१ साउन, काठमाडाैँ । अबदेखि युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्सजस्ता प्लेटफर्मले नेपाल सरकारलाई सेवा कर तिर्नुपर्ने भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरू भएसँगै अनलाइन प्लेटफर्मले सरकारलाई सेवा कर तिर्नुपर्ने भएको हो।
सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ल्याएर युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्सजस्ता प्लेटफर्मलाई करको दायरामा ल्याएको थियो। उक्त कार्यविधि आजदेखि लागु भएको छ।
अबदेखि युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्सजस्ता प्लेटफर्मले नेपाल सरकारलाई २ प्रतिशत कर बुझाउनु पर्नेछ। उक्त कार्यविधिले सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रुपले इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने वस्तु तथा सेवालाई विद्युतीय सेवा भनि परिभाषित गरेको छ। जसमा विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोबाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधिकरण, तथ्यांक, तस्वीरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, ई–बुक, ई–पुस्तकालय, ई–पत्रिकालगायत समेटिएका छन्।
यी प्लेटफर्महरूले नेपालबाट विज्ञापन अथवा अन्य कुनै माध्यमबाट आम्दानी गर्ने रकमको दुई प्रतिशत अब सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ।
विद्युतीय सेवाहरूले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको वार्षिक कारोबार २० लाख रूपैयाँसम्म भए कर नलाग्ने तर २० लाख बढी भएको अवस्थामा २ प्रतिशत कर लाग्ने उल्लेख गरिएको छ।
