३० भदाै, काठमाडाैँ । रोमानिया जाने योजना बनाएर राहदानी बनाउन काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय आएका शङ्खरापुर नगरपालिकाका प्रदीप शिवभक्तिलाई १० महिनाअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदाको दु:ख सम्झन मन छैन।

त्यो बेला राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन यही कार्यालयमा उनी वाक्कदिक्क भएका थिए।

‘त्यो बेलाको भिड दु:ख सम्झन चाहन्नँ’, उनले फोटो खिच्ने ठाउँ औंल्याउँदै भने, ‘ऊ त्यहाँ हेर्नुस् अहिले त भिडै छैन।’

केहीबेर गफिएपछि त्यो बेला (परिचयपत्र बनाउँदा) को हप्ता दिनको कष्ट उनले खोल्न थाले।

शिवभक्तिले पहिलो दिन राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फारम भरे। त्यो बेला टोकन प्रणाली चल्थ्यो।

‘फारम भरेपछि टोकन लिन कहाँ सजिलो थियो र? राति १२ बजेतिरै लाइनमा बस्नु पर्थ्यो, नत्र पालो पाउनै मुश्किल थियो, त्यस दिन राति २ बजे आउँदा काठमाडौं प्रशासन कार्यालय अगाडिको सडकमा टन्न लाइन, थेगिनसक्नु भिड थियो, सबभन्दा अन्तिममा लाइन समाएँ’, उनले भने।

उनले कुर्दाकुर्दा दोस्रो दिन बिहान बल्ल टोकन भेट्टाए। टोकन नलगी प्रशासन कार्यालय जानुको अर्थ थिएन। उनी तेस्रो दिन बिहान टोकन बोकेर बल्ल कार्यालय छिरे।

भित्र पनि थेगिनसक्नु सेवाग्राही थिए। ठेलमठेल भीडका बीचमा उनी पनि पसे। फेरि मानिसको तानातान, मारामार, झगडा मिलाउन प्रहरीलाई हम्मेहम्मे पर्थो।

उनी त्यो भीडमै हराउनुभयो र त्यसदिन रित्तो हात घर फर्किए। चौथो दिन पनि गेटबाहिर बाक्लै भिड थियो। गेट खोल्नेबित्तिकै तछाडमछाड गरेर मानिस भित्र पसे। त्यसबेला कतिका लगाएका सामान हराउँथे, कति थिचिन्थे, कति कुटिन्थे, पत्तो हुँदैन्थ्यो। निरीह बनेर फर्कनुपर्ने बाध्यता थियो।

‘त्यस दिन ठेलमठेल भिडमै झगडा पनि भयो। जति प्रयास गर्दा पनि पालै पाइएन। फेरि अर्काे दिन (पाचौं दिन) टोकन बोकेर आउँदा बल्ल फोटो खिच्न पाएँ।’

परिचयपत्र कहिले आउने हो थाहा छैन तर एउटा स्लिप दिँदो रहेछ। त्यो पाउँदा ठूलै जित हासिल भएको महसुस भयो शिवभक्तिलाई। त्यस कागजमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर हुन्छ। रोमानियाको भिसा लागेपछि त्यही कागज बोकेर उनी राहदानीका लागि आउँदा उनले यी कुरा खोले।

यसअघिका काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल टोकन प्रणालीमा अन्य व्यक्तिले लिएर ‘ब्ल्याक’मा बेच्न थालेकाले त्यो प्रणाली हटाएको बताउँछन्।

त्यसपछि म्याद तोक्ने प्रणालीको विकास भयो। पछि केही होलो त भयो तर भिड भने घटेन। भिड रोक्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गरियो। त्यसले भीड केही कम गरेको सुनाउँछन् प्रशासनका अधिकारी।

काठमाडौंको जडिबुटीकी सविना कार्कीले गएको असारमा फारम भर्दा दुई महिनाको म्याद पाइन्। अरूले पाँच/सात महिनामा पालो नपाइरहेका बेला दुई महिनाको पालो आउने मिति देख्दा औधी खुसी लागेको उनले सुनाइन्।

