Trending:

सूचना प्रविधि पढेका तथा पढ्न चाहनेका लागि भोलि ‘आईटी मेला’ आयोजना हुँदै, यसरी बन्नहोस् सहभागी ग्लोबल आइएमई बैंक डिल्लीबजार शाखाद्वारा वित्तीय तथा डिजिटल बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम आयोजना ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द
World News

भारतीय सरकारी कर्मचारीले भिपिएन र क्लाउड स्टोरेज प्रयोग गर्न नपाउने

८ असार २०७९, बुधबार १४:००

८ असार, एजेन्सी। भारतमा सरकारी कर्मचारीहरूले भिपिएन र क्लाउड स्टोरेजहरू प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन्। केन्द्रीय सरकारले अाफ्ना कर्मचारीहरूलाई नर्डभिपिएन, एस्प्रेस भिपिएन, गुगल ड्राइभ, तथा ड्रपबक्स प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ।

भारतमा यो निर्देशन ‘साइबर सेब्युरिटी गाइडलाइन्स फर गभर्मेन्ट इम्लोइ’ नाम दिइ नेशनल इन्फर्मेटिक्स सेन्टरले सुचना तथा प्रविधि मन्त्रालयको मातहतमा रही जारी गरेको हो।

भर्खरै जारी भएको निर्देशन भारतीय सरकारी कर्मचारीलाई कडा रूपमा लाग्नेछ भने सर्वसाधारणका लागि आकर्षित नहुने बताइएको छ।

नयाँ ‘प्रतिबन्धित’ कागजातले सरकारी कर्मचारीहरूको लागि राम्रो र नराम्रो साइबर सुरक्षा अभ्यासहरू हाइलाइट गर्दछ। सरकारको निर्देशन अनुसार भारतीय सरकारी कर्मचारीहरूले क्लाउड स्टोरेजका अलावा डाउनलोड म्यानेजर, वेदर टुलबार लगायत थर्ड पार्टी टुलबार पनि प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन्।

त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीहरूलाई पाइरेसी गरेर वेभसाइटमा राखिएका सफ्टवेयरहरू पनि डाउनलोड नगर्न सुझाव दिइएको छ।

भारतीय कर्मचारीहरूले भिपिएन प्रयोग गर्दा उनीहरूले गरेको काम ट्र्याक गर्न नसकिने भन्दै उनीहरूलाई भिपिएन प्रयोग नगर्न निर्देशन दिइएको अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै, भारतका क्लाउड स्टोरेजको प्रयोग वैध नै हो। तर, भारत सरकारले पनि अाफ्नै क्लाउड स्टोरेज बनाएको छ। भारतले निर्माण गरेको ‘डिजिलकर’ एउटा क्लाउड स्टोरेज हो। यसमा पनि गुगल ड्राइभ र ड्रप बक्सका सबै सुविधाहरू छन्। त्यसैले आन्तरिक प्रविधिनै प्रयोग गर्नका लागि सरकारी कर्मचारीलाई अन्य क्लाउड स्टोरेज प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको अनुमान गरिएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?