Trending:

नेपालले पायो ‘बीबी माइनस’ रेटिङ, दक्षिण एसियामा भारतपछि राम्रो अल-इलेक्ट्रिक प्रिमियम इभी जिकर एक्स गुगललाई झट्का, गुगल क्रोम बेच्नुपर्ने सम्भावना देशभरका धर्मकाँटालाई डिजिटल बनाउने तयारी प्लाष्ट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्लाष्टिक प्रर्दशनी गर्ने बीवाईडीका ३० वर्ष : एक करोड गाडी उत्पादन मुर्गियामा डिशहोमको नयाँ शाखा नेपाल टेलिकमको सुन्धारा शाखामा रोबोट सेवा शुरू आईटी निर्याततर्फको ठूलो करदाता बन्यो ‘कोडावतार’ साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्न टेलिकमको अवरुद्ध सेवा सञ्चालन वर्ल्डलिङ्कले तिर्‍यो दुई अर्ब पन्ध्र करोड डिजिटल लाइसेन्स नियमनका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई स्मार्ट फोन हस्तान्तरण शाओमीद्वारा तीन नयाँ पावर ब्याङ्कहरू सार्वजनिक हेलो रोबोट ! तिम्रो नाम के हो ? चन्द्रमामा अर्बौं वर्षअघि ज्वालामुखी विस्फोट हुने गरेको पुष्टि बेलायती अखबार द गार्डियनले अबदेखि एक्समा सामग्री पोस्ट नगर्ने आजदेखि ‘फीन इलेक्ट्रो टेक २०२४’ सुरु आइटी उद्योगमार्फत रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ एलन मस्कको ‘स्टारलिङ्क’​​​​​​​लाई भारतमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइयो पाथीभरामा डिजिटल माध्यमबाट भेटी चढाउने व्यवस्था इन्ड्राइभले सार्वजनिक गर्‍यो ‘इन्ड्राइभ कम्फर्ट’ सुविधा काठमाडौँमा ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२४’ हुँदै चांगान नेपालले बुटवलमा सार्वजनिक गर्‍यो दिपल ईभी सामसङ ग्यालेक्सी ए१६ फाइभजी लन्च चीनद्वारा ‘रिमोट सेन्सिङ’ उपग्रहहरूको प्रक्षेपण चीनद्वारा ‘रिमोट सेन्सिङ’ उपग्रहहरूको प्रक्षेपण विदुरमा चिनियाँ भाषा र आइटीका कक्षा सञ्चालन माइपे वालेट र एससीटीबीच क्यूआर मार्फत भुक्तानीको लागि सम्झौता दुर्गा प्रसाईंले ‘दुर्गा राइड शेयरिङ्ग प्लेटफर्म ल्याउँदै नेपाल टेलिकमले ल्यायो कर्पोरेट ग्राहकलाई मल्टिपल टीभी जडान गर्ने सुविधा क्यान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कुँवर असोसियोको उपाध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित हुन्डाईको आयोनिक ५ ईभी अब सय किलोवाटमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गर्‍यो कारबाही प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि बिनाब्याज पाँच लाख ऋण दिइने खर्बौंको एनसेल ‘तन्नम’ कागजी कम्पनीको कब्जामा: युकेमा दर्ता, सिंगापुरबाट सञ्चालन नेपालभर ‘पठाओ पोइन्ट्स’ र ‘पठाओ पार्सल’ डेलिभरी सेवा सुरू युटयुबको प्रतिबन्धपछि रसियाले गुगललाई गर्‍यो विश्वको जीडीपीभन्दा बढी रकम जरिवाना जागिर खोस्छ भन्ने एआईले उल्टै कर्मचारीको काम किन बढायो ? स्मार्ट च्वाइस् र एनसीएचएलबिच नेपालपे कार्डको लागि समझदारी यस्तो छ वर्ल्डलिंकको राजश्व छलीसम्बन्धीको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला (पूर्णपाठसहित) एनसेलको शंकास्पद कारोवार: हुण्डी र ‘क्रिप्टो’ गरेको आशंका, अनुसन्धान गर्न माग [प्रमाणसहित] मानिसजस्तै सोच्न सक्छ एआईले ? एलजीका उत्पादनहरुमा ४० प्रतिशत सम्मको क्यासब्याक र पक्का उपहार ! औद्योगिक क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा एआई अपरिहार्य भइसक्यो : उद्योगमन्त्री आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाएर अघि बढ्ने सरकारको तयारी नेपालमा पहिलो पटक सुरु भएको एआई सम्मेलनको प्रधानमन्त्रीले गरे उद्घाटन दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी, अनुसन्धान गर्दै अख्तियार [प्रमाणसहित] विश्वका दुई धनी व्यक्ति मस्क र अम्बानीबीच ‘अन्तरिक्ष इन्टरनेट’ युद्ध ड्रोनबाट सामान ढुवानी
अपडेट

