Trending:

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने
अपडेट

मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा लाइसेन्स वितरणमा समस्या

२६ भाद्र २०७९, आईतवार १४:१८

२६ भदाै, काठमाडाैँ । लाइसेन्स छाप्ने ठेक्का पाएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स चेन्नइ इन्डियाले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । सम्झौताअनुसार काम नभएपछि यातायात व्यवस्था विभागले पटक–पटक ताकेता गरेको भए पनि उक्त कम्पनीले ताकेताको बेवास्ता गर्ने गरेको विभागको आरोप छ । विभागका अनुसार हाल उक्त कम्पनीले सफ्टवेयरको छ वटा काम पुरा गर्न नसकेको जनाएको छ ।

सम्झौताअनुसार काम नगर्दा जनताले दैनिक सास्ती भोग्दै आएको विभागको दाबी छ । विभागका कारण उक्त कम्पनीले ९० प्रतिशत अर्थात् रु ७० करोड भुक्तानी लिई सकेको भए पनि प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्न छाडेको छ । विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर सुरजप्रशाद अर्यालद्धारा मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स चेन्नइलाई पठाएको पत्रमा सिस्टममा धेरै समस्या आइरहेको र समाधानका लागि प्राविधिक टोली खटाइदिन लेखेको छ । कम्पनीले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै आएको आरोप लागेको छ ।

विभागले कम्पनीलाई लेखेको पत्रमा टीएमओ÷टीएमएसओ, मोडुअल्स पनि राम्रोसँग काम नगरेको, लेभल पनि पुर्णरुपमा नरहेको, कर तथा बीमाको अनलाइन पेमेन्ट नहुने, सिस्टममा बगहरु अझै रहेको र सेक्युरिटी सिस्टममा लुपहोल समेत रहेको बताइएको छ । साथै विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि पनि अहिलेसम्म सेक्युरिटी अडिट नभएको उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसले गर्दा विभागले सुरु गरेको अनलाइन सिस्टम (ईडीएल र भीआरएस) मा काम हुन नसकेको बताइएको छ ।

यस्तै विभागका अनुसार उक्त कम्पनीले सम्झौता बमोजिम प्राविधिक सहयोगका लागि दक्ष जनशक्तिसमेत नपठाएका कारण १८ वटा टीएमएसको काम हुन नसेको जनाइएको छ । कम्पनीले सफ्टवयर प्रोजेक्ट म्यानेजर, सिनियर र जुनियर वेभ जाभा प्रोग्रामर, डेटावेस स्पेसियालिस्ट तथा क्वालिटी यासुरेन्स स्पेसियालिस्ट विभागमा उपलब्ध गराउन पर्ने भए पनि त्यो प्रक्रिया अहिलेसम्म पुरा नगरेको जनाइएको छ ।

यतिमात्र नभइ अनलाइन सिस्टममार्फत हुँदै आएको सवारीचालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता नवीकरणसम्बन्धी कामका लागि लागि चाहिने सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर उक्त कम्पनीले पूर्णरुपमा जिम्मा लगाउन नसकेकाले यसैमा सधै समस्या आउने गरेको यातयात व्यवस्था विभागको आरोप छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?