८ मंसिर, काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन वटै जिल्लामा फाइबर टु द होम (एफटिटिएच) सेवा पुर्याउने भएको छ ।
राजधानीका मुख्य सहरी भागमा अहिले पनि एफटिटिएच सेवा पुगेकामा चालु आवको अन्त्यसम्म भने काँठ र ग्रामीण भेगमा लैजाने गरी तयारी गरिएको हो ।
टेलिकमले सन् २०१५ जनवरीदेखि पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा एफटिटिएच सेवा सुरु गरेको थियो । सन् २०१७ देखि भने व्यावसायिक रुपमा यो सेवा आरम्भ भएको नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता रञ्जित लोहियाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । घर-घरमा फाइबर पु¥याउने उद्देश्यले यो सेवा सुरु गरिएको हो ।
हालसम्म ६८ जिल्लाका मुख्य मुख्य सहरमा फाइबर सेवा पुगेको छ । गत वर्षमात्र एफटिटिएचको दुई लाख २६ हजार पोइन्ट जोडिएको उहाँले बताउनुभयो । चालु आवमा एफटिटिएचका तीन लाख पोइन्ट जोड्ने कार्यक्रम छ ।
हालसम्म एफटिटिएच सेवाका लागि देशभर नौ लाख ५५ हजार छ सय ६६ पोइन्ट जोडिएको छ । हाल यो सेवाका ग्राहक भने दुई लाख ८६ हजार छन् ।
एफटिटिएच सेवाका लागि पोइन्ट जोड्न भौतिक रुपमा काम गर्नुपर्ने भएकाले व्यावसायिक सेवा सुरु गरेको पाँच वर्षमा पनि देशभर सेवा बिस्तार गर्न नसकिएको सहायक प्रवक्ता लोहिया स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
कोरोना महामारीका कारण दुई वर्ष विदेशबाट सामग्री ल्याउन नसकिएकाले पनि एफटिटिएच सेवा विस्तारको काममा ढिलाइ भएको हो । यो काम काठमाडौँ उपत्यकाकामा भने २०८० साल असारसम्ममा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
हालसम्म डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, जुम्ला, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, बझाङ र बाजुरामा एफटिटिएच सेवा पुग्न सकेको छैन । यस बाहेकका ६८ जिल्लामा यो सेवा पुगेको छ । जसमध्ये जुम्लामा भने काम भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ ।
एफटिटिएच सेवा लैजान घरअघि बक्स राखिन्छ । तार भूमिगत रुपमा लगिन्छ । बक्सबाट भने पोलबाट पनि तार लगिने जनाइएको छ ।
तामाको तारमा आधारित प्रणालीमा रहेको एडिएसएल सेवाको इन्टरनेटलाई अप्टिकल फाइबर प्रणालीमा आधारित प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न एफटिटिएच सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । सबैतिर अप्टिकल फाइबर पुगेपछि तामाको तारमा आधारित प्रविधि बन्द गर्ने टेलिकमको तयारी छ ।
एफटिटिएच प्रविधिबाट इन्टरनेटका साथै ग्राहकले टेलिभिजन र टेलिफोन सेवा पनि पाउने छन् । यी तीनै सेवा प्रदान गर्ने अरु इन्टरनेट प्रदायक संस्था नेपालमा छैनन् । यो प्रविधि जोड्नेले एक महिनामा मोबाइलमा १०६ जिबी डाटा पनि निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
