५ असोज, काठमाडाैं । सरकारले सन् २०२५ सम्म सबै किसिमका सरकारी गतिविधिलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नीतिगत सुधार र नयाँ कानुन बनाएर सन् २०२५ सम्म सबै गतिविधिलाई डिजिटल रूपमा जोड्ने लक्ष्य राखेको बताएका हुन् ।
काभ्रेको धुलिखेलमा मङ्गलबारदेखि सुरु दक्षिण एसियाली दूरसञ्चार नियामक परिषद् (एसएटीआरसी)को तीनदिने कार्यशाला उद्घाटन कार्यक्रममा उनले यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले जोड दिएको जानकारी दिए ।
लिखित सन्देशमार्फत मन्त्री कार्कीले फाइभजी नेटवर्कको परीक्षण सुरु गर्ने, सबै विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने र स्मार्ट स्टुडियोको स्थापनामार्फत वास्तविक समयमै अध्ययन गर्न सक्ने डोमेन निर्माण गर्ने जस्ता पहल सुरु गरिएको बताए ।
उनले देशभर नेटवर्क विस्तार गर्न सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिए ।
“यस कोषमार्फत हामी अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क निर्माण गर्दै छौँ र देशभर ब्रोडब्यान्ड पहुँच नेटवर्क विस्तार गर्दै छौँ,” उनले भने।
त्यस्तै उनले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमार्फत अधिकांश सार्वजनिक सेवा प्रवाह डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रदान गर्ने पहल सुरु गरिसकेको बताए ।
सन् २००४ मा दूरसञ्चार नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको बाटो खोलेको पनि उनले जानकारी दिए ।
यस नीतिले सहरी क्षेत्रका जनतालाई मात्र नभई ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतालाई पनि सेवा प्रदान गरेको उनकाे भनाइ छ ।
त्यस्तै उनले भौगोलिक कठिनाइ र उच्च पूर्वाधार लागतले दूरसञ्चार सुविधाको विकासमा सुस्तता ल्याएको भए पनि देशको लगभग हरेक भागमा इन्टरनेट जडान भएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले कोभिडले धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारे पनि डिजिटल क्षेत्रको विकासका लागि भने सकारात्मक योगदान पुगेको बताए ।
पछिल्लो समय मोबाइल प्रविधि दैनिकीको अत्यावश्यक माध्यम बनेकाले यसको थप विकासका लागि सरकारले थप प्रयत्न गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै उनले कार्यशालामार्फत प्रविधिको प्रयोगलाई थप सस्तो र सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक सुझाव प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । विकसित प्रविधिलाई पछ्याउन नसके जुनसुकै राष्ट्र पछि पर्ने भएकाले सबैलाई यो गतिमा समावेश गर्न सक्ने गरी कार्यशालाबाट कार्ययोजना तयार हुने पनि उनको अपेक्षा थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पछिल्लो समय एसएटीआरसीका सदस्य राष्ट्र फाइभजी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढेको र नेपालले पनि परीक्षणका लागि प्रक्रियागत सुरुवात गरेको जानकारी दिए ।
कार्यशालामा खासगरी पछिल्लो समय विकसित एआई, मेसिन लर्निङ, डिजिटल आचारसंहिताजस्ता विषयमा गहन छलफल हुने योजना तयारका लागि सुझाव प्राप्त हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटी (एपीटी)का महासचिव मासानोरी कोन्डोले अर्थतन्त्र र समाजको विकासका लागि पनि डिजिटल पूर्वाधार निर्माण महत्त्वपूर्ण बनेको बताए ।
कार्यशालामा नेपालसहित अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र इरानका दूरसञ्चार क्षेत्रका नियामक, सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माताको सहभागिता छ । –गोरखापत्र
