Trending:

दिपलको नयाँ स्टेट–अफ–आर्ट सोरुम पोखरामा प्रतिशोधात्मक कर लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी आइफोन १६–ई सार्वजनिक, मूल्य ६० देखि ९० हजारसम्म निसानको एसयूभी म्याग्नाइट फेसलिफ्ट लन्च हुँदै पहिलो विद्युतीय कार ‘ई–मास सेभेन’ अब नेपाली बजारमा मस्कको भूमिका प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता : ट्रम्प शाओमी १४ टि नेपालमा सार्वजनिक, मूल्य कति ? स्क्र्याम्बलर ४०० एक्सको नयाँ कलर भेरिएन्ट पर्ल ह्वाइट सार्वजनिक अर्थमन्त्री पौडेल अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ काठमाडौं महानगरपालिकाले थाल्यो जिआईएस नक्सांकन नेपाली बजारमा अनर एक्स ९सी आउँदै ओपनएआई किन्ने मस्कको प्रस्ताव कम्पनीले गर्‍यो अस्वीकार डिशहोमको ‘समर स्पिड’ अफर सार्वजनिक भान्सको एआई चेतावनीपछि चीनद्वारा प्रविधिको ‘राजनीतिकरण’ को विरोध भायानेटले ५५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझायो ओपन एआई खरिद गर्ने मस्कको प्रस्ताव सामसङको ‘बिस्पोक एआई फ्रन्ट–लोड वासिङ मेसिन नेपाली बजारमा इसेवा वालेटमा रहेको पैसा अब एनआईसी एसिया बैंकको एटीएमबाट पनि निकाल्न मिल्ने छ खुट्टा भएको रोबट कुकुरको अन्टार्कटिकामा परीक्षण स्कोडा नेपालको फाइनान्सिङ योजना सार्वजनिक टिकटक किन्न एलन मस्कले देखाएनन् इच्छा सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस, विधेयकमा के-के छन् ? चीनले सन् २०२५ ‘ग्लोबल डेभलपर सम्मेलन’ आयोजना गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग टिकटकरहरुको भेट : पुनः सञ्चालनप्रति प्रशन्नता विद्युतीय व्यापार विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस डिजिटल भुक्तानीमा लगाएको भ्याट खारेज गर्न सांसद डाँगीको माग ‘वनप्लस १३’ नेपाली बजारमा भृकुटीमण्डपमा ‘क्यान इन्फोटेक’ शुरू यस वर्षभित्र ‘आइटिपार्क’ बनाउछौँ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए प्रतिबन्ध गर्ने सञ्चारमन्त्रीको चेतावनी नेपाल टेलिकमले कमायो ६ अर्ब २३ करोड मुनाफा नेपाल टेलिकमको ई-सिम अनलाइनबाटै लिन सकिने चीनको डिपसिकविरुद्ध मुद्दा हाल्ने ‘कुनै योजना छैन : अल्टम्यान अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनी सूचीकरण गर्न मन्त्रालयको सूचना क्यानडामाथि थप कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी ओमोडा एण्ड जेइकोको नयाँ शोरुम बसुन्धारामा विस्तार, कुलमान घिसिङद्वारा उद्घाटन टाटा नेक्सनको नयाँ मोडल ‘नेक्सन केथ्री’ सार्वजनिक माघ २४ गतेदेखि क्यान इन्फोटेक दक्षिण कोरियाको नियामक निकायले प्रयोगकर्ताको डाटाबारे डिपसिकसँग सोधपुछ गर्ने सीजी मोटर्सद्वारा वीरगन्जमा ईभी ब्रान्ड लन्च अमेरिकी संसदमा डिपसिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध आइफोनको विक्री घट्यो नासाका दुई अन्तरिक्षयात्रीले गरे पहिलोपटक एकसाथ स्पेस वाक मन्त्री गुरुङले भने “आइटी क्षेत्रबाटै रोजगार सुनिश्चित गर्ने आधार सिर्जना गर्छौं” सिप्रदी एप विद्यालय र अभिभावकमाझ लोकप्रिय बन्दै सामसङ एस–२५ सिरिज नेपालमा प्रि–बुकिङ सुरू फेक आईडीबाट भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे ५ वर्षसम्म कैद डिपसिकको ‘स्पुतनिक क्षण’ले अमेरिकी चिप प्रतिबन्धमा रहेका कमजोरी उजागर सामसङले घटायो ग्यालेक्सी ‘एस २४ अल्ट्रा’ यस्तो छ नयाँ मूल्यसूची विश्वकै पहिलो ‘ट्रान्सफर्मर एसयुभी’ दिपल ई ०७ नेपालमा सार्वजनिक
अपडेट

