Trending:

नेपालले पायो ‘बीबी माइनस’ रेटिङ, दक्षिण एसियामा भारतपछि राम्रो अल-इलेक्ट्रिक प्रिमियम इभी जिकर एक्स गुगललाई झट्का, गुगल क्रोम बेच्नुपर्ने सम्भावना देशभरका धर्मकाँटालाई डिजिटल बनाउने तयारी प्लाष्ट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्लाष्टिक प्रर्दशनी गर्ने बीवाईडीका ३० वर्ष : एक करोड गाडी उत्पादन मुर्गियामा डिशहोमको नयाँ शाखा नेपाल टेलिकमको सुन्धारा शाखामा रोबोट सेवा शुरू आईटी निर्याततर्फको ठूलो करदाता बन्यो ‘कोडावतार’ साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्न टेलिकमको अवरुद्ध सेवा सञ्चालन वर्ल्डलिङ्कले तिर्‍यो दुई अर्ब पन्ध्र करोड डिजिटल लाइसेन्स नियमनका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई स्मार्ट फोन हस्तान्तरण शाओमीद्वारा तीन नयाँ पावर ब्याङ्कहरू सार्वजनिक हेलो रोबोट ! तिम्रो नाम के हो ? चन्द्रमामा अर्बौं वर्षअघि ज्वालामुखी विस्फोट हुने गरेको पुष्टि बेलायती अखबार द गार्डियनले अबदेखि एक्समा सामग्री पोस्ट नगर्ने आजदेखि ‘फीन इलेक्ट्रो टेक २०२४’ सुरु आइटी उद्योगमार्फत रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ एलन मस्कको ‘स्टारलिङ्क’​​​​​​​लाई भारतमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइयो पाथीभरामा डिजिटल माध्यमबाट भेटी चढाउने व्यवस्था इन्ड्राइभले सार्वजनिक गर्‍यो ‘इन्ड्राइभ कम्फर्ट’ सुविधा काठमाडौँमा ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२४’ हुँदै चांगान नेपालले बुटवलमा सार्वजनिक गर्‍यो दिपल ईभी सामसङ ग्यालेक्सी ए१६ फाइभजी लन्च चीनद्वारा ‘रिमोट सेन्सिङ’ उपग्रहहरूको प्रक्षेपण चीनद्वारा ‘रिमोट सेन्सिङ’ उपग्रहहरूको प्रक्षेपण विदुरमा चिनियाँ भाषा र आइटीका कक्षा सञ्चालन माइपे वालेट र एससीटीबीच क्यूआर मार्फत भुक्तानीको लागि सम्झौता दुर्गा प्रसाईंले ‘दुर्गा राइड शेयरिङ्ग प्लेटफर्म ल्याउँदै नेपाल टेलिकमले ल्यायो कर्पोरेट ग्राहकलाई मल्टिपल टीभी जडान गर्ने सुविधा क्यान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कुँवर असोसियोको उपाध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित हुन्डाईको आयोनिक ५ ईभी अब सय किलोवाटमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गर्‍यो कारबाही प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि बिनाब्याज पाँच लाख ऋण दिइने खर्बौंको एनसेल ‘तन्नम’ कागजी कम्पनीको कब्जामा: युकेमा दर्ता, सिंगापुरबाट सञ्चालन नेपालभर ‘पठाओ पोइन्ट्स’ र ‘पठाओ पार्सल’ डेलिभरी सेवा सुरू युटयुबको प्रतिबन्धपछि रसियाले गुगललाई गर्‍यो विश्वको जीडीपीभन्दा बढी रकम जरिवाना जागिर खोस्छ भन्ने एआईले उल्टै कर्मचारीको काम किन बढायो ? स्मार्ट च्वाइस् र एनसीएचएलबिच नेपालपे कार्डको लागि समझदारी यस्तो छ वर्ल्डलिंकको राजश्व छलीसम्बन्धीको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला (पूर्णपाठसहित) एनसेलको शंकास्पद कारोवार: हुण्डी र ‘क्रिप्टो’ गरेको आशंका, अनुसन्धान गर्न माग [प्रमाणसहित] मानिसजस्तै सोच्न सक्छ एआईले ? एलजीका उत्पादनहरुमा ४० प्रतिशत सम्मको क्यासब्याक र पक्का उपहार ! औद्योगिक क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा एआई अपरिहार्य भइसक्यो : उद्योगमन्त्री आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाएर अघि बढ्ने सरकारको तयारी नेपालमा पहिलो पटक सुरु भएको एआई सम्मेलनको प्रधानमन्त्रीले गरे उद्घाटन दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी, अनुसन्धान गर्दै अख्तियार [प्रमाणसहित] विश्वका दुई धनी व्यक्ति मस्क र अम्बानीबीच ‘अन्तरिक्ष इन्टरनेट’ युद्ध ड्रोनबाट सामान ढुवानी
अपडेट

४ महिनामै नेपाल भित्रिए १० अर्ब १० करोडका मोबाइल

४ महिनामै नेपाल भित्रिए १० अर्ब १० करोडका मोबाइल
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 1 मिनेट

८ मंसिर, काठमाडाैँ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना (साउन-कात्तिक) मा १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरका स्मार्टफोन आयात भएको छ। ७ लाख २९ हजार ३ सय ९५ सेट स्मार्टफोन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।

सरकारले ३ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका स्मार्ट फोनलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसैले महँगोभन्दा पनि कम मूल्यमा स्मार्टफोनहरू आयात भइरहेका छन्। जसको कारण मोबाइलको आयातमा समेत घट्दै गइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

दसैंलाई लक्षित गर्दै ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा स्मार्टफोन भित्रिएको थियो। तर त्यसपछिका महिनाहरूमा स्मार्टफोन आयात घट्दै गइरहेको छ। असोजमा २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको स्मार्टफोन आयात भएको थियो। कात्तिकमा भने १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्रै स्मार्टफोन आयात भएको छ।

महँगा स्मार्टफोनमा सरकारले कडाइ गर्दा वैधरुपमा यसको कटौती भए पनि नयाँ ब्राण्डका महँगम स्मार्टफोनहरू बजारमा पाइरहेका छन्। यसबाट अवैध रुपमा स्मार्टफोन भित्रिरहेको आशंका बढाएको छ। अवैध कारोबारलाई रोक्न नसक्ने तर वैध माध्यमबाट भित्रिन नदिँदा यसले सरकारको राजस्वमा मात्रै अस परिरहेको छ। हालसम्म स्मार्टफोन आयातमार्फत सरकारले १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ भन्सार संकलन गरेको छ।

सरकारले गत भदौ मसान्तबाट मोबाइल सेटहरूमा नियमन प्रणाली मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा ल्याएको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा चोरी पैठारी तथा अवैधरूपमा भित्रिने मोबाइल सेटहरुको आयात रोक्ने उद्देश्यका साथ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको दाबी गर्दै आएको छ। तर, यसको तुलनात्मक फाइदा भने देखिएको छैन।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?