Trending:

स्क्र्याम्बलर ४०० एक्सको नयाँ कलर भेरिएन्ट पर्ल ह्वाइट सार्वजनिक अर्थमन्त्री पौडेल अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ काठमाडौं महानगरपालिकाले थाल्यो जिआईएस नक्सांकन नेपाली बजारमा अनर एक्स ९सी आउँदै ओपनएआई किन्ने मस्कको प्रस्ताव कम्पनीले गर्‍यो अस्वीकार डिशहोमको ‘समर स्पिड’ अफर सार्वजनिक भान्सको एआई चेतावनीपछि चीनद्वारा प्रविधिको ‘राजनीतिकरण’ को विरोध भायानेटले ५५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझायो ओपन एआई खरिद गर्ने मस्कको प्रस्ताव सामसङको ‘बिस्पोक एआई फ्रन्ट–लोड वासिङ मेसिन नेपाली बजारमा इसेवा वालेटमा रहेको पैसा अब एनआईसी एसिया बैंकको एटीएमबाट पनि निकाल्न मिल्ने छ खुट्टा भएको रोबट कुकुरको अन्टार्कटिकामा परीक्षण स्कोडा नेपालको फाइनान्सिङ योजना सार्वजनिक टिकटक किन्न एलन मस्कले देखाएनन् इच्छा सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस, विधेयकमा के-के छन् ? चीनले सन् २०२५ ‘ग्लोबल डेभलपर सम्मेलन’ आयोजना गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग टिकटकरहरुको भेट : पुनः सञ्चालनप्रति प्रशन्नता विद्युतीय व्यापार विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस डिजिटल भुक्तानीमा लगाएको भ्याट खारेज गर्न सांसद डाँगीको माग ‘वनप्लस १३’ नेपाली बजारमा भृकुटीमण्डपमा ‘क्यान इन्फोटेक’ शुरू यस वर्षभित्र ‘आइटिपार्क’ बनाउछौँ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए प्रतिबन्ध गर्ने सञ्चारमन्त्रीको चेतावनी नेपाल टेलिकमले कमायो ६ अर्ब २३ करोड मुनाफा नेपाल टेलिकमको ई-सिम अनलाइनबाटै लिन सकिने चीनको डिपसिकविरुद्ध मुद्दा हाल्ने ‘कुनै योजना छैन : अल्टम्यान अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनी सूचीकरण गर्न मन्त्रालयको सूचना क्यानडामाथि थप कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी ओमोडा एण्ड जेइकोको नयाँ शोरुम बसुन्धारामा विस्तार, कुलमान घिसिङद्वारा उद्घाटन टाटा नेक्सनको नयाँ मोडल ‘नेक्सन केथ्री’ सार्वजनिक माघ २४ गतेदेखि क्यान इन्फोटेक दक्षिण कोरियाको नियामक निकायले प्रयोगकर्ताको डाटाबारे डिपसिकसँग सोधपुछ गर्ने सीजी मोटर्सद्वारा वीरगन्जमा ईभी ब्रान्ड लन्च अमेरिकी संसदमा डिपसिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध आइफोनको विक्री घट्यो नासाका दुई अन्तरिक्षयात्रीले गरे पहिलोपटक एकसाथ स्पेस वाक मन्त्री गुरुङले भने “आइटी क्षेत्रबाटै रोजगार सुनिश्चित गर्ने आधार सिर्जना गर्छौं” सिप्रदी एप विद्यालय र अभिभावकमाझ लोकप्रिय बन्दै सामसङ एस–२५ सिरिज नेपालमा प्रि–बुकिङ सुरू फेक आईडीबाट भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे ५ वर्षसम्म कैद डिपसिकको ‘स्पुतनिक क्षण’ले अमेरिकी चिप प्रतिबन्धमा रहेका कमजोरी उजागर सामसङले घटायो ग्यालेक्सी ‘एस २४ अल्ट्रा’ यस्तो छ नयाँ मूल्यसूची विश्वकै पहिलो ‘ट्रान्सफर्मर एसयुभी’ दिपल ई ०७ नेपालमा सार्वजनिक चीनको चर्चित एआई च्याटबट डिपसिकप्रति अस्ट्रेलिया चिन्तित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो टेलिस्कोप प्रकाश प्रदूषणको चपेटामा सीजी मोटर्सद्वारा नेपालमा आयन भी सार्वजनिक सरकारी कर्मचारीलाई साइबर सुरक्षा सम्बन्धी एडभाइजरी जारी भारतमा बीवाईडी सी लायन ७ सार्वजनिक, यस्ता छन् फिचर इसेवा १६ औँ वर्षमा प्रवेश, थपिए यस्ता सुविधा निकोनको जेड ५० टू क्यामेरा नेपाली बजारमा
अपडेट

