४ साउन, काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि बैठकमा विकास तथा प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहित छलफल भई छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको मन्त्री राईले जवाफसमेत दिएका थिए ।
जवाफका क्रममा मन्त्री राईले विसं २०५५ मा आएको ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउन संशोधन गरिएको बताए । अहिलेसम्म इन्जिनियर पेसामा देशमा पढेका वा विदेशबाट पढेर आएका व्यक्ति सिधै दर्ता हुने व्यवस्था रहेको र सोही कारणले समयसमयमा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको उनले बताए । उनले भने, “ती कुराहरु हटाउन अन्य पेसा जस्तै काउन्सिलले परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको छ ।”
अहिले काठमाडौँमा मात्रै परिषद्को कार्यालय रहेकामा विधेयकले सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्री राईले बताए । विधेयकमा अनलाइनबाट समेत सेवा दिइने उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए । समितिलाई समावेशी बनाउने गरी व्यवस्था गरिएको उनले बताए । उनले भने, “पहिले एउटै क्षेत्रका भए पनि हुनेमा अहिले लैङ्गिकलगायत आधारमा समावेशी बनाउन लागिएको छ ।”
विधेयकमा कुनै व्यक्तिले बदनियत वा कुनै गलत काम गर्दा सजाय र कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री राईले बताए । काउन्सिलबाट अनुमतिपत्र लिनका लागि एक पटक दर्ता हुँदा मात्रै शुल्क लिइने उनले बताए । विश्वविद्यालयले कलेजहरुलाई मात्रै अनुगमन गर्ने र इन्जिनियरिङ अध्ययनपश्चात् परिषद्ले नियमन गर्ने उनले बताए ।
