सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा नेपाल टेलिकमले टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल टेलिकम बीच आज यस सम्बन्धमा एक सम्झौता भएको थियो, उक्त सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र कम्पनीको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपाल टेलिकमले सबै स्थानीय तह र अन्तर्गतका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको समन्वयमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। स्थानीय तहको वेबसाइट तथा अनलाइन सेवाको लागि प्रयोग हुने ‘वेब बेस्ड एप्लिकेसन’को लागि नि:शुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने किसिमले टेलिकमले विभिन्न प्याकेजहरु व्यवस्था गर्ने उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयले यी कार्यालयहरूमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा माग संकलन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल टेलिकमसँग आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गर्नेछ। त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरी टेलिकममार्फत सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्नेछ ।