Trending:

डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु
अपडेट

इन्क्रिप्टेड एपहरू रोक्ने लक्ष्यका साथ सुरु हुदै नयाँ अभियान !

८ माघ २०७८, शनिबार १७:४६

बेलायत सरकार र परोपकारी संस्थाहरूको गठबन्धनले बेलायती जनतालाई फेसबुकलाई आफ्नो मेसेन्जर सेवामा एन्ड-टु-एन्ड इन्क्रिप्सन लागू नगर्न दबाब दिन आग्रह गरिरहेको छ। यदि फेसबुकले अल्ट्रा-सुरक्षित सन्देश प्रणाली रोल आउट गर्यो भने,धेरै बालबालिकाहरू अनलाइन सिकारीहरूबाट जोखिममा पर्ने देखिएका बारेमा एक अभियानले बताएको छ ।

इन्क्रिप्शन भनेको पढ्न नसकिने तर यसलाई बनाउनको लागि डाटा स्क्याम्बल गर्ने विधि हो। वास्तवमा हरेक दिन अनलाइनमा हामीले यसलाई ध्यान नदिईकन कुनै न कुनै प्रकारको इन्क्रिप्सन टेक्नोलोजी प्रयोग गरिरहेका हुन्छौ ।

अभियानका अनुसार सिद्धान्तमा एन्ड-टु-इन्ड इन्क्रिप्शनको विरोध नगरिएको तर सामाजिक मिडिया कम्पनीहरूले बालबालिकाहरूलाई अझ बढी जोखिममा नराखी गोपनीयता सुरक्षित गर्ने समाधान खोज्न बताएका छन् ।

गोपनीयता अभियानकर्ताहरू र टेक्नोलोजी कम्पनीहरूले दिएको तर्क अनुसार व्यक्तिगत गोपनीयता र डेटा सुरक्षाको रक्षा गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । तेसैले सार्वजनिक बहस उग्र हुने सम्भावना रहेको छ। धेरै सरकारहरूले यस्तो इन्क्रिप्शनको प्रसार रोक्न इच्छुक रहेको बताएका छन्।

वर्षौंदेखि बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, न्यूजील्याण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत र जापानका अधिकारीहरूले इन्टरपोल र बेलायतको राष्ट्रिय अपराध एजेन्सी एनसीए जस्ता कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूले प्रविधिको आलोचना गर्दै आएका छन् भने अरबौं मानिसहरूले व्हाट्सएप जस्ता सेवाहरू प्रयोग गरेर एन्ड-टु-इन्ड इन्क्रिप्सनलाई अँगालेका छन्।

एनसीए र यूके पुलिसिंगले बाल यौन दुर्व्यवहार प्रत्यक्ष परिणामको रूपमा हाल सम्म ५०० भन्दा बढीलाई गिरफ्तार गरेको छ र हरेक महिना ६५० भन्दा बढी बालबालिकाको सुरक्षा गर्ने बताएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?