काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सीमा तत्कालै खुलाउने भएको छ ।
मंगलबार भएको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वयन समितिको छलफलपछि नेपाल राष्ट्र बैंक मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा खुलाउने तयार भएको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
बजेटमा आएको नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको सम्बन्धमा छलफल गर्न मंगलबार समितिको बैठक बसेको थियो ।
बैठक एजेन्डाअनुसार नै छलफल भएपनि अन्तिममा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको विषयमा छलफल भएको हो ।
छलफलको अन्तिमतिर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशकरण महतले नै भू–उपयोग नियमावली संशोधन मार्फत जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको भन्दै अब सेयर बजारमा पनि तरलता सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि राष्ट्र बैंक केही लचिलो बन्न अर्थमन्त्री महतले गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ ।
अर्थमन्त्री महतले १२ करोडको सीमा हटाउन प्रस्ताव गरेपछि गभर्नर अधिकारीले भने १२ करोडको सीमाले गर्दा नै आफैँ सबैका तारो बनेको भन्दै त्यसलाई हटाउने बताएको स्रोतको दाबी छ ।
मंगलबारको छलफलबाट मात्रै गभर्नर अधिकारी १२ करोडको सीमा हटाउन तयार भएका भने होइनन् । त्यसअघि सोमबार पनि गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री डा। महतबीच छुट्टै छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा आर्थिक गतिविधि बढाउन मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाउन विषयमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । उक्त छलफलमा गभर्नर अर्थमन्त्रीबीच सबै विषयमा सकारात्मक छलफल भएपछि मंगलबारको छलफलमा गभर्नरले १२ करोडको सीमा हटाउन सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।
१२ करोडको सीम हटाउन तयारी भएपनि त्यसमामा कतिको सीमा राख्ने भन्ने विषयमा छलफल नै हुँदा बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षासम्म पर्खने वा अहिले नै १२ करोडको सीमा हटाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल नभएको ती अधिकारीले बताए । अर्थमन्त्री महत मात्रै नभएर सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले पनि गभर्नर अधिकारीलाई भेटेर त्यसमा चासो राखेका थिए ।
सांसद ढकालसँगको भेटमा सहभागी राष्ट्र बैंकको एक अधिकारीका अनुसार उनले अन्य विषयमा भन्दा पनि १२ करोडको सीमा हटाउनुपर्नेमा नै आफ्नो छलफल केन्द्रित गरेका थिए ।
कानुन निमार्णको जिम्मेवारी पाएका विधायकले नै गभर्नरलाई राष्ट्र बैंक पुगेर नियमाकीय नीति परिवर्तन गर्न दबाब बढाएपछि गभर्नर अधिकारी पनि लचक बन्न तयार भएका हुन् ।
