Trending:

८ तरिका जसले घटाउन सकिन्छ स्क्रिन टाइम के एयरफोनले कान बिगार्छ? टिकटकद्वारा २०२५ को पहिलो त्रैमासिक कम्युनिटी गाइडलाइन्स इन्फोर्समेन्ट रिपोर्ट सार्वजनिक डोङफेङ नामीको चाडपर्व अघि नै विशेष अफर – व्हाई वेट फर द फेस्टिभल? नेपाल टेलिकमको नेटवर्क समस्या समाधान सार्वजनिक स्थानको वाईफाई प्रयोगमा नयाँ नियम: तपाईँको पहुँच र गोपनीयतामा कस्तो असर पर्ला? नेपालकै ठूलो प्रर्दशनी नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा ३५ वटा नयाँ सवारी साधनहरु लन्च हुँदै रिडारा आरडी-६ अब मात्र ९ लाख ९९ हजार डाउन पेमेन्टमा टिकटक बन्यो मिस नेपाल २०२५ को मनोरञ्जन पार्टनर डेबिट कार्डको चिप किन राखिन्छ ? जान्नुहोस् यसको सुरक्षा रहस्य डिशहोमको “३६५ दिन बोनस” योजना सार्वजनिक नेपाली बजारमा सामसुङ ग्यालेक्सी एम३६ फाइभजी सार्वजनिक, इनड्राइभले नेपालमा बाढी र पहिरोबाट पीडितहरूलाई घरहरू हस्तान्तरण गर्यो संस्कृति र खेलकुदको संगमः लुम्बिनी लायन्सको नयाँ लोगो सार्वजनिक ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा १० प्रतिशत छुट फाइभ–जी नेटवर्क जतिसक्दो छिटो सञ्चालन गर्न मन्त्री गुरुङको निर्देशन शाओमी पावर बैंकः  सुपर फास्ट, सधैं चार्ज बिश्वब्यापि ब्राण्ड प्रो होण्डा जेनुईन ईन्जिन आयल अब नेपालमा फुडमाण्डुको ‘लाइफ अझै बेटर’ बनाउने प्रतिबद्धता दराज नेपालद्वारा सगरमाथा जत्तिकै उच्च बचत प्रदान गर्ने “महाबचत बजार” सेलको घोषणा बुटवलपछि काठमाडौंमा पनि खुल्यो करेन्ट प्वाइन्ट, अब नयाँ स्वाद र फ्लेबरको मज्जा लिन पाइन इनड्राइभद्वारा काठमाडौँमा ‘ड्राइभर्स मिट एण्ड ग्रिट‘ आयोजना नेपाल टेलिकमको ‘मनसुन अफर’ सार्वजनिक युट्युबले हटाउँदैछ ‘ट्रेन्डिङ’ सेक्सन, नयाँ चार्ट प्रणाली ल्याउने तयारी हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले पायो दुईवटा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जुलाई १५ देखि युट्युबको नयाँ नीति लागू: मौलिक सामग्री नहुँदा मोनिटाइजेशन बन्द विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सात चार्जिङ स्टेसनलाई थप बजेट, १ करोडभन्दा बढी विनियोजन सीजी इलेक्ट्रोनिक्सद्वारा ‘मेरिडिया ५५ इन्च क्यूएलईडी काराओके टीभी’ सार्वजनिक एलन मस्कको स्टारलिंक स्याटेलाइट सेवालाई श्रीलंकाको स्विकृति डिशहोमद्वारा ‘भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड’ सार्वजनिक भैसेपाटीमा युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित इभि वितरण कार्यक्रम सम्पन्न ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको “समुन्नत योजना २” म्युचुअल फन्ड असार २२ गतेदेखि निष्काशनमा , सस्तो, सुरक्षित र व्यावसायिक लगानीको अवसर बेलायती कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न महासंघ अध्यक्ष ढकालको आग्रह सन् २०२६ मा कोलम्बियामा हुने अल्टरनेटिभा फिल्म फेस्टिभलकालागि एसियाली आवेदन खुल्ला हुम्लाका तीन स्थानीय तहका विभिन्न बस्तीमा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध पृथ्वी नजिक सर्ने प्रमुख क्षुद्रग्रहहरू: जोखिम, अनुसन्धान र अन्तरिक्ष मिशनको प्रगति इभीमार्फत १००० युवालाई स्वरोजगार अवसर एस्टन मार्टिन अराम्को र रियलमीको सहकार्यमा पहिलो पटक को-ब्रान्डेड स्मार्टफोन सार्वजनिक टिएम१ का १ सय भन्दा बढी युनिटहरू सडकमा गुड्दै:नेपालको फेवरेट कमर्सियल ईभीको महत्वपूर्ण उपलब्धि शार्क ट्याङ्क नेपालको पहिलो सिजनको ‘पावर्ड बाइ’ प्रायोजक बन्यो टीभीएस अपाचे एलएस अटोको नयाँ अल ह्वील ड्राइभ ‘एलईभी-एक्स’ नेपालमा चाँडै सार्वजनिक हुँदै फोनपे सँगको सहकार्यमा कुमारी बैंकको भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेवा सार्वजनिक एसईई २०८१ को नतिजा अब सिधै मोबाइलमा उपलब्ध विदेशमा रहेका नेपालीको लागि दुईवटा मोबाईल एप सञ्चालनमा डेभलपर्सका लागि गुगलको नयाँ टूल ‘जेमिनाई सीएलआई’ सार्वजनिक खल्तीले सुरु गर्‍यो ‘स्मार्ट डिपोजिट’ नेपालगञ्जमा हुन्डाईको नयाँ क्रेटा ईभी सार्वजनिक ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई आइएमई हस्पिटालिटी र इला होटल एण्ड रिसोर्टका सेवाहरुमा १५ प्रतिशतसम्म छुट इन्फिनिक्सको गेमिङ स्मार्टफोन ‘जीटी ३० प्रो’ नेपाली बजारमा भव्य रूपमा सार्वजनिक फोटोन टुनल्याण्ड जि ७: २३ दिनमा ८ अग्ला र कठिन भूभाग पार गर्ने विश्वको पहिलो पिकअपको नेपालमा आधिकारिक सुरुवात
World News