इन्टरनेटको मूल्य निर्धारणमा उच्च प्रतिष्पर्धा, सरकारको ध्यानाकर्षण !

इन्टरनेटको मूल्य निर्धारणमा उच्च प्रतिष्पर्धा, सरकारको ध्यानाकर्षण !
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

ब्रोडब्यान्ड होस् वा मोबाइल डाटा, नेपालमा इन्टरनेटको मूल्य बढेको भन्दै नेपालीहरूले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका छन् । सी-जी नेट को वृद्धिले ठूलो राहतको आश दिएको छ । यद्यपि, कम्पनीको ढिलो विस्तार धेरैका लागि अन्यौलताको विषय बनेको छ। यी सबैको बीचमा नेपाल सरकारले इन्टरनेटको मूल्य घटाउने योजना बनाएको छ र यो पटक यथार्थमा पनि हुन सक्छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भर्खरै मन्त्रालयले देशभर ब्रोडब्यान्डको पहुँच विस्तार गर्न इन्टरनेटको शुल्क घटाउने तयारी गरिरहेको बताए । “हामी मोबाइल डाटा वा वाइफाइमा लागत घटाउने सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं। यसका लागि सरकारी र निजी टेलिकम/आईएसपी दुवैले इन्टरनेटको लागत घटाउन मिलेर काम गर्नेछन्”, उनले थपे।

इन्टरनेट र प्रति व्यक्ति आय

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेटको शुल्क प्रतिव्यक्ति २ प्रतिशतमा झार्ने निर्देशन दिएको छ । यसैबीच, हालको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड नीतिले ब्रोडब्यान्ड लागत प्रतिव्यक्ति ५ प्रतिशत कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले ब्रोडब्यान्ड लागत प्रतिव्यक्ति २ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यसलाई पालना गर्दै नेपाल सरकार र प्राधिकरण दुवैले प्रतिव्यक्ति २ प्रतिशत नीतिमा काम गर्न थालेका छन् ।

सस्तो इन्टरनेट

नेपालमा वर्षौंदेखि कम इन्टरनेटको मूल्य बढ्दै गएको छ। ग्राहकहरूले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका छन् कि उनीहरूले आफूले प्राप्त गरेको कुराको लागि इन्टरनेटमा अव्यावहारिक रूपमा उच्च रकम तिरिरहेका छन्। दुर्भाग्यवश, यी आवाजहरू सधैं बहिरा कानमा परेका छन्। तर सरकारले संघीय तहबाटै समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सक्ने देखिन्छ । सी-जी नेटले हालै के गरेको छ भनी नबिर्सनुहोस्।

यो निर्विवाद छ कि सी-जी नेटले नेपालमा इन्टरनेट आन्दोलनलाई बिगार्न प्रमुख भूमिका खेलेको छ। सी-जी नेटको मेगा-लोकप्रिय १२० एम बि पी एस प्याकेज मात्र रु. ९९९ मा ले नेपालको सम्पूर्ण इन्टरनेट बजारलाई ध्वस्त पारेको छ। अब, सबै आईएसपीहरूले उनीहरूमा सी-जी नेटको क्रूर प्रभावलाई चकित पार्न आफ्नो मूल्यहरू सुधार गर्न आवश्यक भन्दा बढी छ।

हामीले लामो समयदेखि कम लागतमा उच्च ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको बारेमा कुरा गर्दै आए पनि आईएसपी र सरकारबीचको विवादका कारण यो कहिल्यै साकार हुन सकेन। यद्यपि, हामी आशा गर्दछौं कि सरकार र आईएसपी निष्पक्ष र दिगो मूल्य निर्धारणका साथ आउँछन् जुन सबैलाई विश्वस्त हुनेछ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी इन्टरनेट उपभोक्ताहरूलाई, यो कहिल्यै नहुनु भन्दा ढिलो हुनु राम्रो हो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?