२८ साउन, काठमाडाैँ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकका लागि सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय माध्यमसम्बन्धी आचारसंहिता जारी गरेको छ । चिकित्सकले विभिन्न विषयमा सामाजिक सञ्जालमा आचारसंहिताविपरीतका सामग्री राख्ने गरेको पाइएपछि यस्तो आचारसंहिता जारी गरेको हो ।
काउन्सिलका प्रवक्ता डा. कृष्ण अधिकारीले चिकित्सकका लागि आठबुँदे आचारसंहिता जारी गरिएको जानकारी दिँदै भने, “पछिल्लो समय बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले चिकित्सकलाई आचारसंहिताबाट अनिवार्य रूपमा बाँध्नुपर्ने देखियो ।”
उनका अनुसार चिकित्सकले सामाजिक सञ्जालमा कुनै पेसागत विवरण राख्नुपर्ने अवस्था आएमा काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित उपाधि मात्र लेख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उनले चिकित्सकले सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि विषय प्रस्तुत गर्दा समस्या हुने भएकाले यस्तो प्रवृत्ति रोक्न आचारसंहिता जारी गरिएको बताए ।
काउन्सिलको सार्वजनिक सूचनामा पनि कतिपय चिकित्सकले भ्रामक टिप्पणी गरेको पाइने गरिएको छ । काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहितामा काउन्सिलमा दर्तावाल चिकित्सकले सामाजिक सञ्जालमा कुनै पेसागत विवरण राख्दा तथ्यपरक तथा सान्दर्भिक विषयवस्तु मात्र राख्न पाइने व्यवस्था रहेको छ । पछिल्लो समय विषयविज्ञभन्दा अन्य चिकित्सकले कुनै विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा राख्ने र त्यसलाई समाचार बनाएर भाइरल गराउने प्रवृत्ति बढेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीमा पनि विषयविज्ञभन्दा अन्य चिकित्सकले कोरोना भाइरसबारे सार्वजनिक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न विषय प्रस्तुत गरेका थिए । काउन्सिलका प्रवक्ता डा. अधिकारीका अनुसार चिकित्सकले उपचारजन्य कुनै पनि जानकारी दिनुपर्ने भएमा वैज्ञानिक रूपमा स्थापित तथ्य मात्र लेख्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । बिरामीसँग सम्बन्धित जानकारी दिनुपर्ने भएमा बिरामी पक्षको मञ्जुरी अनिवार्य लिनुपर्ने तथा सहकर्मी चिकित्सकलाई अनुचित शब्द प्रयोग गर्न नपाइने आचारसंहितामा रहेको छ । यस्तै गालीगलौज गर्न तथा गालीगलौजसम्बन्धी शब्दले सम्बोधन गर्नसमेत नयाँ आचारसंहिताले निषेध गरेको छ । उनले बिरामीको परिचय खुल्ने गरी कुनै पनि उपचारजन्य भिडियो तथा तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राख्न पनि प्रतिबन्धित गरेको जानकारी दिए ।
यस्तै अनलाइन परामर्श तथा सुझाव प्रदान गर्दा कुनै पनि रोगको निदान र उपचार असहज हुने देखिएमा अनिवार्य रूपमा बिरामीलाई भौतिक परीक्षण गरेर मात्र उपचारजन्य सुझाव दिनुपर्नेछ । चिकित्सकले कुनै पनि समस्याका बारेमा अनलाइन छलफल गर्दा आफ्नो धारणा प्रकट गर्न पाइने तर अन्य व्यक्ति र संस्थाको आलोचना गर्दा तथ्यपरक ज्ञान आवश्यक हुनुपर्ने व्यवस्था नयाँ आचारसंहितामा गरिएको छ ।– गोरखापत्र
