काठमाडौँ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भायानेट कम्युनिकेशन्स लिमिटेडले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विवादित बक्यौतासहित २०८०/८१ को रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) गरी कुल ५५ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टीर २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शुल्क तिर्नु पर्ने प्रावधान छ । यो शुल्क इन्टरनेट बिक्रीमात्रमा लाग्ने कि मर्मत सम्भार खर्चमा पनि लाग्ने भन्ने विषयमा सरकार र आईएसपीहरूबीच विवाद रहँदै आएको थियो । आईएसपीहरूले मर्मत सम्भार खर्चमा शुल्क नलगाउनु पर्ने अडान लिएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले मर्मत सम्भार खर्चमा समेत रोयल्टी र आरटीडीएफ लागू गर्न आदेश दिएपछि भायानेटले तुरुन्तै बक्यौता भुक्तानी अघि बढाएको हो ।
भायानेटले त्यससँगै पछिल्लो आर्थिक वर्षको रोयल्टी र आरटीडीएफ पनि बुझाएको जनाएको छ । हालसम्म देशका प्रमुख दुईआईएसपीले मात्र बक्यौतासहित पछिल्लो वर्षको रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाएका छन् ।
भायानेटका प्रमुख वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) रन्धीरकुमार शाहले भने, ‘अदालतको आदेशपछि भुक्तानीसम्बन्धी अन्योल अन्त्य भएको छ । हामीले दायित्व पूरा गर्न पाउँदा खुसी छौँ र प्रयोगकर्ताहरूलाई उत्कृष्ट सेवा दिन प्रतिबद्ध छौँ ।’
