Trending:

नेपाल टेलिकमको ‘मनसुन अफर’ सार्वजनिक युट्युबले हटाउँदैछ ‘ट्रेन्डिङ’ सेक्सन, नयाँ चार्ट प्रणाली ल्याउने तयारी हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले पायो दुईवटा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जुलाई १५ देखि युट्युबको नयाँ नीति लागू: मौलिक सामग्री नहुँदा मोनिटाइजेशन बन्द विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सात चार्जिङ स्टेसनलाई थप बजेट, १ करोडभन्दा बढी विनियोजन सीजी इलेक्ट्रोनिक्सद्वारा ‘मेरिडिया ५५ इन्च क्यूएलईडी काराओके टीभी’ सार्वजनिक एलन मस्कको स्टारलिंक स्याटेलाइट सेवालाई श्रीलंकाको स्विकृति डिशहोमद्वारा ‘भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड’ सार्वजनिक भैसेपाटीमा युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित इभि वितरण कार्यक्रम सम्पन्न ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको “समुन्नत योजना २” म्युचुअल फन्ड असार २२ गतेदेखि निष्काशनमा , सस्तो, सुरक्षित र व्यावसायिक लगानीको अवसर बेलायती कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न महासंघ अध्यक्ष ढकालको आग्रह सन् २०२६ मा कोलम्बियामा हुने अल्टरनेटिभा फिल्म फेस्टिभलकालागि एसियाली आवेदन खुल्ला हुम्लाका तीन स्थानीय तहका विभिन्न बस्तीमा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध पृथ्वी नजिक सर्ने प्रमुख क्षुद्रग्रहहरू: जोखिम, अनुसन्धान र अन्तरिक्ष मिशनको प्रगति इभीमार्फत १००० युवालाई स्वरोजगार अवसर एस्टन मार्टिन अराम्को र रियलमीको सहकार्यमा पहिलो पटक को-ब्रान्डेड स्मार्टफोन सार्वजनिक टिएम१ का १ सय भन्दा बढी युनिटहरू सडकमा गुड्दै:नेपालको फेवरेट कमर्सियल ईभीको महत्वपूर्ण उपलब्धि शार्क ट्याङ्क नेपालको पहिलो सिजनको ‘पावर्ड बाइ’ प्रायोजक बन्यो टीभीएस अपाचे एलएस अटोको नयाँ अल ह्वील ड्राइभ ‘एलईभी-एक्स’ नेपालमा चाँडै सार्वजनिक हुँदै फोनपे सँगको सहकार्यमा कुमारी बैंकको भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेवा सार्वजनिक एसईई २०८१ को नतिजा अब सिधै मोबाइलमा उपलब्ध विदेशमा रहेका नेपालीको लागि दुईवटा मोबाईल एप सञ्चालनमा डेभलपर्सका लागि गुगलको नयाँ टूल ‘जेमिनाई सीएलआई’ सार्वजनिक खल्तीले सुरु गर्‍यो ‘स्मार्ट डिपोजिट’ नेपालगञ्जमा हुन्डाईको नयाँ क्रेटा ईभी सार्वजनिक ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई आइएमई हस्पिटालिटी र इला होटल एण्ड रिसोर्टका सेवाहरुमा १५ प्रतिशतसम्म छुट इन्फिनिक्सको गेमिङ स्मार्टफोन ‘जीटी ३० प्रो’ नेपाली बजारमा भव्य रूपमा सार्वजनिक फोटोन टुनल्याण्ड जि ७: २३ दिनमा ८ अग्ला र कठिन भूभाग पार गर्ने विश्वको पहिलो पिकअपको नेपालमा आधिकारिक सुरुवात बीवाईडी डल्फिन २०२५ नेपालमा सार्वजनिक हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सकी सिईओ अन्जु श्रेष्ठ सम्मानित त्रिविका १० सेवा अब अनलाइनमार्फत उपलब्ध हिमालयन एभरेष्टद्वारा ग्रामीण कृषकका लागि बीमा सचेतना कार्यक्रम सरकारको चेतावनी बेवास्ता गर्दै मेटा नेपालमा अझै दर्ता भएन आईएमई डिजिटल र खल्ती मर्ज, अब ‘आईएमई खल्ती लिमिटेड’ बिल्ट फर हिमालयज, फोटोन टुनल्यान्ड जी ७ अब नेपालमा डेब्यु गर्न तयार लक्जरी ईभीको नयाँ लाइनअप सँगै सेरेसको बिक्री दोहोरो अंकले वृद्धि गोल्छा ग्रुपद्वारा प्रस्तुत ग्लोकल टीन हिरो नेपाल २०२५ को लागि आवेदन आह्वान ग्राहकले बुझाउनुपर्ने छैन पहिलो ६ महिनाको मासिक किस्ता पोखरामा यामाहा ब्लू फेस्ट २०८२ को सुरुवात – असार १ देखि ६ गतेसम्म चल्ने ११ महिनामा १० खर्ब २७ अर्ब राजस्व संकलन भिभो नेपालद्वारा ‘न्यानो नानी’ अभियान सुरु लुलाङमा टेलिकमको मोबाइल फोन सेवा विस्तार नवीन प्रविधि, आकर्षक डिजाइन र गेमिङ अनुभवको नवीन प्रयोग रुसको नयाँ एपले भुक्तानीदेखि शिक्षासम्मका सेवा दिने एनसेलले भने :फाइभजी तत्काल सम्भव छैन “निफ्रा ग्रीन इनर्जी बोन्ड ६% – २०८८/८९” को बाँडफाँड सफलतापूर्वक सम्पन्न दिपलले पार ग-यो ५ लाख युनिट डेलिभरीको कोशेढुंगा टुनल्याण्ड जी सेभेनको ऐतिहासिक यात्रा: ८ दुर्गम गन्तव्य, २३ दिन र एक विश्व रेकर्ड एमजी कमेट ईभी नेपाली बजारमा सार्वजनिक एप्पलको नयाँ अपडेट: आईओएस २६ सार्वजनिक
अपडेट

