२१ मंसिर २०७९, बुधबार

Logo

सहकारीहरूले अनलाइनमार्फत विवरण बुझाउनु पर्ने



२० असार, काठमाडाैँ । सहकारीको तथ्यांक राख्न बनाइएको सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणालीमार्फत विवरण नबुझाउने सहकारीलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ ।

हालसम्म अनलाइन प्रणालीमा आबद्धता र विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई ऐच्छिक बनाएको सहकारी विभागले यसलाई अनिवार्य गरेको हो । विभागले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिनसमेत कोपोमिसमा विवरण राखेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत राजस्व कार्यालयहरूलाई सर्कुलर भइसकेको छ ।

भूमिसुधार तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७३ चैतबाट कोपोमिस सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सफ्टवेयरमा देखिएका प्राविधिक समस्या र प्रयोगकर्ताको उदासीनताका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

विभागले हाल प्राविधिक समस्या हल गर्नुका साथै यसमा पठाउनुपर्ने विवरणसमेत परिवर्तन गरेको छ । विगतमा सदस्यको नागरिकता नम्बरसमेत पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा हाल सहकारी संस्थाले समष्टिगत रूपमा संस्थाको विवरणमात्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारीको तथ्यांकअनुमानको भरमा भन्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहनु लाजमर्दो विषय भएको बताए ।

संघीय विभागका अनुसार देशभर २९ हजार सहकारी संस्था दर्ता रहेकोमा १५ हजार ३४० संस्थाले कोपोमिस सञ्चालनका लागि युजर नेम र पासवर्ड लिएका छन् । त्यसमध्ये ९ हजारले मात्र प्रणालीमा लगइन गरेका छन् । तर, नियमित तथ्यांक बुझाउने सहकारी भने अत्यन्त न्यून छन् । ३ हजार सहकारीले मात्र विभागको निर्देशनअनुसार समष्टिगत विवरण बुझाएका छन् ।

 


१९ मंसिर, काठमाडाैँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले आइतबार ठूलो परिमाणमा महँगा फोनहरू बरामद

१८ मंसिर, एजेन्सी। हृदय रोग विश्वव्यापी मृत्युको प्रमुख कारण हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का

१८ मंसिर, एजेन्सी। एप्पलले हालैक सातामा आफ्नो केही उत्पादन चीन बाहिर सार्न र आपूर्तिकर्ताहरूलाई

१८ मंसिर, काठमाडाैँ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोलमा अव्यवस्थित तरिकाले तानिएका र प्रयोगमा नरहेका तार