Trending:

बागडोलमा सीजी मोटर्सकाे अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा विश्व प्रसिद्ध गेमिङ एसेसरिज ब्रान्ड ब्ल्याक शार्क नेपाल भित्रिने अन्तिम तयारीमा कम्प्युटर भाइरसका कारण राहदानी आवेदन प्रणाली प्रभावित टाटा ग्रीन ब्याट्रीको च्यानल पार्टनर मिट सम्पन्न फोन गर्न घन्टौँ हिँडेर डाँडोमा जानुपर्ने बाध्यता हट्दै एलन मस्क : विश्वको मात्रै हैन, मानव इतिहासकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बने बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षाका लागि सहकार्य शुरू गर्दै भाटभटेनी र रिन्यु होल्डिङ्सले १२.७५० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र अमेरिकी खर्बपति एलन मस्कबीच भर्चुअल संवाद ‘आइएमई पे’ एपमा बैंक खाता लिङ्क गरी स्मार्टफोन जित्ने मौका माइडिया: चिसो मौसमका लागी उपयोगी विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामान नेपालले पायो ‘बीबी माइनस’ रेटिङ, दक्षिण एसियामा भारतपछि राम्रो अल-इलेक्ट्रिक प्रिमियम इभी जिकर एक्स गुगललाई झट्का, गुगल क्रोम बेच्नुपर्ने सम्भावना देशभरका धर्मकाँटालाई डिजिटल बनाउने तयारी प्लाष्ट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्लाष्टिक प्रर्दशनी गर्ने बीवाईडीका ३० वर्ष : एक करोड गाडी उत्पादन मुर्गियामा डिशहोमको नयाँ शाखा नेपाल टेलिकमको सुन्धारा शाखामा रोबोट सेवा शुरू आईटी निर्याततर्फको ठूलो करदाता बन्यो ‘कोडावतार’ साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्न टेलिकमको अवरुद्ध सेवा सञ्चालन वर्ल्डलिङ्कले तिर्‍यो दुई अर्ब पन्ध्र करोड डिजिटल लाइसेन्स नियमनका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई स्मार्ट फोन हस्तान्तरण शाओमीद्वारा तीन नयाँ पावर ब्याङ्कहरू सार्वजनिक हेलो रोबोट ! तिम्रो नाम के हो ? चन्द्रमामा अर्बौं वर्षअघि ज्वालामुखी विस्फोट हुने गरेको पुष्टि बेलायती अखबार द गार्डियनले अबदेखि एक्समा सामग्री पोस्ट नगर्ने आजदेखि ‘फीन इलेक्ट्रो टेक २०२४’ सुरु आइटी उद्योगमार्फत रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ एलन मस्कको ‘स्टारलिङ्क’​​​​​​​लाई भारतमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइयो पाथीभरामा डिजिटल माध्यमबाट भेटी चढाउने व्यवस्था इन्ड्राइभले सार्वजनिक गर्‍यो ‘इन्ड्राइभ कम्फर्ट’ सुविधा काठमाडौँमा ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२४’ हुँदै चांगान नेपालले बुटवलमा सार्वजनिक गर्‍यो दिपल ईभी सामसङ ग्यालेक्सी ए१६ फाइभजी लन्च चीनद्वारा ‘रिमोट सेन्सिङ’ उपग्रहहरूको प्रक्षेपण चीनद्वारा ‘रिमोट सेन्सिङ’ उपग्रहहरूको प्रक्षेपण विदुरमा चिनियाँ भाषा र आइटीका कक्षा सञ्चालन माइपे वालेट र एससीटीबीच क्यूआर मार्फत भुक्तानीको लागि सम्झौता दुर्गा प्रसाईंले ‘दुर्गा राइड शेयरिङ्ग प्लेटफर्म ल्याउँदै नेपाल टेलिकमले ल्यायो कर्पोरेट ग्राहकलाई मल्टिपल टीभी जडान गर्ने सुविधा क्यान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कुँवर असोसियोको उपाध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित हुन्डाईको आयोनिक ५ ईभी अब सय किलोवाटमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गर्‍यो कारबाही प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि बिनाब्याज पाँच लाख ऋण दिइने खर्बौंको एनसेल ‘तन्नम’ कागजी कम्पनीको कब्जामा: युकेमा दर्ता, सिंगापुरबाट सञ्चालन नेपालभर ‘पठाओ पोइन्ट्स’ र ‘पठाओ पार्सल’ डेलिभरी सेवा सुरू युटयुबको प्रतिबन्धपछि रसियाले गुगललाई गर्‍यो विश्वको जीडीपीभन्दा बढी रकम जरिवाना जागिर खोस्छ भन्ने एआईले उल्टै कर्मचारीको काम किन बढायो ?
अपडेट

द्रुत गतिमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान, ७४ जिल्लाको तोकिएका स्थानमा जडान कार्य सम्पन्न

द्रुत गतिमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान, ७४ जिल्लाको तोकिएका स्थानमा जडान कार्य सम्पन्न
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 1 मिनेट

२६ असोज, काठमाडाैँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परियोजना परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने १८ प्याकेजमार्फत ७४ जिल्लाको तोकिएका स्थानमा जडान कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । ‘

ती स्थानमा जडानकार्य सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा आएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार सम्पन्न भएकामध्ये हालसम्म १० परियोजनाको अनुगमन तथा परीक्षणको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

आठवटा परियोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गतको अनुगमन तथा परीक्षणको काम बाँकी छ ।

त्यसैगरी सोही कोष परिचालन गरी भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला ( काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा) मा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

त्यसका लागि हालसम्म कुल ७६ मध्ये ७३ गाउँपालिका/नगरपालिकासँग समझदारीपत्रका हस्ताक्षर भएको छ ।

आठ जिल्लाका सबै स्थानीय तहका कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा क्षमता अभिवृद्धि गर्न र सम्पूर्ण आधारभूत विद्यालयमा गरी करिब चार हजार दुई सय ५१ स्थानमा कम्तीमा २० एमबिपीएस क्षमताको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।

प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित आठ जिल्लाका सार्वजनिक संस्थामा इन्टरनेट जडान गरी दुई वर्षसम्मका लागि महसुलवापतको रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।

भूकम्पबाट अतिप्रभावित जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकाबाहेकका ६६ जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा जडान गरी सञ्चालन गर्ने कार्य अघि बढाएकामा हालसम्म कुल छ सय ५६ मध्ये तीन सय २६ स्थानीय तहसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?