विद्युत प्राधिकरणलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सी पाउन कानूनी समस्या

विद्युत प्राधिकरणलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सी पाउन कानूनी समस्या
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

२२ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँमा जडान गरेको करिब एक लाख स्मार्ट मिटर रेडियो फ्रिक्वेन्सी नपाएकाले उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुन नसकेको गुनासो भएको छ ।

प्राधिकरणले दुई वर्ष लगाएर रत्नपार्क र महराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गत ९७ हजार घरमा स्मार्ट मिटर जडान कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नियमावलीको समस्याका कारण प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन नसकेको जनाएको छ ।

रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नियमावलीमा युटिलिटी सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी दिनेसम्बन्धी व्यवस्था नभएका कारण यो प्रक्रिया तीन वर्षदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको हो ।

स्मार्ट मिटरको प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक ३९४.५ मेगाहर्जदेखि ३९९.५ मेगाहर्जसम्मको फ्रिक्वेन्सी युटिलिटी सर्भिसका रूपमा निशुल्क पाउनुपर्ने माग गरेको थियो ।

तर मन्त्रालयले प्रतिस्मार्ट मिटर वार्षिक २० हजार रुपियाँ लाग्ने जानकारी प्राधिकरणलाई पठाएपछि प्राधिकरण हच्किएको थियो ।

आफ्नो वार्षिक व्यवसायभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सीलाई तिर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै प्राधिकरणले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई यस विषयमा आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

युटिलिटी फ्रिक्वेन्सी सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने विश्वव्यापी अभ्यास रहेको र सो अभ्यासअनुरूप आफूले पनि निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी पाउनुपर्ने माग प्राधिकरणले गर्दैै आएको छ ।

सो मागका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पहल गरे पनि समाधान निकाल्न सकेको छैन ।

अहिले यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पु-याउनुपर्ने देखिएको बताइएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४९ को उपदफा १ बमोजिम रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिबाट उपदफा २ ‘ग’को अधिकारबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यो फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क दिन मिल्ने अवस्था छ ।

तर, प्राधिकरणको मागअनुरूप फ्रिक्वेन्सी दिन नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था नभएकाले मन्त्रालयलाई समस्या परेको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवन्तक पोखरेलले जानकारी दिए ।

“फ्रिक्वेन्सी नदिने भन्ने होइन, दिने हो तर नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले संशोधन प्रक्रिया सुरु भएको छ,” उनले भने, “संशोधन प्रक्रियालाई पनि हामीले फास्ट ट्र्याकबाट गर्न खोजिरहेका छौँ, छिट्टै हुन्छ ।”

पोखरेलका अनुसार नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको छ । सो प्रस्तावमा मन्त्रालयको आवश्यक रायपछि मन्त्रिपरिष्दमा पेस गरिनुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रिपरिष्दले नियमावली संशोधनलाई स्वीकृत गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशन गरिने र सोपश्चात् प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी अनुमति पाउनेछ ।

स्मार्ट मिटर जडानपश्चात् ग्राहकको विद्युत् खपत विवरण रेडियो फ्रिक्वेन्सी र जीपीआरएस प्रणालीमार्फत प्राधिकरणले केन्द्रमा प्राप्त गर्न सक्छ । मिटररिडर घरघरमा जानु पर्दैन ।

स्मार्ट मिटर जडान गरेपछि रेडियो फ्रिक्वेन्सीकै सहायताले प्राधिकरणले ग्राहकको घर खपतको डेटा नजिकको डीसीयूमा ल्याउँछ । डीसीयूबाट सिमकार्डमार्फत केन्द्रीय सर्भरमा विवरण प्राप्त हुन्छ ।

यसबाट मिटरको बिल मापन गर्न सक्छ भने ग्राहकले पनि आफ्नो विद्युत् खपतलाई नियन्त्रणमा पनि राख्न सकिने व्यवस्था रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । गोरखापत्र

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?