१६ असार, कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा सञ्चार सेवा दिने फोन र इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी नभएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘क्वालिटी अफ सर्भिस अफ टेलीकम्युनिकेसन सर्भिस’कार्यक्रमका सहभागीहरूले सञ्चारका सेवा दिने फोन र इन्टरनेटका साधन भरपर्दो नभएका बताएका हुन् ।

कर्णालीको राजधानी सुर्खेतमा नै फोन र इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी नभएको कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बताए । ‘कर्णाली विकट क्षेत्रमा अवस्था कस्तो होला,’ उनले भने,‘सुर्खेतमा नै इन्टरनेट सेवा र फोन सेवा भरपर्दो छैन ।’

कर्णालीका हिमाली क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रमा अहिले पनि कुनै ठाउँमा इन्टरनेटभन्दा पनि फोन सेवाको पहुँच नभएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । ‘कर्णालीका हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा फोन सेवा छैन । इन्टरनेट सेवाको कुरा छाडौँ,’ उनले भने, ‘यसमा सरोकारवाला निकाय सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको छ ।’

डिजिटल कर्णाली नारा दिएको भए पनि खाद्यान्न उत्पादन नहुने क्षेत्रमा अर्ग्यानिक क्षेत्र घोषणा गरिए जस्तै भएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । ‘हामीले कर्णाली प्रदेशमा अर्ग्यानिक कर्णाली प्रदेश भन्छौं । तर, हामी कहाँ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएका छैनौं,’ उनले भने, ‘डिजिटल प्रदेश घोषणा गरेका छौं । हाम्रो फोन सेवा इन्टरनेट सेवा नै छैन ।’

अहिले गाँस, बास, कपास जस्तै आवश्यक रहेको फोन तथा इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले सबैलाई आग्रह गरेर नयाँ तरिका त्यसको व्यवस्थापन गरिने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।

सञ्चार क्षेत्रका सेवा प्रदायक संस्थाहरूले दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा सञ्चार सेवा प्रभावकारी ढङ्गले दिनु पर्ने ती नदिने सञ्चार संस्थालाई प्राथमिकतामा राखिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले बताए । ‘हाम्रो देशमा इन्टरनेट तथा टेलिफोनको सेवा दिने १३३ संस्थाहरूले इजाजत लिएका छन्,’ उनले भने,‘ती संस्थाहरूले दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा प्रभावकारी सेवा दिनुपर्छ ।’

कर्णाली प्रदेशमा सञ्चार क्षेत्रको प्रभावकारी विकास गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर सबै क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउन आवश्यक पहल चाल्न निर्देशक अर्यालले सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग आग्रह गरे ।

कर्णाली प्रदेशका जुम्ला र कालिकोटसम्म फाइबर बिछ्याएर इन्टरनेट सेवा र फोन सेवालाई प्रभावकारी बनाउने काम थालनी भएको नेपाल टेलिकममा कर्णाली प्रादेशिक निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख शिवराज खनालले बताए ।

सेवा दिने तर सुविधा कम दिने र उपभोक्तालाई मारमा काम भएको उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष बिन्दुलाल रेग्मीले बताए । ‘जुन आधारमा सेवा शुल्क लगिएको हुन्छ,’ उनले भने,‘त्यही आधारमा फोन सेवा र इन्टरनेट प्रदायकले सुविधा दिएका छैनन् ।’

इन्टरनेट र फोन सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नियमित रूपमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपभोक्ता र सेवा प्रदायकबीच अन्तर्क्रिया आवश्यक रहेको हिमालयन ग्रिन कर्पोरेसन प्रालिका प्रमुख शम्भु पहाडीले बताए ।