१६ भदाै, काठमाडौं । अनुमति लिने तर सेवा सञ्चालन नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मर्जरको बाटो खोलिदिने भएको छ ।
बजारमा थोरै मात्र सेवा प्रदायकको बलियो उपस्थिति रहेको र धेरैले सेवा नै प्रदान गर्न नसकिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले अनुमतिपत्रको अधिकतम उपयोगका लागि यसको कानुनी समाधान सिर्जना गर्न लागेको हो ।
हालै मात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पारित गरेको चालू आर्थिक वर्षको प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रममा मर्जर तथा एक आपसमा गाभिने प्रक्रिया समावेश गरिएको हो ।
वार्षिक कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ‘मर्जर तथा गाभिनेसम्बन्धी कार्य’ गर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले नै प्रस्ताव गरेको यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्राधिकरणले यस वर्ष परामर्शदाताबाट प्रारम्भिक अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त गर्नेछ ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको मर्जर तथा एक आपसमा गाभिनेसम्बन्धी कानुनी प्रावधान निर्माण हुने प्राधिकरणको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
“अनुमति लिएर पनि खासै सञ्चालनमा नआएका सेवा प्रदायकलाई मर्जरमा जाने र एक आपसमा गाभिने सुविधाका लागि कानुनी आधार तय गर्ने योजना हो,” प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने ।
अनुमति लिनेको सङ्ख्या धेरै भएपछि मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म १७४ वटा संस्थाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमति लिएका छन् । त्यसमध्ये ४५ वटाको अनुमति प्राधिकरणले खारेज गरिदिएको छ ।
खारेजीपछि अनुमति पाउनेको सङ्ख्या १२९ रहेको छ । त्यसमध्ये पनि ६० वटाले मात्र प्राधिकरणलाई नियमित तथ्याङ्क उपलब्ध गराइरहेका छन् । एक लाखभन्दा बढी ग्राहक भएका सेवा प्रदायकको सङ्ख्या सातवटा मात्र छ ।