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको गति बढाइने

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको गति बढाइने
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

८ असार, काठमाडाैँ । तत्काल सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नेभन्दा पनि यसको गति बढाउँदै लगिने भएको छ। सङ्घीय संसद्को संयुक्त समिति राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको आज बसेको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विगतमा कम्पनीसँग भएको सम्झौता र हाल देशभर रहेका सवारी साधनका आधारमा पनि सतप्रतिशतमा नम्बर प्लेट जडान सम्भव नभएको जनाएको छ।

सरकारले २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरे पनि हाल ३७ लाख सवारी साधन छन्। मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले पहिले ठेक्का सम्झौता भएभन्दा अहिले १२ लाख सवारी साधन थपिएको बताए । उनले भने, “अहिले सतप्रतिशत गर्ने नभएर नयाँ दर्ता हुने, नवीकरण हुने र नामसारी हुने सवारी साधनले नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्छ ।”

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानबाट सेवाग्राहीबाट उठ्ने सबै रकम कम्पनीलाई दिने नभएर केही रकम राजस्व सङ्कलन हुने सचिवले बताए । कम्पनीले उठेको पैसाको ७० प्रतिशत लैजाने र ३० प्रतिशत राजस्वमा जाने सचिव सिग्देलले बताए ।

नम्बर प्लेट जडान गर्दा मोटरसाइकलमा रु दुई हजार ५०० देखि बढीमा तीन हजार ६०० सम्म रकम तोकिएको छ । अहिले साउन १ गतेबाट अनिवार्य गर्न लागिएको नभएर गत वर्ष कात्तिकमा रापजपत्रमा क्रमशः जडान गर्दै जाने उल्लेख थियो । उनले भने, “अघिल्लो महिना आएकोे सूचनालाई सतप्रतिशतमा अनिवार्य र नभएमा जरिवाना भन्ने बुझियो तर त्यो पहिले प्रकाशित गरिएको सूचनालाई पुनः जानकारीका लागि दिइएको हो ।”

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले २५ लाख नम्बर प्लेटमा छपाई गर्दै कम्पनीले दिएपछि भुक्तानी गर्दै जाने बताउनुभयो । गाडी, मोटरसाइकलमा कतिकति नम्बर प्लेट वितरण गर्ने भन्ने पहिले नै सम्झौतामा उल्लेख छ । यसबाट झण्डै रु दुई अर्ब ४० करोड राजस्व सङ्कलन हुने उनले बताए ।

दक्षिण एसयामा नेपालबाहेक अरु देशहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भएको र विश्वमा ९५ प्रतिशत देशमा भएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । उनले भने, “यो बढी सुरक्षित र प्रविधिमैत्री हुँदा धेरैले प्रयोग गरिरहेका छन् ।”

नेपाल, भारत, भुटान र बङ्गलादेशबीच भएको सन्धिका आधारमा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजीमा हुनुपर्ने महानिदर्नेशक घिमिरेले बताए । संसद्बाट पारित सन्धिका आधारमा यी चार मुलुकमा सवारीसाधन स्वतन्त्ररूपमा आवागमन गर्न दिइने भन्ने छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को विसं २०७४ मा अनुसूची संशोधन भएर नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजीमा हुने उल्लेख छ ।

समितिका सभापति निरुदेवी जैरुले संविधानमा नै सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिको नेपाली हुने उल्लेख भएकाले नम्बर प्लेटमा पनि त्यो हुनुपर्ने बताए । नम्बर प्लेटका विषयमा उठेको सवालप्रति मन्त्रालय जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

समितिका सदस्य भीम रावलले सूचना प्रविधि बाहिरिने कुराप्रति सजग हुनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले भारतका सवारी साधन सजिलै नेपाल आउने भए पनि नेपालबाट भारत जान गाह्रो रहेको उल्लेख गरे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?