Trending:

विश्व प्रसिद्ध गेमिङ एसेसरिज ब्रान्ड ब्ल्याक शार्क नेपाल भित्रिने अन्तिम तयारीमा कम्प्युटर भाइरसका कारण राहदानी आवेदन प्रणाली प्रभावित टाटा ग्रीन ब्याट्रीको च्यानल पार्टनर मिट सम्पन्न फोन गर्न घन्टौँ हिँडेर डाँडोमा जानुपर्ने बाध्यता हट्दै एलन मस्क : विश्वको मात्रै हैन, मानव इतिहासकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बने बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षाका लागि सहकार्य शुरू गर्दै भाटभटेनी र रिन्यु होल्डिङ्सले १२.७५० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र अमेरिकी खर्बपति एलन मस्कबीच भर्चुअल संवाद ‘आइएमई पे’ एपमा बैंक खाता लिङ्क गरी स्मार्टफोन जित्ने मौका माइडिया: चिसो मौसमका लागी उपयोगी विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामान नेपालले पायो ‘बीबी माइनस’ रेटिङ, दक्षिण एसियामा भारतपछि राम्रो अल-इलेक्ट्रिक प्रिमियम इभी जिकर एक्स गुगललाई झट्का, गुगल क्रोम बेच्नुपर्ने सम्भावना देशभरका धर्मकाँटालाई डिजिटल बनाउने तयारी प्लाष्ट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्लाष्टिक प्रर्दशनी गर्ने बीवाईडीका ३० वर्ष : एक करोड गाडी उत्पादन मुर्गियामा डिशहोमको नयाँ शाखा नेपाल टेलिकमको सुन्धारा शाखामा रोबोट सेवा शुरू आईटी निर्याततर्फको ठूलो करदाता बन्यो ‘कोडावतार’ साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्न टेलिकमको अवरुद्ध सेवा सञ्चालन वर्ल्डलिङ्कले तिर्‍यो दुई अर्ब पन्ध्र करोड डिजिटल लाइसेन्स नियमनका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई स्मार्ट फोन हस्तान्तरण शाओमीद्वारा तीन नयाँ पावर ब्याङ्कहरू सार्वजनिक हेलो रोबोट ! तिम्रो नाम के हो ? चन्द्रमामा अर्बौं वर्षअघि ज्वालामुखी विस्फोट हुने गरेको पुष्टि बेलायती अखबार द गार्डियनले अबदेखि एक्समा सामग्री पोस्ट नगर्ने आजदेखि ‘फीन इलेक्ट्रो टेक २०२४’ सुरु आइटी उद्योगमार्फत रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ एलन मस्कको ‘स्टारलिङ्क’​​​​​​​लाई भारतमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइयो पाथीभरामा डिजिटल माध्यमबाट भेटी चढाउने व्यवस्था इन्ड्राइभले सार्वजनिक गर्‍यो ‘इन्ड्राइभ कम्फर्ट’ सुविधा काठमाडौँमा ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२४’ हुँदै चांगान नेपालले बुटवलमा सार्वजनिक गर्‍यो दिपल ईभी सामसङ ग्यालेक्सी ए१६ फाइभजी लन्च चीनद्वारा ‘रिमोट सेन्सिङ’ उपग्रहहरूको प्रक्षेपण चीनद्वारा ‘रिमोट सेन्सिङ’ उपग्रहहरूको प्रक्षेपण विदुरमा चिनियाँ भाषा र आइटीका कक्षा सञ्चालन माइपे वालेट र एससीटीबीच क्यूआर मार्फत भुक्तानीको लागि सम्झौता दुर्गा प्रसाईंले ‘दुर्गा राइड शेयरिङ्ग प्लेटफर्म ल्याउँदै नेपाल टेलिकमले ल्यायो कर्पोरेट ग्राहकलाई मल्टिपल टीभी जडान गर्ने सुविधा क्यान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कुँवर असोसियोको उपाध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित हुन्डाईको आयोनिक ५ ईभी अब सय किलोवाटमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गर्‍यो कारबाही प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि बिनाब्याज पाँच लाख ऋण दिइने खर्बौंको एनसेल ‘तन्नम’ कागजी कम्पनीको कब्जामा: युकेमा दर्ता, सिंगापुरबाट सञ्चालन नेपालभर ‘पठाओ पोइन्ट्स’ र ‘पठाओ पार्सल’ डेलिभरी सेवा सुरू युटयुबको प्रतिबन्धपछि रसियाले गुगललाई गर्‍यो विश्वको जीडीपीभन्दा बढी रकम जरिवाना जागिर खोस्छ भन्ने एआईले उल्टै कर्मचारीको काम किन बढायो ? स्मार्ट च्वाइस् र एनसीएचएलबिच नेपालपे कार्डको लागि समझदारी
World News

गुगलले अष्ट्रेलियालाई ६ करोड डलर जरिबाना तिर्नुपर्ने

गुगलले अष्ट्रेलियालाई ६ करोड डलर जरिबाना तिर्नुपर्ने
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 1 मिनेट

२७ साउन, एजेन्सी। गुगललाई अष्ट्रेलियामा ६० मिलियन (करोड) डलर जरिवाना तिराइएको छ। जनवरी २०१७ र डिसेम्बर २०१८ को बीचमा एन्ड्रोइड फोनमा आफ्नो व्यक्तिगत स्थानको डाटा संकलन र प्रयोगको बारेमा केही उपभोक्ताहरूलाई भ्रममा पारेको भन्दै गुगलमाथि उक्त जरिबाना तोकिएको हो।

अष्ट्रेलियाको उपभोक्ता संरक्षक अष्ट्रेलियन कम्पिटिशन एण्ड कन्ज्युमर कमिसन (एसिसिसि)ले गत वर्ष गुगल विरूद्ध संघिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उक्त मुद्दामा १३ लाख अष्ट्रेलियन नागरिकहरू प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको थियो।

छानबिनका क्रममा गुगलले व्यक्तिगत पहिचान गर्न मिल्नेगरी प्रयोगकर्ताहरूको लोकेसन हिस्ट्री राखेको पाइएको छ। त्यस्तै, वेभ एण्ड याक्टिभिटी सेटिङ मार्फत पनि व्यक्तिगत विवरण संकलन गरेको पाइएको छ।

सन् २०१८ मा गुगलले यो विषय अन्त्य गरेको बताइएको छ।

एसिसिसि र गुगलका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा ६० करोड डलर तिर्ने सहमति भएको बताइएको छ। एसिसिसिकी अध्यक्ष जिना क्यास गोटेलिबले यस्तो संवेदनशील जानकारीसँग सम्झौताको लागि ठूलो जरिवाना उपयुक्त भएको बताइन्।

संघीय अदालतले गुगललाई नीति तथा शर्त प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न र अष्ट्रेलियाली उपभोक्ता कानून बारे कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिन आफ्ना नीतिहरू समायोजन गर्न पनि आदेश दिएको छ।

लोकेसन डेटाबारे सन्देशहरू तयार गर्न कुनै भूमिका नभएको भन्दै गुगल अष्ट्रेलियालाई छुट्टै जरिवानाबाट भने बचाइएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?