१ भदाै, काठमाडाैँ । सरकारले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई पूर्ण ‘डिजिटाइज’ गरी सम्पूर्ण सेवा अनलाइनमार्फत प्रवाह सुरु गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले एकीकृत श्रम व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको शुभारम्भ गरे ।
विभागले उक्त प्रणालीमार्फत विभाग तथा मातहत निकायबाट प्रवाह हुने सेवा अनलाइनबाट प्रदान गर्न थालेको छ । ट्रेड युनियन दर्ता, नवीकरण, नेपालमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकको श्रम स्वीकृति, श्रमिक आपूर्तिकर्ताको दर्ता/नवीकरण, व्यवसायजन्य दुर्घटना विवरण दर्ता, श्रम अडिट पेस र प्रतिष्ठान दर्तालगायत सेवा अनलाइनमार्फत गर्न सुरु गरिएको विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपले जानकारी दिए ।
विभागमार्फत प्रदान हुने सेवा www.ilmis.dolos.gov.np बाट लिन सकिनेछ । विभागले विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत, श्रमिक आपूर्तिकर्ता र ट्रेड युनियनसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको छ । सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने र खारेजी गर्ने, श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजतपत्र जारी, नवीकरण, सेवा तथा कार्यक्षेत्र परिवर्तन र थपघट, इजाजतपत्र खारेजीलगायतको काम हुनेछ ।
यस्तै श्रम अडिट पेश गर्ने, व्यवसायजन्य दुर्घटनाको विवरण दर्ता, प्रतिष्ठान तथा श्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक, श्रम विवादसम्बन्धी निवेदन दर्ता, ट्रेड युनियन दर्ता तथा नवीकरण, नाम परिवर्तन, खारेजी र विधान संशोधनलगायतको गर्न सकिने छ । यसअघि उक्त सेवा विभाग वा मातहतका कार्यालयमा भौतिकरुपमा उपस्थित भएर लिनुपर्ने अवस्था थियो । विभागले भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, हेटौँडा, टेकु, पोखरा, बुटवल, नेपागन्ज, सुर्खेत र धनगढीस्थित कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।
अनलाइनबाट सेवा प्रवाह हुन थालेपछि सेवाग्राहीलाई विभाग वा कार्यालयमा पटकपटक आइरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्ने, समयको बचत हुने, अभिलेख व्यवस्थित हुने, ‘पेपरलेस र फेसलेस’ सेवा प्रदान, सहजरुपमा तथ्याङ्क प्राप्त हुने प्रतिष्ठान तथा श्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक हुने विभागका महानिर्देशक केशवप्रसाद विमलीले जानकारी दिए ।
विभागले गत आर्थिक वर्षमा ९७ देशका दुई हजार नौ सय ९८ विदेशी नागरिकलाई श्रम इजाजत प्रदान गरेको छ । विभागका अनुसार गत आवमा ५२ वटा श्रमिक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्र प्रदान, तीन सय ६१ वटा नवीकरण, दुई वटा ट्रेड युनियन महासङ्घ दर्ता, १८ वटा ट्रेड युनियन दर्ता, ६१ वटा ट्रेड युनियन नवीकरणलगायतको काम सम्पन्न गरेको थियो ।
