Trending:

सूचना प्रविधि पढेका तथा पढ्न चाहनेका लागि भोलि ‘आईटी मेला’ आयोजना हुँदै, यसरी बन्नहोस् सहभागी ग्लोबल आइएमई बैंक डिल्लीबजार शाखाद्वारा वित्तीय तथा डिजिटल बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम आयोजना ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द
अपडेट

चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा

२७ पुष २०८०, शुक्रबार १३:३६

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संसद्को आगामी अधिवेशनमा चलचित्रसम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने तयारी भएको बताउनुभएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र चलचित्र जाँच समितिद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित सरोकारवालाबीचको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्तव्य राख्नुहुँदै मन्त्री शर्माले चलचित्रकर्मीले भोगेका अनुभूति, परेका समस्या सल्ट्याउने गरी प्राप्त सुझावको आधारमा विधेयक निर्माण गरी संसद्मा पेश गरिने बताउनुहुँदै सुझाव दिन अनुरोधसमेत गर्नुभयो ।

“चलचित्रकर्मीका समस्या र अप्ठ्यारोका बीचमा जानकार थिएनौँ, थाहा हुँदैनथ्यो, कानुनले आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्नुभएको छैन भन्ने अनुभूति भएको छ । आगामी अधिवेशनमा चलचित्रसम्बन्धी ऐन पेश गर्ने तयारीमा छौँ । चलचित्र मनोरञ्जन मात्रै हैन आम सञ्चारको क्षेत्र पनि हो । कम्तीमा पनि २० वर्ष काम गर्न सक्ने कानुन बनोस् भन्ने गरी सुझावको अपेक्षा गरेका छौँ”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो । सरोकारवालाबीचको छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निर्माण गर्ने कानुन कार्यान्वयनमा सहज हुने उहाँको भनाइ थियो । सेन्सर बोर्डको कार्यालय नहुँदा भएको समस्यालाई ध्यान दिएर लाग्ने बताउनुहुँदै मन्त्री शर्माले सहजीकरण गर्ने वातावरण मिलाइने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो । प्रतिष्पर्धी चलचित्र निर्माणका लागि गुणस्तर व्यवस्थापन गर्नु महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्नुहुँदै उहाँले स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा प्रतिष्पर्धालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो । महिला चलचित्रकर्मीले भोग्नुपरेका समस्या पनि पृथक् भएकाले यसका लागि नीति तथा बजेट तर्जुमा गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो । संविधानले बर्जित गरेको विज्ञापन बजिरहेको भन्नुहुँदै मन्त्री शर्माले त्यसलाई रोक्नुपर्ने र विज्ञापन बोर्डले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा चलचित्र क्षेत्रको विकास र भावी कार्यदिशा विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुहुँदै विशाल सापकोटाले २०२६ सालमा बनेको चलचित्रसम्बन्धी पुरानो कानुन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको, नवीनतम प्रविधिलाई जोड्दै यस क्षेत्रको सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालमा अनुसन्धान र विकासको पाटो फितलो रहेको भन्दै कानुनी व्यवस्थासहित स्रस्टा र कलाकार बाँच्ने व्यवस्थाका लागि अवसर र सम्भावना सिर्जना गरिनुपर्ने बताउनुभयो । चलचित्र जाँच समितिका सदस्य सचिव तथा मन्त्रालयका उपसचिव निर्मला न्यौपानेले कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्यतासम्बन्धी धारणा राख्नुहुँदै चलचित्र जाँच समितिसँग सम्बन्धित कामलाई व्यवस्थित गर्न र समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?