प्रतिशोधात्मक कर लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी

प्रतिशोधात्मक कर लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमाथि डिजिटल कर लगाउने देशहरूमाथि प्रतिशोधात्मक कर लगाउने बताए ।

डिजिटल करसम्बन्धी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले छिट्टै यस्तो आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने जवाफ दिए। हामी त्यो (डिजिटल) कर लगाउने घोषणा गर्दैछौँ । अन्य देशहरूमा डिजिटल करका सम्बन्धमा उनीहरूले हामीलाई जे गरिरहेका छन् त्यो डरलाग्दो अवस्था छ । त्यसैले, हामी यसको घोषणा गर्न जाँदैछौं।

ह्वाइट हाउसले यसै महिनाको सुरुमा जारी गरेको तथ्यपुस्तिकामा भनिएको थियो, “ केवल अमेरिकालाई मात्र अमेरिकी फर्महरूमा कर लगाउने अनुमति दिने अमेरिकासँग त्यस्तो कुनै संयन्त्र छैन र व्यापारिक साझेदारहरूले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई डिजिटल सेवा कर भनिने कुनै पनि कुराको लागि बिल दिन्छन्।

ह्वाइट हाउसले भनेको थियो, “क्यानडा र फ्रान्सले यी करहरू प्रयोग गरेर अमेरिकी कम्पनीहरूबाट प्रतिवर्ष ५० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी कर सङ्कलन गर्छन्। समग्रमा, यी गैर–पारस्परिक करहरूले अमेरिकी फर्महरूलाई प्रति वर्ष दुई अर्ब डलरभन्दा बढी अतिरिक्त रकम बराबरको खर्च लगाउँछन् ।”

हालैका वर्षहरूमा, धेरै युरोपेली देशहरूले आफ्नो देशमा गुगल, अमेजन, एप्पल र मेटाजस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको सञ्चालनमा डिजिटल करको लागि सक्रिय रूपमा दबाब दिएका छन्, जसको संयुक्त राज्य अमेरिकाले कडा विरोध गरेको छ।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको दौडानमा उनले यी करका उपायहरूले अमेरिकी व्यवसायहरूलाई अनुचित रूपमा असर पारेको आरोप लगाउँदै धेरै व्यापार साझेदारहरूको डिजिटल सेवा करहरूमा ‘३०१ वटा अनुसन्धान’ शुरू गर्नुभएको थियो ।

जो बाइडनले कार्यभार सम्हालेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले अक्टोबर २०२१ मा अस्ट्रिया, बेलायत, फ्रान्स, इटाली र स्पेनसँग डिजिटल सेवा कर विवादको सम्बन्धमा सम्झौता गरेको थियो र आर्थिक सहयोग र विकास सङ्गठन (ओइसिडी) को विश्वव्यापी कर सम्झौताको ढाँचा अन्तर्गत मुद्दा समाधान गर्न सहमत भएको थियो।

तर जनवरी २० मा कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन ट्रम्पले ओइसिडी फ्रेमवर्कअन्तर्गत भएको विश्वव्यापी कर्पोरेट संस्थाका लागि न्यूनतम कर सम्झौताको संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘कुनै प्रभाव’ नभएको भन्दै बाइडेन प्रशासनले लगभग १४० देशहरूसँग वार्ता गरेको सम्झौताबाट प्रभावकारी रूपमा पछि हटेको राष्ट्रपतिको आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । रासस

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?