‘खै मेरो पालामा फारम भर्ने नै कम भएर पो हो कि दुई महिनामा पालो आयो, अहिले सामान्य त्रुटी देखिएकाले सच्याउन आएकी हुँ’, उनले अनुभव सुनाइन्।

अघिल्लो हप्ता उनले सच्याउन फारम भर्दा पुसमा पालो देखाइएको थियो। पुरानो सच्याउन आएको भनेपछि त्यही दिन नै काम सकेर उनी फर्किइन्।

अहिले अनलाइन फाराम भर्दा पुस, माघको मिति दिने गरिएको छ। स्वचालित रूपमा अनलाइन फारममा त्यो देखाउँछ। आवश्यक छ भनेर अनुरोध गरेर आउने सेवाग्राहीलाई रित्तो हात पठाउने गरिएको भने छैन। आवश्यकता पर्नेको हकमा सहजीकरण गर्ने गरिएको गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराई बताउँछन्।

उनका अनुसार साउन मसान्त सम्ममा मुलुकभर ८६ लाख जनाले परिचयपत्र बनाइसकेका छन्।

हरेक महिना झण्डै पाँच लाख जनाले परिचयपत्र बनाउने गरेकाले त्यही हाराहारीमा यो महिनामा बनेको उनको अनुमान छ। सबै तथ्याङ्क आउन भने बाँकी रहेको भट्टराईले बताए।

अहिले ७७ वटै जिल्ला प्रशासनमा अनलाइनमार्फत् काम हुन्छ। यसका साथै ४२ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि परिचयपत्र बन्छ। धनुषा र सिरहाका पालिकामा पनि परिचयपत्र बनाउने काम सुरू भएको छ।

नारायणहिटीका साथै काठमाडौं र ललितपुरमा विभिन्न प्रदेश तोकेर उपत्यकामा हुने सेवाग्राहीका लागि सहजीकरण गरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा तथा राष्ट्रिय सभागृहबाट समेत दिन थालिएको छ।

भट्टराईका अनुसार अहिले ३८ जिल्लामा परिचयपत्र बनाउने काम सकिएको छ। कुल ७० प्रतिशत मतदाताले बनाए भने त्यो ठाउँमा परिचयपत्र बनाउने काम सफल भएको मानिन्छ। सोही आधारमा ३८ जिल्लामा काम पूरा भएको र अहिले मोरङ, सुनसरी, सिरहा, धनुषा, दोलखा, गोरखा र बागलुङ, दार्चुला, दाङ, बर्दिया लगायत १३ जिल्लामा समस्या पनि छन्। ती जिल्ला प्रशासनमा परिचयपत्र बनाउने काम भने जारी नै छ।

‘मान्छेले विवरण सही नराख्दा बिग्रिने कारण सच्याउन झन्झट हुने गरेको छ। त्यसका अतिरिक्त दर्ता अपरेटर न्यून छन्, भत्ता कम भएकाले प्रोत्साहन नहुने हुँदा छाडेर जाने अवस्था पनि रहेको तथा कप्युटर, ल्यापटप एवं विविध प्राविधिक समस्यासमेत आउने गरेको छ’, महानिर्देशक भट्टराई भन्छन्, ‘राज्यको रूपान्तरणकारी अभियान भएकाले नागरिकले कसरी सहज रूपमा परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्छन् भन्नेमा नै ध्यान रहेको छ।’

विगतमा अत्यधिक चाप भएको स्वीकार गर्दै भट्टराईले काठमाडौंमा विशेष व्यवस्था पनि गरिएको जानकारी दिए। अहिले धेरै समस्या समाधान भइरहेको उनले बताए।

नियन्त्रण गर्ने उपाय स्वरूप बिहान ९ देखि साँझ ६ बजेसम्म अभियान सञ्चालन गरेकाले समस्या हटेको उनले सुनाए। उनले अहिले अनलाइन फाराम भर्दा पुसको मिति देखाउने तर आवश्यक छ भने त्यो मितिका कारण नरोकिने पनि स्पष्ट पारे।

