Trending:

एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु टिकटक प्रतिवन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टेलिकमको नमुना सेवा टिकटकको प्रयोग भइरहेको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणको अनुरोध सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वस्तिमा खड्काको आक्रोश चीनले सुरु गर्‍यो विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा, एक सेकेन्डमा १५० एचडी फिल्म पठाउन सकिने टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा युवाहरूले गरे मैनबत्ती प्रज्वलन टिकटक बन्द गर्नु उचित होइन : शङ्कर पोखरेल रविले भने , “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होइन” टुइटर फेसबुक पनि प्रतिबन्ध हुनसक्छ- राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन आज राति १२ बजे बाट टिकटक नचल्ने ‘द वल्ड एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ मा डा पन्त चयन मोबाइल वालेटमा जम्मा गर्ने रकमको सीमा बढाइयो नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक, प्रशासनको नतिजा सार्वजनिक
अपडेट

‘कर्णालीमा भरपर्दो छैन इन्टरनेट र फोन सेवा’

१६ असार २०७९, बिहीबार १०:५३
१६ असार २०७९, बिहीबार १०:५३

१६ असार, कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा सञ्चार सेवा दिने फोन र इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी नभएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘क्वालिटी अफ सर्भिस अफ टेलीकम्युनिकेसन सर्भिस’कार्यक्रमका सहभागीहरूले सञ्चारका सेवा दिने फोन र इन्टरनेटका साधन भरपर्दो नभएका बताएका हुन् ।

कर्णालीको राजधानी सुर्खेतमा नै फोन र इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी नभएको कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बताए । ‘कर्णाली विकट क्षेत्रमा अवस्था कस्तो होला,’ उनले भने,‘सुर्खेतमा नै इन्टरनेट सेवा र फोन सेवा भरपर्दो छैन ।’

कर्णालीका हिमाली क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रमा अहिले पनि कुनै ठाउँमा इन्टरनेटभन्दा पनि फोन सेवाको पहुँच नभएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । ‘कर्णालीका हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा फोन सेवा छैन । इन्टरनेट सेवाको कुरा छाडौँ,’ उनले भने, ‘यसमा सरोकारवाला निकाय सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको छ ।’

डिजिटल कर्णाली नारा दिएको भए पनि खाद्यान्न उत्पादन नहुने क्षेत्रमा अर्ग्यानिक क्षेत्र घोषणा गरिए जस्तै भएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । ‘हामीले कर्णाली प्रदेशमा अर्ग्यानिक कर्णाली प्रदेश भन्छौं । तर, हामी कहाँ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएका छैनौं,’ उनले भने, ‘डिजिटल प्रदेश घोषणा गरेका छौं । हाम्रो फोन सेवा इन्टरनेट सेवा नै छैन ।’

अहिले गाँस, बास, कपास जस्तै आवश्यक रहेको फोन तथा इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले सबैलाई आग्रह गरेर नयाँ तरिका त्यसको व्यवस्थापन गरिने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।

सञ्चार क्षेत्रका सेवा प्रदायक संस्थाहरूले दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा सञ्चार सेवा प्रभावकारी ढङ्गले दिनु पर्ने ती नदिने सञ्चार संस्थालाई प्राथमिकतामा राखिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले बताए । ‘हाम्रो देशमा इन्टरनेट तथा टेलिफोनको सेवा दिने १३३ संस्थाहरूले इजाजत लिएका छन्,’ उनले भने,‘ती संस्थाहरूले दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा प्रभावकारी सेवा दिनुपर्छ ।’

कर्णाली प्रदेशमा सञ्चार क्षेत्रको प्रभावकारी विकास गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर सबै क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउन आवश्यक पहल चाल्न निर्देशक अर्यालले सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग आग्रह गरे ।

कर्णाली प्रदेशका जुम्ला र कालिकोटसम्म फाइबर बिछ्याएर इन्टरनेट सेवा र फोन सेवालाई प्रभावकारी बनाउने काम थालनी भएको नेपाल टेलिकममा कर्णाली प्रादेशिक निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख शिवराज खनालले बताए ।

सेवा दिने तर सुविधा कम दिने र उपभोक्तालाई मारमा काम भएको उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष बिन्दुलाल रेग्मीले बताए । ‘जुन आधारमा सेवा शुल्क लगिएको हुन्छ,’ उनले भने,‘त्यही आधारमा फोन सेवा र इन्टरनेट प्रदायकले सुविधा दिएका छैनन् ।’

इन्टरनेट र फोन सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नियमित रूपमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपभोक्ता र सेवा प्रदायकबीच अन्तर्क्रिया आवश्यक रहेको हिमालयन ग्रिन कर्पोरेसन प्रालिका प्रमुख शम्भु पहाडीले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?