Trending:

नेपाल टेलिकमको ‘मनसुन अफर’ सार्वजनिक युट्युबले हटाउँदैछ ‘ट्रेन्डिङ’ सेक्सन, नयाँ चार्ट प्रणाली ल्याउने तयारी हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले पायो दुईवटा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जुलाई १५ देखि युट्युबको नयाँ नीति लागू: मौलिक सामग्री नहुँदा मोनिटाइजेशन बन्द विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सात चार्जिङ स्टेसनलाई थप बजेट, १ करोडभन्दा बढी विनियोजन सीजी इलेक्ट्रोनिक्सद्वारा ‘मेरिडिया ५५ इन्च क्यूएलईडी काराओके टीभी’ सार्वजनिक एलन मस्कको स्टारलिंक स्याटेलाइट सेवालाई श्रीलंकाको स्विकृति डिशहोमद्वारा ‘भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड’ सार्वजनिक भैसेपाटीमा युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित इभि वितरण कार्यक्रम सम्पन्न ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको “समुन्नत योजना २” म्युचुअल फन्ड असार २२ गतेदेखि निष्काशनमा , सस्तो, सुरक्षित र व्यावसायिक लगानीको अवसर बेलायती कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न महासंघ अध्यक्ष ढकालको आग्रह सन् २०२६ मा कोलम्बियामा हुने अल्टरनेटिभा फिल्म फेस्टिभलकालागि एसियाली आवेदन खुल्ला हुम्लाका तीन स्थानीय तहका विभिन्न बस्तीमा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध पृथ्वी नजिक सर्ने प्रमुख क्षुद्रग्रहहरू: जोखिम, अनुसन्धान र अन्तरिक्ष मिशनको प्रगति इभीमार्फत १००० युवालाई स्वरोजगार अवसर एस्टन मार्टिन अराम्को र रियलमीको सहकार्यमा पहिलो पटक को-ब्रान्डेड स्मार्टफोन सार्वजनिक टिएम१ का १ सय भन्दा बढी युनिटहरू सडकमा गुड्दै:नेपालको फेवरेट कमर्सियल ईभीको महत्वपूर्ण उपलब्धि शार्क ट्याङ्क नेपालको पहिलो सिजनको ‘पावर्ड बाइ’ प्रायोजक बन्यो टीभीएस अपाचे एलएस अटोको नयाँ अल ह्वील ड्राइभ ‘एलईभी-एक्स’ नेपालमा चाँडै सार्वजनिक हुँदै फोनपे सँगको सहकार्यमा कुमारी बैंकको भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेवा सार्वजनिक एसईई २०८१ को नतिजा अब सिधै मोबाइलमा उपलब्ध विदेशमा रहेका नेपालीको लागि दुईवटा मोबाईल एप सञ्चालनमा डेभलपर्सका लागि गुगलको नयाँ टूल ‘जेमिनाई सीएलआई’ सार्वजनिक खल्तीले सुरु गर्‍यो ‘स्मार्ट डिपोजिट’ नेपालगञ्जमा हुन्डाईको नयाँ क्रेटा ईभी सार्वजनिक ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई आइएमई हस्पिटालिटी र इला होटल एण्ड रिसोर्टका सेवाहरुमा १५ प्रतिशतसम्म छुट इन्फिनिक्सको गेमिङ स्मार्टफोन ‘जीटी ३० प्रो’ नेपाली बजारमा भव्य रूपमा सार्वजनिक फोटोन टुनल्याण्ड जि ७: २३ दिनमा ८ अग्ला र कठिन भूभाग पार गर्ने विश्वको पहिलो पिकअपको नेपालमा आधिकारिक सुरुवात बीवाईडी डल्फिन २०२५ नेपालमा सार्वजनिक हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सकी सिईओ अन्जु श्रेष्ठ सम्मानित त्रिविका १० सेवा अब अनलाइनमार्फत उपलब्ध हिमालयन एभरेष्टद्वारा ग्रामीण कृषकका लागि बीमा सचेतना कार्यक्रम सरकारको चेतावनी बेवास्ता गर्दै मेटा नेपालमा अझै दर्ता भएन आईएमई डिजिटल र खल्ती मर्ज, अब ‘आईएमई खल्ती लिमिटेड’ बिल्ट फर हिमालयज, फोटोन टुनल्यान्ड जी ७ अब नेपालमा डेब्यु गर्न तयार लक्जरी ईभीको नयाँ लाइनअप सँगै सेरेसको बिक्री दोहोरो अंकले वृद्धि गोल्छा ग्रुपद्वारा प्रस्तुत ग्लोकल टीन हिरो नेपाल २०२५ को लागि आवेदन आह्वान ग्राहकले बुझाउनुपर्ने छैन पहिलो ६ महिनाको मासिक किस्ता पोखरामा यामाहा ब्लू फेस्ट २०८२ को सुरुवात – असार १ देखि ६ गतेसम्म चल्ने ११ महिनामा १० खर्ब २७ अर्ब राजस्व संकलन भिभो नेपालद्वारा ‘न्यानो नानी’ अभियान सुरु लुलाङमा टेलिकमको मोबाइल फोन सेवा विस्तार नवीन प्रविधि, आकर्षक डिजाइन र गेमिङ अनुभवको नवीन प्रयोग रुसको नयाँ एपले भुक्तानीदेखि शिक्षासम्मका सेवा दिने एनसेलले भने :फाइभजी तत्काल सम्भव छैन “निफ्रा ग्रीन इनर्जी बोन्ड ६% – २०८८/८९” को बाँडफाँड सफलतापूर्वक सम्पन्न दिपलले पार ग-यो ५ लाख युनिट डेलिभरीको कोशेढुंगा टुनल्याण्ड जी सेभेनको ऐतिहासिक यात्रा: ८ दुर्गम गन्तव्य, २३ दिन र एक विश्व रेकर्ड एमजी कमेट ईभी नेपाली बजारमा सार्वजनिक एप्पलको नयाँ अपडेट: आईओएस २६ सार्वजनिक
अपडेट

चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा

चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संसद्को आगामी अधिवेशनमा चलचित्रसम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने तयारी भएको बताउनुभएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र चलचित्र जाँच समितिद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित सरोकारवालाबीचको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्तव्य राख्नुहुँदै मन्त्री शर्माले चलचित्रकर्मीले भोगेका अनुभूति, परेका समस्या सल्ट्याउने गरी प्राप्त सुझावको आधारमा विधेयक निर्माण गरी संसद्मा पेश गरिने बताउनुहुँदै सुझाव दिन अनुरोधसमेत गर्नुभयो ।

“चलचित्रकर्मीका समस्या र अप्ठ्यारोका बीचमा जानकार थिएनौँ, थाहा हुँदैनथ्यो, कानुनले आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्नुभएको छैन भन्ने अनुभूति भएको छ । आगामी अधिवेशनमा चलचित्रसम्बन्धी ऐन पेश गर्ने तयारीमा छौँ । चलचित्र मनोरञ्जन मात्रै हैन आम सञ्चारको क्षेत्र पनि हो । कम्तीमा पनि २० वर्ष काम गर्न सक्ने कानुन बनोस् भन्ने गरी सुझावको अपेक्षा गरेका छौँ”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो । सरोकारवालाबीचको छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निर्माण गर्ने कानुन कार्यान्वयनमा सहज हुने उहाँको भनाइ थियो । सेन्सर बोर्डको कार्यालय नहुँदा भएको समस्यालाई ध्यान दिएर लाग्ने बताउनुहुँदै मन्त्री शर्माले सहजीकरण गर्ने वातावरण मिलाइने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो । प्रतिष्पर्धी चलचित्र निर्माणका लागि गुणस्तर व्यवस्थापन गर्नु महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्नुहुँदै उहाँले स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा प्रतिष्पर्धालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो । महिला चलचित्रकर्मीले भोग्नुपरेका समस्या पनि पृथक् भएकाले यसका लागि नीति तथा बजेट तर्जुमा गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो । संविधानले बर्जित गरेको विज्ञापन बजिरहेको भन्नुहुँदै मन्त्री शर्माले त्यसलाई रोक्नुपर्ने र विज्ञापन बोर्डले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा चलचित्र क्षेत्रको विकास र भावी कार्यदिशा विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुहुँदै विशाल सापकोटाले २०२६ सालमा बनेको चलचित्रसम्बन्धी पुरानो कानुन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको, नवीनतम प्रविधिलाई जोड्दै यस क्षेत्रको सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालमा अनुसन्धान र विकासको पाटो फितलो रहेको भन्दै कानुनी व्यवस्थासहित स्रस्टा र कलाकार बाँच्ने व्यवस्थाका लागि अवसर र सम्भावना सिर्जना गरिनुपर्ने बताउनुभयो । चलचित्र जाँच समितिका सदस्य सचिव तथा मन्त्रालयका उपसचिव निर्मला न्यौपानेले कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्यतासम्बन्धी धारणा राख्नुहुँदै चलचित्र जाँच समितिसँग सम्बन्धित कामलाई व्यवस्थित गर्न र समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?