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यक्तिको परिचय प्रमाणीकरणको डिजिटल समाधान हो।

डिजिटल विशेषता रहेकाले अहिलेको आधुनिक युगमा यसलाई सार्वजनिक सेवासँग अन्तरसम्बन्धित गराई विविध कामका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने हुनाले यसको अत्यन्त महत्व रहेको छ।

नेपाल सरकारले २०६६/६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत् सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका रूपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटोसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिनेछ भनी घोषणा गरिएको थियो। सरकारले २०७५ बाट परिचयपत्र वितरण थालेको हो।

काठमाडौंमा यसरी सुधार गरियो

भीड बढी भएर काठमाडौं प्रशासनले थेग्न नसकेपछि सुरूमा दक्षिणकाली र कीर्तिपुर नगरपालिकामा एउटा वटामा दुई स्टेसन (अस्थायी कार्यालय) राखेर सेवा दिन थालियो। त्यहाँबाट सेवा दिँदा केही सहज भयो। त्यसपछि अर्काे सुधारको कामअनुसार फर्पिङ र साँखु इलाका प्रशासनबाट पनि एक/एक स्टेसन थपेपछि प्रशासनमा आउने भीड कम भयो। अहिले आठ स्टेसनबाट सेवा दिइरहेकामा अझै थप्ने योजना बनाइएको छ।

अझै भिड घटाउने योजनाअनुसार धेरै जनशक्ति भएको कार्यालयमा त्यही नै एक दुई दिन अस्थायी रूपमा परिचयपत्रको फोटो खिच्ने काम गर्ने योजना बनाइएको छ।

शिक्षण अस्पताल, प्रहरीका कार्यालयलगायत विभिन्न स्थानमा स्टेसन राखेर सेवा सहज बनाउने योजना काठमाडौं प्रशासनको छ।

प्रशासनमा आउन नपर्ने गरी अस्थायी कार्यालय खडा गरी सेवा दिन लागेकाले भिडभाड कम हुन थालेको हो।

‘कतिपय सेवाग्राहीले अनलाइन फारम भर्दा धेरै पछाडिको मिति आउने रहेछ, त्यो पनि सुधार हुँदै छ, आवश्यकता छ भने पछाडिको मिति पाएकाको हकमा तत्कालै काम हुन्छ, हालका काठमाडौंका प्रजिअ घनश्याम उपाध्यायले भने, ‘अब समस्या छैन।’

केही अघि मात्रै ललितपुरबाट सरूवा भएर आएका प्रजिअ उपाध्यायले ललितपुरमा विगतमै सामान्य बनाइएको र अब काठमाडौंको पनि समस्या हटेको बताए।

उनले आफू आउनेबित्तिकै दैनिक तीन सय जनाले बनाउने गरेकामा चार सयले बनाउन पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।अझै सुधार गर्ने योजना रहेको र धेरै जनशक्ति भएको संस्थामा त्यहीँ गएर पनि काम गरिने उनले बताए।

उनका अनुसार थोरै फारम खुल्ने भएकाले राहदानीमा भने समस्या रहेको छ। काठमाडौं प्रशासनमा बागमती प्रदेशका १४ जिल्ला, धनुषा र पर्साका नागरिकको परिचयपत्र बन्छ। काठमाडौंको हकमा भने इलाका प्रशासन कार्यालय, पालिकाबाट समेत सेवा दिने भएकाले समस्या हटेको जनाइएको छ। त्यसैले आजको आजै परिचय पाउने व्यवस्था मिलाउन थालिएको छ। परिचयपत्र बनाउन अनलाइन फाराम र सक्कल कागजात ल्याउनुपर्छ। विवाहितका हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र भएमा परिचयपत्र बन्छ। फोटोकपी भने प्रणालीले स्वीकार गर्दैन।