Trending:

आईटी प्लाजामा ८० प्रतिशत छुट र लक्की ड्र जित्ने मौका: महोत्सवको शुरुवात नेपाल टेलिकमको आग्रह: आफ्नै नाममा दर्ता भएको सिमकार्ड मात्र प्रयोग गर्नुस् डाइनामिक टेक्नोसफ्ट १६औँ वर्षमा, अन्तर्राष्ट्रिय सेवा विस्तारको तयारी काठमाडौंमा युबुकन एसिया २०२५ आयोजना हुने मे महिनादेखि स्काइप बन्द टेलिकमको फोरजी संजालले छोयो गुराँस गाउँपालिकाको डाँडाकाँडा डिपसिकले सहमतिबिना चिनियाँ कम्पनीलाई डाटा पठाएको दक्षिण कोरियाको आरोप ‘डिजिटल कर्णाली’ अभियानलाई प्राथमिकता, विद्यालयमा डिजिटल शिक्षा सुरु हुने तयारी एनसेललाई डाटा सेन्टर र क्लाउड सेवामा सरकारी मान्यता, पहिलो सूचीकृत कम्पनी भिभो वाई २९ नेपालमा सार्वजनिक चीनमा पहिलोपटक रोबोट हाफ–म्याराथन सम्पन्न राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पुरस्कारको आवेदन दिने भोलि अन्तिम दिन ब्रह्माण्डमा जीवनको संकेत सहितको अर्को ग्रह भेटियो सरकारी वेबसाइटहरू ठप्प, सेवाग्राही हैरान इन्स्टाग्रामले ल्यायो ‘लक्ड रील्स’ फिचर तीन दिन नचलाए फोन आफैं रिस्टार्ट हुन्छ: गुगलको नयाँ सुरक्षा फिचर डिजिटल अपराधको नयाँ शैली: राहुल बुढाद्वारा चार हजार इसेवा अकाउन्ट ह्याक जुकरबर्गको घोषणा: फेसबुक सामाजिक सञ्जाल होइन, एआई मनोरञ्जन प्लेटफर्म हो स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेडलाई पीसीआई–डीएसए प्रमाणीकरण प्राप्त इन्फोडेभलपर्स र वन पोइन्ट फाइनान्सियल सर्भिसेजबीच नयाँ रणनीतिक सहकार्यको शुरु बीवाईडी ईभीमा अब गाडीसमेत १० वर्षको वारेन्टी क्यान महासंघ र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयबीच दीर्घकालीन सहकार्य इलेक्ट्रिक स्कुटर खरिद गर्दा ३६ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने त्रिविमा प्रमाणपत्रका लागि अनलाइनबाटै निवेदन दिने सकिने अब घरबाटै नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस लिन सकिने सामसङको ग्यालेक्सी एस२५ अल्ट्रा १ टिबी नेपाली बजारमा चितवनमा दिपल ईभीको औपचारिक बिक्री सुरु बागमतीमा यातायात राजस्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने इन्टरनेट पहुँच विस्तारका लागि शुल्क घटाउन सुझाव १०० ग्लोबल वुमन इन एआईको सूचीमा नेपालकी नामी बराल २० किलोसम्मको सामान उठाउने र वृद्धको सेवा गर्ने मानवजस्तै रोबोट तयार सूर्यज्योति लाइफले ‘केयर्स कार्ड’ र ‘ई–कर्जा सेवा’ सुरु गर्‍यो नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न गृहकार्य सुरु वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी फेसबुकबाट पैसा कमाउने ७ प्रभावकारी तरिका: सुरु गर्ने सजिलो उपायहरू बीवाईडीले विश्वकै पहिलो मेगावाट फ्ल्यास चार्जिङ प्लेटफर्म सार्वजनिक गर्‍यो मेटाले सार्वजनिक गर्‍यो नयाँ एआई मोडल ‘एलएलएम’ पहिलो मोबाइल कलको ऐतिहासिक क्षण: ५२ वर्षअघि आजैका दिन गरिएको थियो पहिलो कल फोनपेको ऐतिहासिक कीर्तिमान: एकै दिन २.६२ अर्ब रुपैयाँ कारोबार भारतमा ९.७ मिलियन ह्वाट्सएप अकाउन्ट बन्द, मेटाद्वारा अहिलेसम्मकै कडा कारबाही व्हाट्सएप स्टेटसमा सजिलै गीत राख्ने तरीका, नयाँ सुविधा आयो! वैज्ञानिकले खुलाए रहस्य: अन्तरिक्षबाट आउने अनौठा रेडियो सिग्नलको स्रोत पत्ता लाग्यो एथरले नयाँ मोडल ‘४५०एक्स’ र ‘४५०एस’ सार्वजनिक गर्यो डिशहोमले इजभिज वाइफाइ आइपी क्यामेरा बजारमा ल्यायो नेपाल क्षेत्रीय आइटी हब बन्न सक्नेछः मन्त्री गुरुङ एलन मस्कले आफ्नै कम्पनी एक्सएआईलाई ३३ अर्ब डलरमा ‘एक्स’ बेचे डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको लक्ष्य हासिल गर्न सहजीकरण आवश्यक : सञ्चारमन्त्री गुरुङ एआई प्रविधिसहित सामसुङ ग्यालेक्सी ए५६, ए३६ र ए२६ नेपाली बजारमा सार्वजनिक पोखरामा स्काईवेलको नयाँ सोरूम विस्तार भिभो एप्पललाई चुनौती दिन नयाँ रणनीतिसहित तयारीमा
अपडेट

