Trending:

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने
अपडेट

इ-पासपोर्ट बनाउनै सकस, तीन महिनासम्म पर्खिनुपर्ने बाध्यता

२५ भाद्र २०७९, शनिबार ०८:०४

२५ भदाै, नवलपरासी। पूर्वी नवलपरासीमा राहदानी बनाउन तीन महिना पर्खिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जिल्लाको मध्यविन्दु–१५ का गोविन्द महतोले आवेदन दिएको करिब तीन महिनापछि मात्रै राहदानी हातम परेको बताए । गत असार १७ गते फारम भरेका उनको बायोमेट्रिक गर्ने पालो करिब ४७ दिनपछि मात्रै आयो । उनले भने, “बायोमेट्रिकको एक महिनापछि मात्रै राहदानी हात पर्यो । ”

यसैगरी कावासोती–१२ की निशा लम्सालले गत साउन १८ गते फारम भरेर टोकन लिएका थिए । उनले बायोमेट्रिक गर्न ५१ दिनपछि मात्रै पालो पाएको बताए ।

सरकारले विद्युतीय राहदानी (इ-पासपोर्ट) अनिवार्य गरेपछि राहदानी बनाउन आउनेको सङ्ख्या बढेको र राहदानी बनाउनुअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेकाले राहदानी बनाउनका लागि लामो समय लाग्ने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खिमराज भुसालले बताए । राहदानी बनाउन आउनेको भीड बढेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टोकन सिस्टम सुरु गरेको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालका अनुसार राहदानीका लागि एक दिनमा अधिकतम एक सय जनाको मात्रै ‘बायोमेट्रिक’ गर्न सक्ने अवस्था छ । पर्याप्त कर्मचारी र बायोमेट्रिक गर्ने मेसिनको कमीले मुस्किलले एक सय जनासम्मको बायोमेट्रिक हुने गरेको हो । कर्मचारीको र बायोमेट्रिक गर्ने मेसिन कम हुँदा राहदानीको आवेदन फारम भरेको करिब दुई महिनापछि मात्रै बायोमेट्रिक गर्ने पालो आउने गरेको छ । बायोमेट्रिक गरेपछि पनि राहदानी सेवाग्राहीको हातमा पर्न थप एक महिना जति लाग्ने उनले जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ सुरु भएपछि रोकिएको विदेश भ्रमण पनि अहिले सहजरूपमा सञ्चालन भएकाले राहदानी बनाउन आउनेको सङ्ख्या बढेको जनाइएको छ । उनका अनुसार राहदानी बनाउन आउनेहरूमा धेरै युवा छन् । त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगार र उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानेबाट राहदानीका लागि धेरै आवेदन आउने गरेको छ ।

गत आवभन्दा चालु आवको सुरुआतदेखि नै राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालका अनुसार गत आव २०७८÷७९ मा नौ हजार छ सय ७५ जनाले राहदानी बनाएकामा चालु आवको पहिलो महिना साउनमा दुई हजार छ सय ८४ जनाले राहदानी बनाउन फारम भरेका छन् । राहदानी बनाउन आउनेको सङ्ख्या बढेको तर बायोमेट्रिक गर्ने कर्मचारी र मेसिन पर्याप्त नहुँदा राहदानी पाउनका लागि लामो समय लाग्ने गरेको हो ।

यसैबीच राहदानीबाट मात्रै जिल्लामा कार्यालयले गत एक वर्षमा मात्रै रु पाँच करोड बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत आव २०७८÷७९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहदानीबाट रु पाँच करोड एक लाख ३८ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन गरेको जिल्ला प्रसासन कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालले बताए । यो अवधिमा सात हजार चार सय पाँच जनाले साधरण राहदानी र एक हजार चार सय ७६ जनाले विद्युतीय राहदानी बनाएका भुसालले बताए ।

आव २०७७÷७८ मा दुई करोड ३४ लाख ३५ हजार, आव २०७६÷७७ मा दुई करोड ४७ लाख ६७ हजार पाँच सय र आव २०७५÷७६ मा तीन करोड ३८ लाख ८७ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन भएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?