एप्पलद्वारा एप मार्केटको कथित दुरुपयोग

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ले शुक्रबार प्रविधि कम्पनी एप्पलको एप स्टोरको सम्बन्धमा कथित अनुचित व्यापार अभ्यासको लागि विस्तृत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।

एप्पलले प्रयोगकर्ताहरूलाई एप्सको वितरणको लागि साथै आईओएस मोबाइल एपहरू भित्र प्रयोग हुने डिजिटल सामग्रीको लागि भुक्तानीको प्रशोधन गर्न बजारहरूमा विरोधी-प्रतिस्पर्धी अवरोध र प्रभावकारी अभ्यासहरूको दुरुपयोग गर्दछ भनेर आरोप लगाए साथै एप्पल इंक र एप्पल इन्डिया प्रालि विरुद्ध उजुरी परेको थियो।

तेस्रो पक्ष एप स्टोरहरूलाई एप्पलको एप स्टोरमा सूचीकृत हुन अनुमति भने छैन किनभने विकासकर्ता दिशानिर्देशहरू साथै सम्झौताले एप विकासकर्ताहरूलाई त्यस्ता सेवाहरू प्रदान गर्न निषेध गरेको छ र एप्पलद्वारा लगाइएका यी प्रतिबन्धहरूले सम्भावित एप वितरकहरूका लागि iOS को लागि एप स्टोरहरूको बजार पूर्वनिर्धारित गर्दछ, ” भनिएको छ।

सीसीआईका अनुसार, यो पहिलो नजरले प्रतिस्पर्धाको मापदण्डहरूको उल्लङ्घनमा सम्भावित एप वितरकहरू/एप स्टोर विकासकर्ताहरूको लागि बजार पहुँच अस्वीकार गर्ने परिणाम हो। यसबाहेक, त्यस्ता अभ्यासहरूले iOS का लागि एप स्टोरसँग सम्बन्धित सेवाहरूको प्राविधिक वा वैज्ञानिक विकासलाई सीमित/प्रतिबन्धित गर्ने परिणाम दिने गरेको र एप्पललाई आफ्नो एप स्टोरमा निरन्तर आविष्कार गर्न र यसका सुधार गर्न दबाब घटेको कारण, जुन प्रतिस्पर्धा नियमहरूको उल्लङ्घन पनि हो।

यी कारकहरूलाई उद्धृत गर्दै, नियामकले यसको महानिर्देशक (डीजी) द्वारा विस्तृत छानबिन गर्न आदेश दिएको छ। यसैगरी एप्पलले भने सीसीआई अनुसन्धानमा सोधेको प्रश्नको जवाफ दिएन। उजुरीको मूल्याङ्कन गर्न, CCI ले “भारतमा iOS को लागि एप स्टोरहरूको बजार” लाई सान्दर्भिक रूपमा लिएको छ।

एप विकासकर्ताहरू र एप प्रयोगकर्ताहरू पुग्न एप्पलको एप स्टोरमा निर्भर देखिन्छन् र एप प्रयोगकर्ताहरू एप डाउनलोड गर्न एप स्टोरमा निर्भर गर्ने गर्छन । साथै, कम्पनीले नियामकलाई आफ्नो नाममा अगाडि नआउनुको सट्टा प्रोक्सी पार्टीलाई मोर्चाको रूपमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूबाट सजग रहन भनेको छ।

यस सम्बन्धमा सीसीआईले प्रचलित वैधानिक ढाँचाअनुसार सूचना दिनेको भूमिका सीमित रहेको र आयोगसमक्षको कारबाही ऐनका प्रावधानहरूका आधारमा विशुद्ध रूपमा मुद्दाको योग्यताबाट निर्देशित हुने बताएको छ । ‘ऐनका सान्दर्भिक प्रावधानहरू बमोजिम समान योग्यतालाई ध्यानमा राखेर मात्र आयोगले कुनै पनि विषयमा हस्तक्षेप गर्नेछ’।