Trending:

डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु
अपडेट

सबै सरकारी कार्यालयहरुमा फोन र इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी

१ पुष २०७८, बिहीबार १९:५६

सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा नेपाल टेलिकमले टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल टेलिकम बीच आज यस सम्बन्धमा एक सम्झौता भएको थियो, उक्त सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र कम्पनीको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपाल टेलिकमले सबै स्थानीय तह र अन्तर्गतका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको समन्वयमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। स्थानीय तहको वेबसाइट तथा अनलाइन सेवाको लागि प्रयोग हुने ‘वेब बेस्ड एप्लिकेसन’को लागि नि:शुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने किसिमले टेलिकमले विभिन्न प्याकेजहरु व्यवस्था गर्ने उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयले यी कार्यालयहरूमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा माग संकलन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल टेलिकमसँग आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गर्नेछ। त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरी टेलिकममार्फत सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?