गुगलले अष्ट्रेलियालाई ६ करोड डलर जरिबाना तिर्नुपर्ने

गुगलले अष्ट्रेलियालाई ६ करोड डलर जरिबाना तिर्नुपर्ने
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 1 मिनेट

२७ साउन, एजेन्सी। गुगललाई अष्ट्रेलियामा ६० मिलियन (करोड) डलर जरिवाना तिराइएको छ। जनवरी २०१७ र डिसेम्बर २०१८ को बीचमा एन्ड्रोइड फोनमा आफ्नो व्यक्तिगत स्थानको डाटा संकलन र प्रयोगको बारेमा केही उपभोक्ताहरूलाई भ्रममा पारेको भन्दै गुगलमाथि उक्त जरिबाना तोकिएको हो।

अष्ट्रेलियाको उपभोक्ता संरक्षक अष्ट्रेलियन कम्पिटिशन एण्ड कन्ज्युमर कमिसन (एसिसिसि)ले गत वर्ष गुगल विरूद्ध संघिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उक्त मुद्दामा १३ लाख अष्ट्रेलियन नागरिकहरू प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको थियो।

छानबिनका क्रममा गुगलले व्यक्तिगत पहिचान गर्न मिल्नेगरी प्रयोगकर्ताहरूको लोकेसन हिस्ट्री राखेको पाइएको छ। त्यस्तै, वेभ एण्ड याक्टिभिटी सेटिङ मार्फत पनि व्यक्तिगत विवरण संकलन गरेको पाइएको छ।

सन् २०१८ मा गुगलले यो विषय अन्त्य गरेको बताइएको छ।

एसिसिसि र गुगलका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा ६० करोड डलर तिर्ने सहमति भएको बताइएको छ। एसिसिसिकी अध्यक्ष जिना क्यास गोटेलिबले यस्तो संवेदनशील जानकारीसँग सम्झौताको लागि ठूलो जरिवाना उपयुक्त भएको बताइन्।

संघीय अदालतले गुगललाई नीति तथा शर्त प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न र अष्ट्रेलियाली उपभोक्ता कानून बारे कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिन आफ्ना नीतिहरू समायोजन गर्न पनि आदेश दिएको छ।

लोकेसन डेटाबारे सन्देशहरू तयार गर्न कुनै भूमिका नभएको भन्दै गुगल अष्ट्रेलियालाई छुट्टै जरिवानाबाट भने बचाइएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?