पे डाइरेक्ट’ प्रयोग गरेर आइफोन १५ प्रो जित्न सकिने आईटी प्रणालीमा देखा परेको समस्या शनिवारबाट सुधार हुँदै डिशहोमको ‘माईडिशहोम’ एप फेरि सार्वजनिक राजविराजमा सिसी क्यामरा जडान निर्माण व्यवसायीको भुक्तान रोकिएको रकम तत्काल उपलब्ध हुने-अर्थमन्त्री पौडेल कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न अर्थमन्त्रीसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको माग टेलिकमको मनसुन अफर, ल्यायो नयाँ भ्वाइस र डेटा प्याक एनसेलकाे वायरफ्री प्लस सेवामा नयाँ अफर, अल्टिमा ग्याजेट निःशुल्क पाइने ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई र जाल्सानबीच त्रिपक्षीय समझदारी, उच्च शिक्षाका लागि जापान जाने विद्यार्थीलाई कर्जा प्रवाह सहज गरिने ग्लोबल आइएमई बैंक र नास–आईटी बिच दिगो साझेदारीसम्बन्धी सम्झौता ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता सूचना प्रविधि पढेका तथा पढ्न चाहनेका लागि भोलि ‘आईटी मेला’ आयोजना हुँदै, यसरी बन्नहोस् सहभागी ग्लोबल आइएमई बैंक डिल्लीबजार शाखाद्वारा वित्तीय तथा डिजिटल बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम आयोजना ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली
अपडेट

चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा

२७ पुष २०८०, शुक्रबार १३:३६

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संसद्को आगामी अधिवेशनमा चलचित्रसम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने तयारी भएको बताउनुभएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र चलचित्र जाँच समितिद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित सरोकारवालाबीचको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्तव्य राख्नुहुँदै मन्त्री शर्माले चलचित्रकर्मीले भोगेका अनुभूति, परेका समस्या सल्ट्याउने गरी प्राप्त सुझावको आधारमा विधेयक निर्माण गरी संसद्मा पेश गरिने बताउनुहुँदै सुझाव दिन अनुरोधसमेत गर्नुभयो ।

“चलचित्रकर्मीका समस्या र अप्ठ्यारोका बीचमा जानकार थिएनौँ, थाहा हुँदैनथ्यो, कानुनले आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्नुभएको छैन भन्ने अनुभूति भएको छ । आगामी अधिवेशनमा चलचित्रसम्बन्धी ऐन पेश गर्ने तयारीमा छौँ । चलचित्र मनोरञ्जन मात्रै हैन आम सञ्चारको क्षेत्र पनि हो । कम्तीमा पनि २० वर्ष काम गर्न सक्ने कानुन बनोस् भन्ने गरी सुझावको अपेक्षा गरेका छौँ”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो । सरोकारवालाबीचको छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निर्माण गर्ने कानुन कार्यान्वयनमा सहज हुने उहाँको भनाइ थियो । सेन्सर बोर्डको कार्यालय नहुँदा भएको समस्यालाई ध्यान दिएर लाग्ने बताउनुहुँदै मन्त्री शर्माले सहजीकरण गर्ने वातावरण मिलाइने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो । प्रतिष्पर्धी चलचित्र निर्माणका लागि गुणस्तर व्यवस्थापन गर्नु महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्नुहुँदै उहाँले स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा प्रतिष्पर्धालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो । महिला चलचित्रकर्मीले भोग्नुपरेका समस्या पनि पृथक् भएकाले यसका लागि नीति तथा बजेट तर्जुमा गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो । संविधानले बर्जित गरेको विज्ञापन बजिरहेको भन्नुहुँदै मन्त्री शर्माले त्यसलाई रोक्नुपर्ने र विज्ञापन बोर्डले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा चलचित्र क्षेत्रको विकास र भावी कार्यदिशा विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुहुँदै विशाल सापकोटाले २०२६ सालमा बनेको चलचित्रसम्बन्धी पुरानो कानुन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको, नवीनतम प्रविधिलाई जोड्दै यस क्षेत्रको सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालमा अनुसन्धान र विकासको पाटो फितलो रहेको भन्दै कानुनी व्यवस्थासहित स्रस्टा र कलाकार बाँच्ने व्यवस्थाका लागि अवसर र सम्भावना सिर्जना गरिनुपर्ने बताउनुभयो । चलचित्र जाँच समितिका सदस्य सचिव तथा मन्त्रालयका उपसचिव निर्मला न्यौपानेले कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्यतासम्बन्धी धारणा राख्नुहुँदै चलचित्र जाँच समितिसँग सम्बन्धित कामलाई व्यवस्थित गर्न र समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?