Trending:

‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु टिकटक प्रतिवन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टेलिकमको नमुना सेवा टिकटकको प्रयोग भइरहेको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणको अनुरोध सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वस्तिमा खड्काको आक्रोश
अपडेट

नेपालमा २०३० पछि विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै हुने

८ आश्विन २०७९, शनिबार १४:०८

८ असोज, काठमाडाैँ । सरकारले पेट्रोलियम सवारीसाधनको प्रयोग रोक्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गर्ने सवारीको बढ्दो प्रयोगका कारण ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै कति समयमा यसको आयात रोक्न सकिन्छ भनेर अध्ययन सुरु गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिएका हुन् ।

बिहीबार राजधानीमा सुरु भएको नाडा ईभी एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै उनले भने, “राजस्व सचिवको नेतृत्वको एउटा समितिले यसबारे अध्ययन गर्दै छ ।” विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र प्राथमिकताका सन्दर्भमा सरकार विद्यमान नीतिबाट पछाडि नहट्ने भएकाले ढुक्क भएर व्यवसाय गर्न उनले आग्रह गरे । सन् २०३० पछि सबै सवारीसाधन विद्युतीय मात्रै हुने गरी वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ सरकार लागिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । अहिले वार्षिक तीन खर्ब चार अर्ब रुपियाँको पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने सवारीको आयात भएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधन आयातकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले विगत छ महिनादेखि मोटरसाइकल, कार, जिप र भ्यानजस्ता सवारीसाधनको आयातमा प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ । यो प्रतिबन्ध असोज २८ गतेसम्मका लागि कायम छ । अर्थमन्त्री शर्माले अब हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीसाधन प्रयोगलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले निर्यात बढाएर मात्र आयात खोल्ने सरकारको योजना रहेको बताए । बजेटमार्फत घोषणा गरिएको निर्यातमा अनुदान चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै लागू हुने उनले स्पष्ट पारे । “कार्यविधि बन्दै छ तर अनुदानका लागि कार्यविधि नै कुर्नुपर्दैन,” उनले भने ।

उत्पादन वृद्धिलाई संस्कृतिका रूपमा लिनुपर्नेमा मन्त्री शर्माको जोड थियो । बाहिरबाट खोलेर नेपालमा ल्याएर जोडेर ‘भ्यालु एड’ नहुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा छुट दिन नसकिने उनले बताए । “यसरी एसेम्बल उद्योग चलाएर हुँदैन । उद्योग चलाउन छुट कति चाहिन्छ भन्नुस् तर राज्यलाई फाइदा हुनुपर्छ । छुट मात्रै लिएर हुँदैन,” उनले भने ।

कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रणका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप पहल गरिरहेको सङ्केत गरे । ब्याजदरको समस्या समाधान गर्न आगामी हप्ता मन्त्रालयले सरोकारवाला सबैसँग छलफल गर्न लागेको समेत उनले जानकारी दिए । मुद्दती खातामा १३/१४ प्रतिशत ब्याजदरमा पैसा राखेर देशमा उद्योग विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

सो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले केही नीतिका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा परेको र आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक यति ठूलो आर्थिक चुनौती भोग्नुपरेको बताए । पछिल्लो समय विप्रेषणकै कारण मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भएको उनको दाबी थियो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभावलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरेको भन्दै उनले यसमा अर्थ मन्त्रालयले नियमन गर्नुपर्ने भनाइ राखे । आयातमा राखिएको शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थाबाट बैङ्कको नाफा बढाउने काम मात्रै भएको र यसले आयात नघटेको उनले बताए । आयात रोक्ने सरकारको नियमले निजी क्षेत्र सशङ्कित भएको उनले बताए ।

नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापाले एक सय किलोवाट माथिका विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउनु उपयुक्त नभएको बताए । यसले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने भएकाले दुई सय किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीसाधनलाई पुरानै कर कायम गरिदिन उनले आग्रह गरे । नेपालमै सवारी एसेम्बल गर्न सरकारको स्थिर नीति आवश्यक रहेको र त्यस्तो अवस्थामा नेपालमै पार्टपुर्जा उद्योगसमेत खोल्न तयार रहेको उनले जानकारी दिए । गोरखापत्र

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?