चोभार सबस्टेसन निर्माणमा भइरहेको अवरोध हट्यो

चोभार सबस्टेसन निर्माणमा भइरहेको अवरोध हट्यो
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

२१ कार्तिक, काठमाडौं। चोभारमा निर्माणाधिन १३२ केभी सबस्टेसनमा स्थानीयको अवरोध हटेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हिमाल सिमेन्टको स्वामित्वको चोभार, भूतखेलस्थित १२ रोपनी १२ आना जग्गामा १३२/११ केभीको सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गर्दै आएका थिए ।
सो स्थानमा खेल मैदानको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको भन्दै स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को २०७८ माघ १७ को बैठकले हिमाल सिमेन्टको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सबस्टेसन निर्माणका लागि प्राधिकरणलाई भाडामा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

प्राधिकरणले सर्वे, माटो परीक्षण, डिजाइन जस्ता निर्माण पूर्वका प्रारम्भिक कार्यहरु सकिएको र सरकारले जग्गा उपभोग गर्न दिइसकेकोले अन्य ठाउँमा सबस्टेसन सार्न नसकिने प्रष्ट पार्दै आएको थियो।

कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख राजकुमार नकर्मी, उप–प्रमुख शुभलक्ष्मी शाक्य, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, वडाध्यक्ष खीरमान सिंह बस्नेत, जलविनायक सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दीपक महर्जन र स्थानीय बासिन्दाका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त बैठकले सबस्टेसन निर्माणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।

प्राधिकरणले स्थानीयले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको छ। कीर्तिपुर नगरपालिका, स्थानीय क्लब, संघसंस्था तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल र सहमतिमा मागलाई सम्बोधन गरिने छ। चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाहको प्रवेशद्धारबाट सुरु भएको करिब २ किलोमिटर ११ केभी लाइन तथा पोल सुरक्षित नदेखिएकोले स्थानीयको माग अनुसार लाइनलाई भूमिगत गरी प्राधिकरणले व्यवस्थापन गरिदिने सहमति भएको छ।

प्राधिकरणले सबस्टेसन निर्माण तत्काल अगाडि बढाउने भएको छ। विद्युत आपूर्तिको अत्यावश्यक ध्यान दिएर सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध नगर्ने र यसका लागि सम्बन्धित वडाले आवश्यक सहयोग गर्ने बैठकबाट निर्णय भएको छ।

बैठकमा नगर प्रमुख नकर्मीले विकास निर्माणका कामहरुमा नगरपालिकाको सँधै सहयोग गर्ने बताए। उनले भने,‘सबस्टेसन निर्माणमा जारी अवरोध हटाउनु ज्यादै अप्ठ्यारो र जटिलता थियो, यसलाई समाधान गर्न सफल भएका छौं, सबस्टेसन निर्माण तत्काल अगाडि बढाएर तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नु पर्छ।’

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्कापट्टा लागिसकेकोले जाँडै निर्माण सुरु गर्ने बताए। ‘काठमाडौं उपत्यका विशेषता कीर्तिपुर तथा आसपासका क्षेत्रमा विद्युतको मागलाई सम्बोधन गर्न र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन चोभार सबस्टेसन ज्यादै महत्वपूर्ण छ’, उनले भने,‘यस्ता सबस्टेसन बनाउन सकिएन भने केही वर्षमा विद्युत उपलब्ध भएर पनि प्रवाह गर्न नसकी काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ गर्नु पर्ने अवस्था आउने छ।’

काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत आपूर्तिमा सुधार गर्न महत्वपूर्ण मानिएको थानकोट-चापागाउँ-भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा ललितपुरको खोकना, बुङमती, हरिसिद्धी र लामाटार क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरिरहेका छन्।

स्थानीयको अवरोधका कारण प्रसारण लाइन बनाउन नसकिएपछि प्राधिकरणले विकल्पको रुपमा चोभारमा सबस्टेसन निर्माण अगाडि बढाएको हो । थानकोटबाट चोभारसम्मको काठमाडौं खण्ड र भक्तपुरतर्फको निर्माण भने सकिएको छ।

एसियाली विकास बैंकको काठमाडौं उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजनामार्फत प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणमा चोभार सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो। सबस्टेसनमा ४५ एमभीए क्षमताका दुई वटा पावर ट्रान्सफर्मरहरु रहने छन्।

काठमाडौं उपत्यकाको सन् २०३० सम्ममा ९२५ मेगावाट, २०४० सम्ममा १८२५ मेगावाट र २०५० सम्ममा ३१६९ मेगावाट उच्चतम माग हुने प्रक्षेपणका आधारमा प्राधिकरणले प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार सञ्जालका संरचनाहरु योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढाएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?