Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने
इन्टरनेट

साइबर अपराध, नेपालमा यसको चुनौती र अनुसन्धानका आधिकारिक निकायहरु?

२३ श्रावण २०७९, सोमबार २३:११

” साइबर अपराध “ शब्द सुन्दा सबैको दिमागमा सुरुमा आउने कुनै ह्याकरको तस्वीर नै होला। ह्याकिङ साइबर अपराधको एउटा भाग मात्र हो, जबकि साइबर अपराधमा धेरै प्रकारका अपराधहरू पर्न सक्छन्।

साइबर अपराध एक प्रकारको आपराधिक गतिविधि हो जहाँ कम्प्युटर र नेटवर्क प्रयोग गरेर अनलाइन अपराध गरिन्छ। प्रायजसो साइबर अपराधीहरू पैसा कमाउन साइबर अपराध गर्छन्। प्रविधिको विकासले गर्दा अहिले यस्ता अपराधहरू गर्न एकदम सजिलो छ।

तपाइले पक्कै पनि एउटा यस्तो व्यक्तिलाई चिन्नु भएको छ होला जसले एक छिनमै अरूको Wi-Fi ह्याक गर्न सक्छ, या त कसैको सामाजिक सञ्जालको खाता चोर्न सक्छ। अपराधीहरूले यस्ता अपराधहरू गर्न आधुनिक प्रविधिको गति र सुविधाको नाजायज फाइदा उठाउँछन्।

प्रायजसो नेपालीहरूले मनोरञ्जनका लागि कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने हुँदा धेरैलाई साइबर अपराध अनि सुरक्षा बारे थाहा हुँदैन। यस कारण धेरै व्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेका स्क्याम र ठगहरूमा फस्दछन्। तपाईँलाई लटरी पर्‍यो, आफ्नो बैङ्क खाता दिनु भनेर कत्तिको म्यासेजमा यो आएको होला। तर जसलाई साइबर अपराधको बारेमा ज्ञान छ, त्यसले मात्र त्यस्ता अपराधबाट बच्न सक्छ।

अस्ति भर्खरै सबैको फेसबुकमा तपाईलाई आफ्नै चिनेको मान्छेद्वारा एउटा म्यासेज आयो होला, “ल हेर्नु त? यो तपाईँ हो?” भनेर। जब तपाइले त्यो म्यासेज खोल्न खोज्नु हुन्थ्यो, तपाइको खाता नै बन्द हुने या केही छिन चलाउन नमिल्ने हुन्थ्यो। यो पनि हजुरको खाता लिन खोजेको या डाटा चोर्न खोजेको एक प्रकारको साइबर अपराध नै हो।

के कस्ता छन् त नेपालमा साइबर सुरक्षाका चुनौती र नियमहरू?

नेपालमा साइबर सुरक्षामा विभिन्न कार्यहरू समावेश छन् तर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिले साइबर सुरक्षाको विषय एकदम जोखिम बनेको छ।

कत्ति घटनाहरूमा त पीडितहरूले त्यो अपराधलाई रिपोर्ट गर्न असफल हुन्छन्। आफूले भोगेको समस्यालाई कता गएर भन्ने ज्ञान नहुँदा कत्ति अपराध त हाम्रो माझ आउँदै आउँदैनन्।

जब उनीहरूले सम्बन्धित निकायहरूलाई रिपोर्ट गर्छन्, तब महत्त्वपूर्ण सीप र प्रविधिको कमीका कारण ती  घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न गाह्रो पर्दछ। सही नियम, कानुन, दण्ड अनि निकायको अभावले नागरिकहरूले प्राविधिक सुविधाहरूको फाइदा लिनबाट वञ्चित हुन्छन्। जस्तै: हाम्रो कानुनमा सही तरिकाले डिजिटल पैसा भुक्तानीलाई समावेश नगरेको हुँदा यससँग सम्बन्धित समस्या आउँदा सही निकाय र नियमको अभावले सही दण्ड र कारबाही गर्न असामर्थ्य हुन्छ।

नेपालमा साइबर अपराधका अनुसन्धानकर्ता:

विद्युतीय सञ्चारको सुरक्षाको लागि नेपालमा सर्वप्रथम Electronic Transactions Act, 2063 (2008) लागु गरिएको थियो। यसका मुख्य कार्यहरुमा विद्युतीय तथ्याङ्कको प्रमाणीकरण गर्ने, ती सम्बन्धी कानुनी प्रावधान बनाउने, विद्युतीय सञ्चारलाई सुरक्षित माध्यम बनाउने, विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी सम्पूर्ण विषयहरू नियमन गर्ने जस्ता कार्यहरू पर्दछन्।

वर्तमान र आगामी दिनमा प्रविधि प्रयोग गर्दा घट्ने अपराधहरूको रोकथाम र सफल अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले नेपाल प्रहरी भित्र रहेका संयन्त्रहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी थप सुदृढ बनाउने क्रममा साइबर अपराध सचेतना, साइबर सुरक्षासाइबर अपराध अनुसन्धान समेतको कार्य गर्नका लागि नेपाल सरकारको मिति २०७५/०२/२७ गतेको निर्णय बमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत, साइबर ब्युरोको स्थापना भएको हो ।

साइबर ब्युरोका कर्तव्य तथा जिम्मेवारीहरु ।

–    प्रभावकारी रुपमा साइबर अपराधको अनुसन्धान गर्ने ।

–    साइबर सुरक्षा बढाउनका लागि सरकारी निकाय तथा विज्ञहरूसँग सहकार्य गरी काम गर्ने ।

–    संवेदनशील पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी साइबर अपराधको अनुसन्धान गर्ने ।

–    साइबर अपराध र आक्रमणको सामना गर्न सक्षम प्रहरी जनशक्ति जुटाउने ।

–    यसबाट हुने खतरा र चुनौतीका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र सुरक्षा निकायबिच सूचना आदान प्रदान गर्ने ।

छानबिन र साइबरमा सही प्रविधिको अभावले अपराधीहरूलाई पक्रन गाह्रो भएको छ। यस्तो अवस्थामा साइबर कानुन अति आवश्यक छ। नेपालका सबै व्यापार व्यवसायदेखि सरकारी कामहरूसम्म अनलाइन सञ्चार मार्फत हुने हुँदा साइबर सुरक्षाको अहिले सबैभन्दा बढी खाँचो छ। त्यसलाई गम्भीर अपराधमा फस्नबाट जोगाउन साइबर कानुन र अनुसन्धान निकायहरू प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?